उत्पन्न हमीची उत्पादक रोजगाराशी सांगड हा शाश्वत पर्याय

दारिद्र्य -भूक-कुपोषण आणि किमान जीवनावश्यक सेवासुविधांचा अभाव हा आजमितीला देशासमोरील अव्वल क्रमांकाचा प्रश्न आहे. हवा-पाणी-अन्न, निवारा-आरोग्य-शिक्षण या मूलभूत गरजांपासून भारतातील किमान निम्मी लोकसंख्या वंचित आहे. शारीरिक श्रम, कष्ट करून जगणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर, मच्छीमार, खाणकाम, बांधकाम, घरकाम, सफाई कामासह लहानमोठ्या व्यापार-उद्योगात प्रत्यक्ष श्रमाचे काम, स्वयंरोजगारीत फेरीवाले व तत्सम काम करणाऱ्यांची व त्यांच्यावर अवलंबित कुटुंबीयांची लोकसंख्या ७५ टक्के म्हणजे आजघडीला उणीपुरी १०० (होय, शंभर) कोटी आहे. स्थूलमानाने २० कोटी कुटुंबे! यापैकी सर्वाधिक गरीब ५ कोटी कुटुंबांसाठी उत्पन्न हमी योजनेची तरतूद.

लोकसंख्या हा केवळ संख्याभार नसून ती एक मोठी महत्त्वपूर्ण श्रमशक्ती आहे. एक तर या श्रमशक्तीचे योग्य प्रकारे भरणपोषण, शिक्षण-प्रशिक्षण, कौशल्यवृद्धी होत नसल्यामुळे राष्ट्रउभारणीत तिचा पुरेपूर वापर व यथोचित विनियोग होत नाही. परिणामी ज्या तरुण लोकसंख्येला भारताचा लाभांश (डेमोग्राफिक डिव्हिडंट) मानले जाते, त्याचा देशाला अपेक्षित फायदा होत नाही. किंबहुना दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रामुळे या मौलिक मानवसंपत्तीची वाताहत, हेळसांड होत आहे. मानव विकासात भारताचा क्रमांक १३१ वा असून पंचतारांकित संरजामात सूटबूटधारी उद्योगपती, मीडियासम्राट, त्यांचे भाट अर्थतज्ज्ञ, होयबा नोकरशहा जे भारताच्या विकास भरारीचे पोवाडे गाण्यात कायम मश्गुल आहेत, त्यांना कष्टकरी जनतेच्या दैनावस्थेचे काही देणेघेणे नाही!

सत्ताधाºयांशी लगट व लांगुलचालन करत आपले भलेबुरे व्यापार-उद्योग येनकेन प्रकारे विस्तारण्यात गर्क असणाºया या अभिजनमहाजन वर्गाला नैसर्गिक व मानवी संसाधनाच्या ºहास व अवनतीचे काही सोयरसुतक नसते. भांडवल व तंत्रज्ञानाने सर्व काही फत्ते करून घेऊ याचा त्यांना कैफ चढला असून यांना विकासाचे तारतम्य समजत नाही...

गेली काही वर्षे भारत हा जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश आहे, मात्र आपल्या देशातील ४७ टक्के बालके कुपोषित आहेत! एकंदरीतच उपर्निर्दिष्ट ७७ टक्के भारतीय जनता ही अत्यंत अमानवी अवस्थेत कशीबशी गुजराण करते!! जनतेच्या जगण्या-मरण्याच्या या प्रश्नांची सत्ताधाºयांना काही खंत, लाजलज्जा का वाटत नाही? दस्तूरखुद्द पंतप्रधानच निवडणूक आखाड्यात दररोज नवनवीन जुमले व जुगाड चलाखीने पेश करत आहेत. होय, रोजगार व चरितार्थ उत्पन्न ही देशासमोरील प्रमुख समस्या आहे. शेतकरी, कोळी, वनावर आधारित आदिवासी, लहानमोठे उद्योजक, व्यावसायिक, हातावर पोट असणारे सर्व मेटाकुटीला आले आहेत. त्यांना मोदीजी देशभक्ती व राष्ट्राभिमानाची भावनिक साद घालण्यात गर्क आहेत.

मुख्य म्हणजे ज्या नैसर्गिक संसाधनावर त्यांचे जीवन व जीविका आधारित आहे, त्याचा वेगाने ºहास होत आहे. भारतातील ७० टक्के जमिनीची प्रचंड धूप, अवनती झाली असून सेंद्रिय कर्ब (आॅरगॅनिक कार्बन) प्रमाण खूप खालावले आहे. जलसाठे प्रदूषित, जलधर बाधित, वाळू उपशामुळे नद्या बकाल, निर्जल झाल्या आहेत. गत ७० वर्षांच्या विनाशकारी विकास प्रकल्पांमुळे वनेकुरणे, डोंगर टेकड्या, खानीखदानी, समुद्रकिनारे, हिमनग तसेच वन्यजीव, जैवविविधता वेगाने घटत असून शेती, मानवी आरोग्य व पर्यावरणावर त्याचा प्रतिकूल प्रभाव पडत आहे. देशातील चांगल्या घनतेचे वन तर जेमतेम ७ टक्के एवढे कमी झाले असून मराठवाड्यासह महाराष्ट्र व देशातील निम्म्या जिल्ह्यांत वन शिल्लक नाही! या सर्व बाबींचा पारिस्थितीकी व्यवस्थेवर भयावह दुष्परिणाम होऊन निसर्ग संतुलन बिघडल्यामुळे आपत्तीचे प्रमाण, व्यापकता व वारंवारिता वाढली आहे.

यासंदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यावयाची बाब म्हणजे शेतकºयांसह निसर्गावर अवलंबून असलेल्या सर्व समाजघटकांवर याचा अनिष्ट परिणाम झाला असून त्यांचा रोजगार व उत्पन्न धोक्यात आले आहे. श्रमशक्ती फार महत्त्वाची साधनसंपत्ती असून या मानवी श्रमाद्वारे नैसर्गिक संसाधनाची आबाळ थांबविणे, त्याची गुणवत्ता वाढवणे हे आजमितीला देशासमोरील मोठे आव्हान असून सामाजिक-आर्थिक-पर्यावरणीयदृष्ट्या ही अत्यंत मोक्याची गुंतवणूक आहे. याची दखल घेऊन राजकीय पक्ष किमान उत्पन्न हमीची योजना राबवू इच्छितात, ती खचितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र हा थेट निधीवाटप कार्यक्रम न करता स्थायीमत्ता निर्मितीचे राष्ट्रीय अभियान बनवणे यात राजकीय शहाणपण व आर्थिक विवेक आहे.

-प्रा. एच. एम. देसरडा । अर्थतज्ज्ञ