वेध - धर्मादाय संस्था कुणासाठी?

राज्यातील धार्मिक ट्रस्टची अवस्था सध्या अत्यंत वाईट झाली आहे. या संस्थांतील कारभार पाहून देव केव्हाच पळून गेले असतील

धार्मिक ट्रस्टची अवस्था सध्या वाईट आहे, अशी खंत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीच व्यक्त केली. शैक्षणिक संस्थात नातेवाइकांची वर्णी लागत आहे, हे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले. धर्मादाय संस्था नेमक्या कुणासाठी आहेत? याचा विचार राज्याने एकदा करायला हवा.

राज्यातील धार्मिक ट्रस्टची अवस्था सध्या अत्यंत वाईट झाली आहे. या संस्थांतील कारभार पाहून देव केव्हाच पळून गेले असतील, असे विधान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विश्वास जाधव यांनी अहमदनगरला नुकतेच केले. या विधानाचा सरकार नावाच्या यंत्रणेने व धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने गांभीर्याने विचार करावा, अशीच सध्याची परिस्थिती आहे.
देवस्थाने आपल्याच ताब्यात रहावीत, असाच सर्वच राजकारण्यांचा अट्टाहास असतो. शिर्डी संस्थानवर सरकार राजकीय कार्यकर्त्यांच्याच नियुक्त्या करते, असा शेरा औरंगाबाद खंडपीठाने शिर्डी संस्थानबाबत अगोदरच नोंदवून ठेवलेला आहे. या कारणावरून या संस्थानचे सदस्य मंडळ रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली होती. कॉँग्रेसचे सरकार असताना या संस्थानच्या विश्वस्त मंडळात दोन्ही कॉँग्रेसच्या पुढाऱ्यांचा भरणा होता. आता ती जागा भाजपाच्या पुढाऱ्यांनी घेतली. देवस्थानांवर विश्वस्त म्हणून नियुक्ती मिळविण्यासाठी ना कुठली परीक्षा असते ना निवडणूक. पुरोहितांना परंपरेने अधिकार मिळत आले तसेच विश्वस्त नावाचे नवे बडवे सरकारने जन्माला घातले आहेत. खरे भाविक बाजूला राहून या नव्या राजकीय बडव्यांच्या ताब्यात देवस्थाने गेली आहेत.
नगर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध मोहटादेवी देवस्थानमधील ‘सुवर्ण पुराण’ ‘लोकमत’ने राज्यासमोर मांडलेले आहे. या देवस्थानच्या विश्वस्तांनी अधिकृत ठराव करून दोन किलो सोने मंदिरात पुरले. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत ही बाब खुद्द देवस्थानने मान्य केली आहे. पण, या कार्यालयाकडून पुढे काहीच कारवाई झालेली नाही. एकही राजकारणी व प्रशासकीय अधिकारी या घोटाळ्यावर बोलायला तयार नाही. लालफितीत हा घोटाळा पडून आहे. या देवस्थानवर जिल्हा न्यायाधीश हे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. देवस्थानच्या घटनेनुसार प्रधान जिल्हा न्यायाधीश या देवस्थानवरील विश्वस्तांच्या नियुक्त्या करतात. या नियुक्त्यांचे नेमके निकष काय, असा प्रश्न माहिती अधिकारात प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांच्या कार्यालयाला विचारला गेला. या कार्यालयाने हा प्रश्न देवस्थानकडे हस्तांतरित केला. देवस्थानने माहिती अधिकार कायदाच आम्हाला लागू नाही, असे सांगून ही माहिती नाकारली. त्यामुळे न्यायमूर्ती विश्वास यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा बनतो. धार्मिक ट्रस्ट नेमके कुणाच्या मालकीचे आहेत व कुणासाठी चालतात? आम्ही सरकारी अनुदान घेत नाही, असे कारण पुढे करत या संस्था माहितीच देण्यास टाळत आहेत. मग, जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणगीवर या संस्था चालतात, सरकारी जमिनी कवडीमोल भावात घेतात, तीर्थक्षेत्राचे अनुदान घेतात, त्याचे काय? त्यामुळे धार्मिक ट्रस्टबाबत धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शैक्षणिक न्यासांमध्ये वाद विकोपाला गेले आहेत व नातेवाइकांना सदस्यत्व बहाल करण्याचा अट्टाहास वाढत चालला आहे, याही मुद्द्यावर न्यायमूर्ती जाधव यांनी बोट ठेवले आहे. विखे परिवारातील वाद हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे हे शैक्षणिक संस्था बळकावत आहेत, असा आरोप त्यांचेच ज्येष्ठ बंधू अशोक विखे यांनी केला.
सरकारने शिक्षणासाठी तसेच सार्वजनिक कामांसाठी अनुदान देण्याची जबाबदारी केव्हाच झटकून टाकली आहे. त्यातून धर्मादाय संस्थांचे पीक आले. पण, धर्मादाय संस्था या समाजाच्या हिताच्या राहण्याऐवजी त्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या बनल्या आहेत. नगर जिल्ह्यात खासगी शैक्षणिक संस्थांनी सरकारी जमिनी कवडीमोल भाडेपट्ट्यावर घेतल्या व त्यावर स्वत:चे इमले उभारले. आज या संस्था मूठभर राजकीय घराण्यांच्या ताब्यात आहेत. त्या जमिनींचा भाडेकरारदेखील पाळत नाही. त्यावरून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तात्पर्य एकच धर्मादाय कार्यात परमार्थापेक्षा स्वार्थ वाढला आहे.
- सुधीर लंके