टक्केवारीचं राज्य आणि गडकरींचा वैताग!

Nitin Gadkari : राजकीय नेते, पदाधिकारी, स्थानिक अधिकारी आणि कंत्राटदार  यांच्या संगनमतातून भ्रष्टाचाराचे इमले बांधले जात आहेत. हे असं कुठवर चालणार?

- यदु जोशी
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)

केंद्रातील दिग्गज मंत्री नितीन गडकरी यांनी अक्षरश: वैतागून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जे पत्र लिहिलं त्यानं खळबळ तर उडालीच; पण विकासाच्या गप्पा मारणारे प्रगत महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या तुंबड्या भरण्यासाठी विकासालाच विरोध करण्याची भूमिका कशी घेतात याची लक्तरंही वेशीवर टांगली गेली. हे पत्र ‘लोकमत’नं ब्रेक केल्यानंतर दोन दिवसांनी  गडकरींना फोन केला.

ते म्हणाले, ‘मला त्या पत्रावर काही बोलायचं नाही. माझ्या खात्यामार्फत महाराष्ट्रात पाच लाख कोटी रुपयांची कामं सुरू आहेत. कुठेही दर्जाशी तडजोड केली तर माझ्याशी गाठ आहे असं मी ठेकेदार कंपन्यांना बजावून सांगतो; पण काही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी केवळ स्वार्थासाठी विकास अडवून धरतात!’

- गडकरींच्या बोलण्यातली निराशा स्पष्टपणे जाणवत होती. गडकरींचं हे नैराश्य महाराष्ट्राला परवडणारं नाही. राज्याची तिजोरी कोरोनामुळे पार रोडावलेली असताना गडकरी केंद्राच्या निधीतून महामार्गांचं मोठ्ठं जाळं विणत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड अडचणीत असलेल्या आपल्या राज्याची गाडी भविष्यात सुसाट धावण्यासाठी उद्या हेच महामार्ग अत्यंत मोलाची भूमिका निभावणार आहेत. नतद्रष्ट लोकप्रतिनिधी हे दूरदृष्टीच्या गडकरींना रोखून गडकरींचं नाही तर महाराष्ट्राचं अतोनात नुकसान करत आहेत. ‘पक्षातील कमी झालेलं महत्त्व वाढावं, पक्षनेतृत्वाला चांगलं वाटावं म्हणून गडकरींनी पत्राचा उपद्व्याप  केला’ हे शिवसेनेच्या एका जबाबदार नेत्याचं विधान तर लाज आणणारं होतं. त्यांना गडकरी कळले नाहीत एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

गडकरींना त्यांच्याच विदर्भातील वाशिमसारख्या मागासलेल्या जिल्ह्यात महामार्गाची कामं रोखली जाण्याचा इतका कटु अनुभव आला की  मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणं त्यांना भाग पडलं. ‘असंच सुरू राहिलं तर महाराष्ट्रात कामं करायची की नाही याचा गांभीर्यानं विचार करावा लागेल’ हा गडकरींचा इशारा सर्वांनीच आत्मचिंतन करावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर तत्काळ गंभीर कारवाई करावी असा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेले आहेतच. गडकरींचं मन मोठं आहे. राजकीय वैरीही त्यांच्याकडून कामं करवून आणतात.  तेही वैरबीर न ठेवता सर्वांना मदत करतात. जात, पात, धर्म, पक्ष न पाहणारा हा नेता आहे. स्वत:ची रेषा मोठी करण्यावर त्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे आपल्या आवडत्या महाराष्ट्रावर रुसून ते खरंच कामं बंद करतील असं कदापिही होणार नाही. असा कोतेपणा त्यांच्यात नक्कीच नाही; पण  विकासाची केवळ भाषाच न बोलता त्याचा ध्यास घेतलेल्या गडकरींचं मिशन रोखण्याचं पाप तरी निदान आपल्या हातून घडू नये.

गडकरींच्या पत्रात शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींचा उल्लेख आहे, पण सर्वच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींबाबत आज हा अनुभव येत आहे. वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, स्थानिक अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमतातून भ्रष्टाचाराचे इमले बांधले जात आहेत. सगळ्यांना खुली सूट मिळाली आहे. तीन लाखांपेक्षा अधिकच्या रकमेची सरकारी कामं ही निविदा काढूनच करावी लागतील हा देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय नव्या सरकारनं बदलून दहा लाखाची मर्यादा केली. आता ही कामं भ्रष्टाचाराचं सर्वात मोठी कुरणं बनली आहेत. टक्केवारीचं राज्य सुरू आहे. मंत्रालयाशी संबंधित निर्णय ट्रायडंट, ओबेरॉयमध्ये बसून करण्याचं प्रमाण भयानक वाढलं आहे.  परवाच एक प्रमोशनची ‘अर्थपूर्ण’ बैठक झाली. मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांच्या कामाला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. राज्यातील कोरोना निर्बंध शिथिल झालेले असताना लॉकडाऊनच्या काळातही मस्तवाल अन् अनिर्बंध वागणाऱ्या प्रवृत्तींवर यापुढे  निर्बंध आणले जातील, अशी अपेक्षा करावी काय? 

कायदे करणारे, ते पाळण्याची जबाबदारी असलेले लोकप्रतिनिधी कायदे, नियम तोडत आहेत हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. सोवळ्या भाजपच्या हातातील स्थायी समितीचा अध्यक्ष लाचखोरीत अडकला आहे ‘लॉ मेकर्स आर बिगेस्ट लॉ ब्रेकर्स’ हे दुर्दैव कोरोनाकाळातही दिसत आहे.  कोरोना गेला असं समजून आपले राजकीय नेते, कार्यकर्ते जे काही वागत आहेत.  कोरोना प्रतिबंधाचे नियम राजकारण्यांकडूनच सर्वाधिक पायदळी तुडविले जात आहेत.  जनआशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्र्यांची असल्यानं त्यांना राज्याचे कोरोना नियम लागू नसावेत. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, मनसे असे सर्वच पक्ष कोरोना नियमांची ऐशीतैशी करीत आहेत. एकाला एक नियम दुसऱ्याला दुसरे नियम यामुळे सामान्यांच्या मनात रोष आहे. महामार्गाची कामं अडवणं असो की कोरोनाचे नियम धाब्यावर बसवणं असो, आपल्याला कोणतेच कायदे अन् नीती-नियम लागू नाहीत हीच दोन्हींमागील समान राजकीय प्रवृत्ती आहे. खंडणीखोरांच्या जाचापायी औरंगाबादचे उद्योजक त्रस्त आहेत. १७ ऑगस्टपासून शाळा सुरू करण्याचा जीआर काढला; तो रद्दही केला नाही अन् शाळाही सुरू केल्या नाहीत. सरकारच्या निर्णय गोंधळात सामान्यांची मात्र परवड होत आहे.

जाता जाता : 
रामकृष्ण मठाचं कार्य किती महान आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रातही त्यांचे बरेच सेवाप्रकल्प नि:स्वार्थ भावनेनं चालतात. या मिशनच्या दोन माताजी परवा मंत्रालयाच्या नवीन इमारतीत चवथ्या मजल्यावर भेटल्या. साधी सुती साडी, पायात स्लिपर, कुठलाही बडेजाव  नाही. ज्यांना बघूनच हात जोडावेत असे हे लोक. ‘आपण मंत्रालयात कशा?’ असं त्यांना विचारलं. त्यांना त्यांच्या संस्थेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र हवं होतं. 
‘काही सुचत नाही हो! डोकं काम करत नाही. एवढ्या साध्या नियमातील कामाचे पाच लाख रुपये मागताहेत’, अशी व्यथा त्यांनी मांडली.  अशा साधू व्यक्तींकडेही जे  पाच लाख रुपये मागतात त्यांना चौकात उभं करून त्यांच्या पार्श्वभागावर लाथा घातल्या पाहिजेत.