वेध - देवस्थानांचा सावळा गोंधळ

देवस्थानांमध्ये कोट्यवधींची उलाढाल होते. मात्र, अनेक देवस्थाने याबाबतचा हिशेब जनतेला द्यायला तयार नाहीत. साधा माहिती अधिकाराचा कायदा आपण देवस्थानांना लागू करु शकलेलो नाही. देवस्थानांसाठीच्या कायद्यात आमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. 

कोल्हापूर येथे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या निवडीवरून सध्या वादंग सुरू आहे. समितीवर राजकीय व्यक्ती नकोत, अशी मागणी पुढे आली आहे. असाच वाद पांडुरंगाच्या चरणी पंढरीत आहे. विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अध्यक्षपदी भाजपच्या पदाधिकाऱ्याची निवड झाल्याने वारकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शिर्डीतही याच कारणावरून न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेनंतर राजकीय व्यक्तींचा भरणा असलेले विश्वस्त मंडळ एकदा शासनाला बरखास्त करावे लागले. त्यानंतर गतवर्षी नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यात आले. अर्थात त्यातही राजकीय व्यक्ती आहेतच. पूर्वी या विश्वस्त मंडळात काँग्रेसचे वर्चस्व होते. आता भाजपच्या नेत्यांचा भरणा आहे एवढाच फरक झाला.
तात्पर्य एकच, देवस्थाने ही देखील सत्ता गाजविण्याची ठिकाणे व राजकीय व्यक्तींचा अड्डा बनली आहेत. देवस्थानांच्या तिजोरीचे ‘मोल’ ओळखून या तिजोऱ्या आपल्या ताब्यात ठेवण्याची स्पर्धा सुरु झाली आहे. देवाची मूर्ती पुजाऱ्यांच्या ताब्यात अन् तिजोरी विश्वस्तांच्या हातात आहे. काही ठिकाणी मूर्तीसमोर जे पैसे जमा होतात त्यावर पुजाऱ्यांचा अधिकार आहे. या पैशांची मोजदाददेखील होत नाही. भाविकांच्या हाती दर्शन बारी, टाळ, चिपळ्या अन् मृदुंग तेवढा उरलाय. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयासह राज्य सरकारानेही याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
शिर्डीसारखे देवस्थान हे थेट राज्य शासनाच्या नियंत्रणात असल्याने व त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा शासकीय अधिकारी असल्याने सरकार तेथे निदान हस्तक्षेप करू शकते. इतर बहुतांश देवस्थानांमध्ये तर खूपच सावळा गोंधळ आहे. आम्हाला माहिती अधिकार कायदादेखील लागू नाही, अशी उत्तरे ही देवस्थाने देत आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील मोहटा देवस्थानचे उदाहरण याबाबत खूपच बोलके आहेत. या देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्त्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीश करतात. जिल्हा न्यायाधीश हे या देवस्थानचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. आर्थिक व्यवहारांवर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या असतात. त्यांच्याशिवाय तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, स्थानिक दिवाणी न्यायाधीश, उपवनसंरक्षक असे चार अधिकारी हे पदसिद्ध विश्वस्त आहेत. देवस्थान विविध कारणांसाठी शासकीय अनुदान देखील घेते. असे असतानाही आम्हाला माहिती अधिकार कायदा लागू नाही, असे उत्तर हे देवस्थान नागरिकांना देते. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी थेट माहिती आयुक्तांकडे अपील केले. मात्र, तेथेही न्याय मिळाला नाही. राजकारण्यांच्या अध्यक्षतेखाली चालणाऱ्या देवस्थानांच्या कामकाजाबाबत भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. पण, जेथे न्यायाधीश व शासकीय अधिकारी कार्यरत आहेत, त्याही देवस्थानांचा कारभार जनतेसाठी खुला नाही, हे यावरून दिसते.
निदान राजकारण्यांबाबत तक्रारी व ओरड करता येते. मोहटा देवस्थानबाबत कुणी भाष्य केले की लगेच न्यायालयीन अवमानाचा प्रश्न उभा राहतो. याबाबत डिसेंबर २००२ साली विधान परिषदेत देखील चर्चा झाली. देवस्थानवर न्यायाधीश अध्यक्ष असल्याने त्यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी करता येत नाहीत व त्यांची चौकशी करताना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयालाही मर्यादा येतात हे खुद्द विधान परिषदेने मान्य केले. या देवस्थानचा कायदा बदलण्याचे आश्वासन त्यावेळी तत्कालीन विधिमंत्र्यांनी दिले. पण, आजतागायत त्याची पूर्ती झालेली नाही. सध्याही या देवस्थानची धर्मादाय आयुक्तांमार्फत चौकशी व न्यायालयीन लढे सुरु आहेत. त्यामुळे प्रश्न केवळ देवस्थानांवरील राजकीय नियुक्त्यांचाच नाही. देवस्थाने ही खऱ्या अर्थाने भाविकांच्या मालकीची राहतील, तेथील पैशांचा हिशेब जनतेला मिळेल, असा सर्वसमावेशक कायदा आवश्यक आहे.
- सुधीर लंके