वेध - कशी शेतकऱ्याची थट्टा आज मांडली

प्रत्येक सरकारने गरिबी हटविण्याचाच गजर केला आणि तरीही गरिबी काही हटली नाही. आता मोदींनी ती जबाबदारी स्वीकारली आहे; पण गरिबी हटविण्यासाठी जे निर्णय घेतल्याचे मोदी सांगतात,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बोलण्यात हल्ली गरीब, पीडित, शोषित हे शब्द वारंवार डोकावतात. आपण स्वत: गरिबी अनुभवली असून, देशातील गरिबी हटविणे, हाच आपल्या सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे आणि निश्चलनीकरणासह सरकारचे सर्वच निर्णय गरिबांना डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतले आहेत, असा त्यांच्या बोलण्याचा आशय असतो.
आमच्या साधनसंपन्न देशात स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांमध्ये प्रत्येक सरकारने गरिबी हटविण्याचाच गजर केला आणि तरीही गरिबी काही हटली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आता नरेंद्र मोदींनी ती जबाबदारी स्वीकारली आहे. चांगली गोष्ट आहे; पण गरिबी हटविण्यासाठी जे निर्णय घेतल्याचे मोदी सांगतात, त्या निर्णयांचा गरिबांनाच फटका बसत असेल, तर त्याचे काय?
निश्चलनीकरणाच्या पन्नास दिवसांच्या अखेरच्या कालखंडात ‘कॅशलेस’ व्यवहारांचा घोष सुरू झाला आणि शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडून धनादेशाद्वारे शेतमालाचे पैसे मिळू लागले. निश्चलनीकरणापूर्वी त्यांना व्यापाऱ्यांकडून शेतमाल विक्रीची रक्कम रोख स्वरुपातच मिळत असे! शेतकऱ्यांनी जेव्हा धनादेश त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले, तेव्हा बँकांनी कर्जवसुलीसाठी त्यांची अडवणूक सुरू केली. थकित कर्जाची परतफेड केली तरच उर्वरित रक्कम देऊ, असा पवित्रा बँका घेत आहेत. आधीच शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. त्यात ही नवी भानगड उपटली आहे.
अकोला जिल्ह्यात ‘लोकमत’ने हे प्रकरण ऐरणीवर आणले, तेव्हा युवा राष्ट्र या संघटनेचे पदाधिकारी एका बँकेत जाऊन धडकले आणि यापुढे शेतकऱ्यांची अडवणूक करणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी त्या बँकेकडून मिळविले.
तसे बघितल्यास बँका करीत असलेली अडवणूक काही बेकायदेशीर नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, एखाद्याकडे कर्ज थकित असल्यास, त्याच्या बचत खात्यातून परस्पर रक्कम वळती करून घेण्याचा बँकांना अधिकार आहे; पण गरिबांचे हितैषी असलेले सरकार सत्तेत असताना, असे प्रकार घडणे कितपत सयुक्तिक आहे? निश्चलनीकरणाच्या पन्नास दिवसांच्या कालखंडात दररोज परिपत्रके जारी करून नव-नवीन नियम बनविणारी रिझर्व्ह बँक, शेतकऱ्यांचे हित नजरेसमोर ठेवून एक परिपत्रक का काढू शकत नाही? शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नियमास थोडा मोडता घालण्याचा आदेश, सरकार रिझर्व्ह बँकेला का देऊ शकत नाही?
गरिबांचा कैवार घेणारे सरकार प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे किती कैवारी आहे, हे आणखी एका उदाहरणावरून स्पष्ट होते. निश्चलनीकरणाचे पन्नास दिवस पूर्ण झाल्यानंतर पंतप्रधान उदार झाले आणि त्यांनी गोरगरिबांच्या भल्याचे काही निर्णय घोषित केले. त्यापैकी एक निर्णय होता, पीक कर्जावरील दोन महिन्यांचे व्याज माफ करण्याचा! मोठ्या दर्शनी मूल्याच्या चलनी नोटा रद्दबातल केल्याचा सर्वाधिक फटका ज्या वर्गांना बसला, त्यामध्ये शेतकरी वर्गाचाही समावेश आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच व्हायला हवे! पण त्यांना दिलासा मिळाला किती?
पीक कर्जावर जिल्हा सहकारी बँका सहा, तर राष्ट्रीकृत बँका सात टक्के व्याज आकारतात. कपाशी या विदर्भातील प्रमुख पिकासाठी कर्ज मिळते एकरी १६ हजार रुपये अन् त्याचे दोन महिन्यांचे व्याज होते अवघे १६० रुपये! आता याला शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणे नाही, तर दुसरे काय म्हणायचे?
ही सगळी परिस्थिती बघून, ‘पिंजरा’ या गाजलेल्या मराठी चित्रपटातील आजही लोकप्रिय असलेल्या, ‘कशी नशिबानं थट्टा आज मांडली’ या गीताच्या ओळींमध्ये थोडा बदल करून म्हणावेसे वाटते, ‘कशी शेतकऱ्याची थट्टा आज मांडली’!
- रवी टाले