वेध - ग्रंथमंदिरातील सभ्यता खुंटीवर !

नाशिकच्या साहित्यिक व सांस्कृतिक मिरासदारीचे अंगण असलेल्या सार्वजनिक वाचनालयाची निवडणूक यंदा ज्या पद्धतीने लढली जाते आहे ते पाहता, ग्रंथप्रेमींनी चिंतित होणे अस्वाभाविक ठरू नये.

निवडणुकांचे राजकारण समाजमनाला असे काही व्यापून राहते की, त्याचा प्रभाव अगर परिणाम सहजासहजी सरत नाही. त्यामुळे निवडणूक म्हटली की, ती कोणतीही व कुणाचीही असो, त्यात राजकारण डोकावल्याखेरीज राहत नाही; साहित्य प्रांतही त्याला अपवाद ठरू नये. संपन्न व समृद्धतेचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या तसेच विमादी पटवर्र्धन, अ.वा. वर्टी, कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज तथा तात्यासाहेब शिरवाडकर व प्रा. वसंत कानेटकरांसारख्या दिग्गजांनी नेतृत्व केलेल्या सार्वजनिक वाचनालय, नाशिकच्या होत असलेल्या निवडणुकीकडेही याच संदर्भाने पाहता यावे.
नाशिकच्या साहित्य सांस्कृतिकविश्वात मानाचा शिरपेच धारण करून असणाऱ्या व शतकोतरी अमृतमहोत्सवी वाटचालीचा टप्पा पार केलेल्या सार्वजनिक वाचनालयाची (सावाना) यंदाची निवडणूक खुद्द या संस्थेच्या सभासदांनाच नव्हे तर समस्त पुस्तकपे्रमींना व्यथित करणारी ठरली आहे, कारण राजकीय व सहकारी संस्थांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये जे जे काही होते ते ते सारे यात होताना दिसत आहे. विविध पॅनल्सच्या माध्यमातून म्हणायला साहित्य व सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्ती उमेदवारी करीत असल्या तरी प्रचारात राजकारणाप्रमाणे जाहीरपणे एकमेकांचे वाभाडे काढण्यापासून ते मंगल कार्यालयात भोजनावळी उठवण्यापर्यंत सारे सुरू आहे. सभासदसंख्या अवघी ३६००, पण चौकाचौकांतील प्रचाराची होर्डिंगबाजी व पत्रकबाजी अशी की एखाद्या सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक भासावी. पातळी सोडून सुरू असलेला प्रचार, त्यात डोकावणारे जातीयवादाचे रंग यामुळे या निवडणुकीतील सभ्यताच खुंटीवर टांगली जाते आहे, पण साहित्य शारदेच्या मंदिरात जाऊ पाहणारे त्याचे भान राखताना दिसू नये हे दुर्दैवी आहे.
मुळात ‘सावाना’तील राजकारणाचा चंचूप्रवेश दशकभरापूर्वीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीनिमित्त होऊन गेला होता. संस्थेतील तत्कालीन धुरिणांनी एका राजकीय नेत्याच्या हस्तक्षेपातून काही जणांना सोबत घेऊन निवडणूक लढली होती. तत्पूर्वी राजकारणात असलेल्या काही व्यक्ती या संस्थेत होत्या, नाही असे नाही. पण त्यांनी राजकारण संस्थेत आणले नव्हते. त्यामुळे निवडणुका झाल्या, परंतु त्यात पातळी सोडली गेली नव्हती. निवडणुका संपताच सारे एकदिलाने साहित्यसेवेत लागायचे. परिणामी वाद वैचारिक पातळीपर्यंत मर्यादित असायचा. गेल्या काही वर्षांत मात्र सत्तेच्या राजकारणातून वाद कोर्टापर्यंत गेलेत. माहिती अधिकाराचा वापर करून मिळविल्या गेलेल्या बाबींतून पदाधिकाऱ्यांची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचे प्रयत्न झाले. हे सर्व होताना संस्थेच्या प्रतिमेला व प्रतिष्ठेलाही गालबोट लागत असल्याची फिकीर बाळगली गेली नाही. खरे तर अतिशय देदीप्यमान वारसा लाभलेली ही संस्था अलीकडे कात टाकून उभी राहिलेली दिसत असतानाच सूडबुद्धीच्या राजकारणाने वेग घेतला. यातून या साहित्य मंदिराचे रूपांतर जणू आखाड्यात होत गेले, ज्यांचे प्रत्यंतर आज होत असलेल्या निवडणुकीत प्रकर्षाने येत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, कारभारातील अनागोंदी पुढे आणण्याच्या सबबीखाली ‘सावाना’च्या प्रतिष्ठेची ऐशीतैशी करणारे घटक सत्ताधाऱ्यांचे हात हाती घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाताना दिसत असल्याने सभासदांची उद्विग्नता वाढली आहे. तर पर्याय म्हणून पुढे आलेल्यातील काहींचा साहित्यविषयक आवाका संशोधनाचा भाग ठरावा, असा आहे. नगरपालिकेपासून वाचनालयापर्यंतच्या साऱ्या निवडणुकांत उमेदवारी करू पाहणारे काही ‘धरतीपकड’ व पुस्तकांशी फारसा संबंध न आलेल्यांमुळे निवडणूक गाजते आहे खरी, परंतु या निवडणूक प्रक्रियेला सुस्पष्ट आचारसंहिताही नसल्याने विविध आक्षेपांना व आरोप-प्रत्यारोपांना वाव मिळून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. त्यामुळे आता कसोटी सभासदांची आहे. अर्थात, ‘उडदा माजी काळे-गोरे, काय निवडावे बरे’ अशीच एकूण स्थिती असून, शहराचे साहित्यिक सांस्कृतिक वैभव मानली जाणारी संस्था ज्या वळणावर आणून उभी केली गेली ते वेदनादायीच आहे.
- किरण अग्रवाल