वेध - लोकसंख्यावाढीला सरकार अनुकूल

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाच्या धोरणाबाबत आरोग्य विभाग उलट्या दिशेने प्रवास करीत आहे़ गेल्या दोन वर्षांपासून दुर्बिणीद्वारे होणाऱ्या शस्त्रक्रिया करु नये असेच अलिखित धोरण अंमलात आणल्याने मराठवाड्यासह राज्याच्या ग्रामीण भागातील कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाला ब्रेक बसला आहे़

वंशाला दिवा शोधणाऱ्यांची आजही वानवा नाही़ शहरांचे समाजशास्त्र प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत असले तरी, ग्रामीण भागात सहा मुलींच्या जन्मानंतरही मुलगा हवा असतो़ एक मुलगा असला तरी त्याला पाठीराखा भाऊ हवा असतो़ ‘हम दो हमारे दो’ चा नारा समजून द्यावा लागतो़ कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेसाठी मन वळवावे लागते़ इतक्या अडथळ्यांच्या शर्यतीनंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल झालेल्या महिलांना अजब धोरणांमुळे नवतंत्रज्ञानाचा लाभ मिळत नसेल, त्यांचे रुग्णालयातील वास्तव्य वाढत असेल, तर शस्त्रक्रिया लांबणीवर पडते़ कालबाह्य नियम, अटी व शर्तींमुळे अप्रत्यक्षरीत्या सरकार लोकसंख्यावाढीला हातभार लावते़
गेल्या दोन वर्षांपासून दुर्बिणीद्वारे होणाऱ्या शस्त्रक्रिया करु नयेत, त्यांना अजिबात प्रोत्साहन देऊ नये असेच धोरण शासन स्तरावर राबविले जात आहे़ परिणामी मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांचे कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही़ एकीकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविला पाहिजे, तंत्रज्ञान शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचले पाहिजे असे बोलले जाते़ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडियाची भाषा आपण करतो, मात्र कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाच्या धोरणाबाबत सरकारचा प्रवास उलट्या दिशेने सुरु आहे़
पारंपरिक पद्धतीच्या टाक्याच्या शस्त्रक्रियेच्या तुलनेत दुर्बिणीद्वारे होणारी कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया सर्वांच्या दृष्टीने सोयीस्कर ठरली आहे़ टाक्याच्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या लाभार्थ्यांस व त्यांच्या नातेवाईकास अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते़ कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया शिबीर सुरु असलेल्या एखाद्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट दिल्यानंतर महिलांचे व त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल दिसतात़ पारंपरिक पद्धतीने टाक्याची शस्त्रक्रिया केली तर घर, गाव सोडून प्राथमिक आरोग्य केंद्र असलेल्या ठिकाणी सात ते आठ दिवसांचा मुक्काम करावा लागतो़ आर्थिक परिस्थिती तुलनेने चांगली असलेले लाभार्थी शहरांमध्ये वा तालुक्यांच्या ठिकाणी खाजगी रुग्णालयांमधून सेवा घेतात़ प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये दाखल झालेल्या महिला व कुटुंबियांची परिस्थिती बेताची असते़ त्यांना सात-आठ दिवसांचे परगावचे वास्तव्य हे भुर्दंड ठरते़ याउलट बिनटाक्याच्या दुर्बिणीद्वारे केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियेने लाभार्थी दुसऱ्याच दिवशी आपल्या घरी जाऊ शकतो़
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेशा सुविधा नाहीत हे कारण समोर करुन ग्रामीण भागात दुर्बिणीद्वारे होणाऱ्या शस्त्रक्रियांना सरकारनेच अडचणींचा पाढा वाचत ब्रेक लावला आहे़ परिणामी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांऐवजी तालुक्याच्या ठिकाणी ग्रामीण आरोग्य केंद्रात पोहोचावे लागणार आहे़ तेथेही सर्जनला एका दिवसात २५ पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया करता येणार नाहीत़ सर्वात महत्वाचे म्हणजे कुटुंब कल्याणच्या शस्त्रक्रियेसाठी वैद्यकीय अधिकारी, खाजगी डॉक्टर शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, ग्रामीण आरोग्य केंद्रात सेवा देण्यास तयार होत नाहीत, कारण त्यांना एका शस्त्रक्रियेमागे केवळ ७५ रुपये मानधन दिले जाते़
दरम्यान, सिझर झालेल्या लाभार्थींची शस्त्रक्रिया प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर करु नये असाही नियम अंमलात आणला जात आहे़ अलीकडच्या काळात सिझरचे प्रमाण वाढले आहे, अशा वेळी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना अकारण तालुका, जिल्ह्याच्या ठिकाणी आल्याशिवाय कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया करता येत नाही़ या संदर्भात मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य डॉ़ अशोक बेलखोडे यांनी शासनाला अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला़ प्रामुख्याने ग्रामीण, आदिवासी महिलांवर अन्याय होतो त्यामुळे राज्यपालांना साकडे घातले़ अद्यापि यंत्रणा ढिम्म आहे़ शेवटी ‘कॅशलेस’ आधी ‘टाकालेस’ साठी आरोग्य यंत्रणा उभारा ही ग्रामीण, आदिवासी महिलांची मागणी आहे़
- धर्मराज हल्लाळे