टक्केवारीचे वास्तव पचेना

मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचाराविषयी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी उघडपणे वक्तव्य केल्यानंतर एकच गदारोळ उडाला. मुळात ते नवे काही म्हणाले नव्हते, मात्र हे वास्तव स्वीकारून पावले उचलण्याची मानसिकता कोणाचीच नाही! हा भ्रष्टाचार जणू व्यवस्थेचाच भाग झाली आहे. टक्केवारीवरील वास्तवाविषयीच्या या परखड वक्तव्यानंतर किती फरक पडतो ते येणारा काळच ठरवेल!

मुंबई महापालिकेत सर्वाधिक भ्रष्टाचार असून, हा भ्रष्टाचार थांबला तर शहरातील फ्लॅटचे दर प्रति चौरस फूट किमान ५00 रुपयांनी कमी होतील, असा गौप्यस्फोट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी काही दिवसांपूर्वी केला आणि उलटसुलट प्रतिक्रियांचे एकच वादळ उठले. महासंचालकांच्या या वक्तव्याबाबत आपणास काहीच माहिती नसल्याचे सांगत महापालिका आयुक्तांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले तर महापालिका नेत्यांनी या विषयाला बगल देणारे मुद्दे उपस्थित केले. या सगळ्या गोंधळात महापालिकेतील कारभार मात्र येणेप्रमाणे सुरू आहे.
मुंबई महापालिकेत बांधकाम परवाना, वापर परवाना यासाठी बिल्डरांकडून विविध प्रकारे लाच घेतली जाते. लाचेच्या रकमेची भरपाई करण्यासाठी बिल्डर घरांच्या किमती वाढवतात, अशी पुस्ती प्रवीण दीक्षित यांनी जोडली होती. सर्वसामान्यांच्या मते दीक्षित यांचा हा गौप्यस्फोट असला तरी बांधकाम क्षेत्राशी निगडित असलेल्या बिल्डरांना ही नित्याचीच बाब असल्याने बांधकाम क्षेत्रातून याबाबत काहीच प्रतिक्रिया उमटली नाही.
महासंचालकांच्या विधानावरील उलटसुलट चर्चा विरते न विरते तोच मुंबई महापालिकेच्या पी/उत्तर विभाग कार्यालयातील कामगार आप्पासाहेब कुचेकर आणि त्याची पत्नी सुरेखा यांनी संयुक्तपणे ३२ लाख ७0 हजार इतकी मालमत्ता ज्ञात उत्पन्नाच्या १२८ टक्के अधिक गोळा केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याने दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांच्या घराची झडती घेतली असता रोख २ लाख ८५ हजारांची रोकड सापडली. विशेष म्हणजे हा गुन्हा दाखल होत असतानाच विशेष सत्र न्यायालयाने २00५ साली दाखल झालेल्या एका खटल्याचा निकाल देत महापालिकेचा सहायक अभियंता शिरीष साळवेकर आणि त्याची पत्नी अश्विनी यांना अपसंपदा बाळगल्याप्रकरणी एक वर्ष कारावास आणि १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. साळवेकर याने जून १९८७ ते मार्च २00४ या सेवा कालावधीत त्याच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक ३३ लाख ६४ हजार म्हणजे ११८.४२ टक्के इतकी स्थावर आणि जंगम मालमत्ता गोळा केल्याचे आणि त्याकामी त्याची पत्नी अश्विनी हिने त्याला मदत केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने त्यांना ही शिक्षा सुनावली. या दोन्ही घटना दीक्षित यांच्या विधानातील तथ्यता दर्शविण्यास पुरेशा आहेत.

वास्तविक, महापालिकेच्या कोणत्याही इमारत प्रस्ताव विभागात फेरफटका मारला असता तेथे टक्केवारीचे राज कशा प्रकारे चालते ते पाहावयास मिळते. आर्किटेक्टच्या माध्यमातून बिल्डरांकडून प्रति चौरस फूट लाच आकारली जाते. जोवर ही रक्कम पोहोचत नाही, तोवर कोणताही प्लॅन मंजूर करणे कोणालाही शक्य होत नाही, हे वास्तव सर्वांनीच स्वीकारले आहे. अगदी रेडीरेकनरप्रमाणे हे दर ठरलेले आहेत. महापालिकेचे सर्व नियम कसोशीने पाळणारा बिल्डरही या कचाट्यातून सुटत नाही.

अधिकृत बांधकामाची ही गत तर अनधिकृत बांधकामे हे चरण्याचे कुरणच आहे. मग ते मॉलमधल्या अनधिकृत गाळ्यांचे असो की झोपड्यांचे. त्या जागांचे लोकेशन आणि बाजारभाव पाहून प्रति चौरस फूट लाचेची रक्कम ठरते. अनधिकृत बांधकाम झाले तर त्या प्रकरणी संबंधित पालिका विभाग अधिकारी आणि पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकावर कारवाई करण्याची तरतूद असली तरी शहरात अनधिकृत बांधकामे उभी होत असताना आजवर एकही अधिकारी या कारणास्तव निलंबित नाही, यावरूनच या व्यवस्थेची बांधणी लक्षात येते. मग एसीबीचे महासंचालक काहीही विधाने करोत, फरक कुणालाच पडत नाही.

रवींद्र राऊळ