वेध - असे सुप्रीम कोर्ट हवे तरी कशाला?

विवाद्य विषयाचा सोक्षमोक्ष लावणे, याला न्याय करणे म्हणतात. हे करण्याची इच्छा नसेल किंवा जमत नसेल तर असे सर्वोच्च न्यायालय हवे तरी कशासाठी?

सरकारच्या मनमानी अथवा अन्याय्य निर्णयाने गांजलेल्या नागरिकांचे अखेरचे आशास्थान म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहिले जाते. परंतु नोटाबंदीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने ही बिरुदावली भ्रामक ठरविली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक तत्परता व कणखरपणा दाखविणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता न्यायालयाने ज्यावर निर्णय घ्यावा लागेल असे कायद्याचे ९ मुद्दे निश्चित करून त्यावर पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सविस्तर सुनावणी करेल, असे ठरविले.
या प्रकरणी उपस्थित झालेले मुद्दे अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारे व व्यापक जनहिताचे आहेत, असे स्वत:च नमूद करूनही न्यायालयाने यात तातडीने हस्तक्षेप करू नये हे अधिकच खेदाचे आहे. सरकारने नोटाबंदीची परिस्थिती नीटपणे हाताळली नाही तर लोक रस्त्यावर उतरतील व दंगली होतील, असे सरन्यायाधीश न्या. टी. एस. ठाकूर याच सुनावणीच्या पहिल्या तारखेला म्हणाले होते. भान सोडून तोंडी भाष्य करणारे न्यायाधीश कायदेशीर निर्णय देताना कसे नको तेवढे भानावर येतात, याचेच हे उदाहरण.
या प्रकरणाचे ढोबळमानाने दोन भाग आहेत. एक, ५०० व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून घेणे आणि दोन, बाद नोटांच्या बदल्यात पुरेसे नवे चलन उपलब्ध होईपर्यंत खातेदारांना त्यांच्या बँक खात्यांमधून पैसे काढण्यावर निर्बंध घालणे. नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँक कायद्यानुसार आणि पैसे काढण्यावरील निर्बंध घटनेनुसार वैध आहे की नाही हे तपासले जाईल. खात्यातील रक्कम संबंधिताची मालमत्ता असते व ती बाळगण्याचा व तिचा उपभोग घेण्याचा हक्क राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास दिला आहे. यावर सरकार संसदेत कायदा करून वाजवी निर्बंध आणू शकते. त्यामुळे हे निर्बंध मालमत्तेचा हक्क (अनुच्छेद ३०० ए), समानतेचा हक्क (अनुच्छेद १४), जगण्याचा हक्क (अनुच्छेद २१) आणि उद्योग-व्यवसायाचा हक्क (अनुच्छेद १९) यांचे उल्लंघन करणारे आहेत का, याचा निर्णय न्यायालयाला घ्यायचा आहे.
या दोन्ही बाबतीत कोणताही अंतरिम आदेश देणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. खास करून रक्कम काढण्यावरील निर्बंधांनी लोकांची होरपळ झाल्याने न्यायालयाने त्यात अंतरिम स्वरूपात हस्तक्षेप करणे गरजेचे होते. परंतु नोटाबंदीच्या निर्धारित ५० दिवसांपैकी ३५ दिवस उलटूनही सरकार आठवड्याला २४ हजार रुपये खात्यातून काढू देण्याचे आश्वासन पूर्ण करू शकलेले नाही, हे दिसत असूनही न्यायालयाने ‘परिस्थिती हळूहळू सुधारत आहे’, या सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवला.
अंतरिम आदेश देणे अथवा न देणे हे पूर्णपणे न्यायालयाच्या स्वेच्छाधिकारात असले तरी त्याचेही काही मापदंड ठरलेले आहेत. ‘बॅलन्स आॅफ कन्व्हिनियन्स’ हा यातील प्रमुख निकष आहे. म्हणजे अंतरिम आदेश देण्याने किंवा न देण्याने कोणाची गैरसोय जास्त होईल, याचा विचार करणे गरजेचे ठरते. शिवाय होणाऱ्या गैरसोईचे स्वरूप नंतर दिल्या जाणाऱ्या अंतिम आदेशाने परिमार्जन होऊ शकणार नाही, असे असेल तर मुळात अशी गैरसोय वेळीच रोखणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य ठरते. पुरेसे चलन उपलब्ध नसल्याने असे निर्र्बंंध घालावे लागावेत यावरूनच हे निर्बंध सरळसरळ अवाजवी ठरतात. पर्यायी नोटा आधीच छापून ठेवल्या असत्या तर नोटाबंदीच्या निर्णयाची गोपनीयता राखता आली नसती ही केंद्र सरकारची सबब लंगडी आहे, असे न्यायाधीश मनात आणले असते तर म्हणू शकले असते. पण त्यांनी तसे न म्हणता ‘आम्ही काही करू शकत नाही’, असे म्हणून हात झटकले.
नोटाबंदी हा संपूर्ण देशाची अर्र्थव्यवस्था ढवळून काढणारा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एकमेवाद्वितीय निर्णय आहे. उद्या न्यायालयाने नोटाबंदी घटनाबाह्य ठरविली तरी बाद नोटा पुन्हा चलनात येणार नाहीत. तसेच पैसे काढण्यावरीले निर्बंध बेकायदा जाहीर केले तरी लोकांनी सोसलेली होरपळ नाहीशी होणार नाही. न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात निर्णय देणे म्हणजेच न्याय करणे नाही. विवाद्य विषयाचा तो विषय जिवंत असेपर्यंत सोक्षमोक्ष लावणे, याला न्याय करणे म्हणतात. हे करण्याची इच्छा नसेल किंवा तसे करणे जमत नसेल तर असे सर्वोच्च न्यायालय हवे तरी कशासाठी, असे जनतेने विचारले तर त्यात वावगे काय?
- अजित गोगटे