वेध - राज्यात असे पहिल्यांदा घडले

विरोधक नसलेल्या रिकाम्या बाकांकडे पाहत भाजपा सरकारने तब्बल तीन आठवडे कामकाज केले. राज्याच्या इतिहासात हे पहिल्यांदा घडले आहे...!

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप वाजले. पाच आठवड्यांच्या अधिवेशनातले तब्बल दोन ते अडीच आठवडे विरोधक नसलेल्या सभागृहात सत्ताधारी सदस्यांनी काम केले. राज्याच्या इतिहासात हे असे पहिल्यांदा घडले. विधानसभा किंवा विधान परिषद चालविण्याची जबाबदारी नेहमी सरकारची असते. मात्र येथे सरकारलाच विरोधकांनी सभागृहाबाहेर राहावे असे वाटले. पारदर्शी कारभाराचा आग्रह धरणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विचाराच्या विरोधी अशी ही कृती होती. जनतेच्या विकासकामांशी तडजोड करत सरकारने केलेले हे राजकारण आहे.
विरोधकांनी गदारोळ घालणे, सभागृहात घोषणाबाजी करणे ही विरोधकांची आयुधं आहेत. भाजपाला हे नवे नाही. भाजपाच्या खासदारांनी जीएसटी नको म्हणत केंद्रात यूपीए सरकारची अनेक अधिवेशने धड होऊ दिली नव्हती आणि सत्तेत आल्यानंतर जीएसटीचे बिल किती चांगले असे म्हणत याच भाजपाने ते मंजूर करून घेतले. राज्यातल्या आघाडी सरकारच्या काळातही आज सत्तेत असणाऱ्या आणि मंत्री झालेल्या भाजपा सदस्यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प मांडत असताना प्रचंड गदारोळ केला होता. ते ज्या माइकमधून भाषण करत होते त्याच माइकमधून घोषणा देऊन सभागृह डोक्यावर घेतले होते. अर्थसंकल्पाची पाने फाडून त्याचे कागदी विमानही उडवले होते. त्याहीवेळी भाजपाचे काही सदस्य निलंबित केले गेले होते. पण अध्यक्ष आणि सभापतींच्या दालनात बैठका होऊन हे पेल्यातले वादळ शांत करून पुन्हा विरोधकांना कामकाजात सहभागी करून घेतले गेले होते. सभागृहातले विरोध सभागृहाला लागून असणाऱ्या लॉबीत आले की थंड झाल्याचा इतिहास या राज्यात असताना, या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जे काही घडले ते भाजपाला न शोभणारे होते.
जे भाजपाचे तेच शिवसेनेचे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे त्याशिवाय सरकारला बजेट मांडू दिले जाणार नाही अशी घोषणाबाजी अधिवेशन सुरु होण्याच्या आधी करणाऱ्या शिवसेनेने अधिवेशन संपताना मात्र मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू केली. जर शिवसेनेने कर्जमाफीसाठी ताठर भूमिका घेतली असती आणि त्या भूमिकेला दोन्ही काँग्रेसने पाठिंबा दिला असता तर अर्थसंकल्प मंजूर झाला नसता आणि सरकारचा तांत्रिक पराभव झाला असता. त्यामुळेच अर्थसंकल्प सादर करताना झालेल्या गोंधळाचे निमित्त करून १९ आमदार निलंबित केले गेले. १९ आकडा देखील हुशारीने काढला गेला. जर का विरोधक एकत्र आले आणि शिवसेना त्यांच्यासोबत गेली तरी अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ गोळा करण्याचे आव्हान भाजपापुढे होते. त्यावेळी विरोधकांचे १९ सदस्य सभागृहाबाहेर राहण्यात राजकीय सोय होती. ती यातून साधली गेली आणि विरोधकांशिवाय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पाडण्याचा नवा इतिहास लिहिला गेला.
आघाडी सरकारचे नियोजन नाही म्हणून ते हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडतात असे आक्षेप घेणाऱ्या भाजपाने तब्बल ५० हजार कोटींहून अधिकच्या पुरवणी मागण्या मांडत याही बाबतीत नवा विक्रम केला. निवडणुका जिंकायच्या म्हणून कृषिपंपाची बिले वसूल केली गेली नाहीत. परिणामी ही थकबाकी २० हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. वीजबिलाची वसुली राज्यात अत्यंत कमी झाली आहे. खरेदी केलेली तूरडाळ ठेवण्यासाठी सरकारला बारदान मिळेना. तुरीला भाव नाही म्हणून सोलापूर जिल्ह्यात शशिकांत बिराजदार या शेतकऱ्याने दहा एकरात उभे तुरीचे पीक जाळून टाकले. कांद्याला भाव नाही, कापसाला भाव नाही. सगळे काही आलबेल चालू आहे असे चित्र दिसत नाही. नुसत्या आभासी वातावरणात जनतेला किती दिवस ठेवायचे? याचे उत्तर आता भाजपा सरकारला द्यावे लागेल. १९ आमदारांना निलंबित करून भलेही सरकारने राजकीय बाजी मारली असेल; पण या खेळीने काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सगळ्या विरोधकांना कधी नव्हे ते मजबूतपणे एकत्र आणले आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि आमदार सुनील केदार यांचे नवे नेतृत्व तयार केले आहे. नव्या राजकारणाची ही वेगळी सुरुवात ठरणार हे आता काळ सांगेल.
- अतुल कुलकर्णी