पेट्रोल दरवाढीने भारताचे अर्थकारण प्रभावित

पेट्रोलियम हे काळे सोने म्हणून ओळखले जाते. हे काळे सोने सध्या सामान्य माणसाची कोंडी करीत आहे.

डॉ. एस.एस. मंठा
लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर
पेट्रोलियम हे काळे सोने म्हणून ओळखले जाते. हे काळे सोने सध्या सामान्य माणसाची कोंडी करीत आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत आहे. त्यामुळे भारताची व्यापारी तूटसुद्धा वाढत आहे. त्याचा परिणाम राष्टÑाच्या अर्थकारणावर होत आहे. तसे पाहता पेट्रोलियमचा वापर या ना त्या रूपात अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आजच्या काळात तर ते विकासासाठी आवश्यक साधन बनले आहे. पेट्रोलमध्ये राष्टÑ उभे करण्याचे तसेच ते उलथवून टाकण्याचे सामर्थ्य आहे. त्याच्या वापरावरच तंत्रज्ञान पुढे पुढे चालले आहे. त्यावरील अवलंबित्व इतके वाढले आहे की, त्याच्या अभावातून युद्धे होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याच्या अभावाने राष्टÑाची वाहतूक व्यवस्था कोलमडू शकते. प्लास्टिक, खते, कीटकनाशके, इ. गोष्टी त्याच्या उपलब्धतेवरच अवलंबून आहेत. देशाचा विकास हा त्यावरच अवलंबून असल्याने त्याचा अभाव एखाद्या राष्टÑाला बुडवू शकतो.
या विकासातूनच ग्लोबल वार्मिंगचे संकटही निर्माण झाले आहे. पण विकासासाठी मोल हे चुकवावेच लागते. तसे पाहता पेट्रोलियम हे फॉसिल्समुळे निर्माण होते. मृत जैविक सृष्टी लाव्हात सापडून ती पाण्यासह खडकात दबल्यामुळे त्यातूनच पेट्रोलियमची निर्मिती होते. ही प्रक्रिया जमिनीच्या किंवा समुद्राच्या तळाशी नैसर्गिकरीत्या सुरू असते. पेट्रोलमधील घटक फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशनच्या प्रक्रियेने वेगवेगळे करण्यात येतात. त्यातून मिळणाऱ्या पेट्रोलियमच्या एकूण उपलब्धतेनुसारच त्याचे मूल्य ठरत असते. तसेच स्थानिक मागणी आणि त्या त्या राष्टÑाच्या चलनाचा भक्कमपणा आणि कराची आकारणी यावरच त्याची किंमतही ठरत असते.
पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे राष्टÑांचे अर्थकारण प्रभावित होणे ही काळजीची बाब आहे. देशाची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी अनेक राष्टÑे पेट्रोलवर कर लावतात. महसुलापेक्षा खर्चात जेव्हा वाढ होते तेव्हाच आर्थिक तूट निर्माण होते. पण ही आर्थिक तूट राष्टÑासाठी सकारात्मक असते असे अनेकांना वाटते. आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी आर्थिक तूट उपयोगी पडते असे मत अर्थतज्ज्ञ जॉन केन्स यांनी व्यक्त केले आहे. पण प्रतिगामी विचारसरणीच्या लोकांना मात्र अर्थसंकल्पात तूट कमीत कमी असायला हवी असे वाटत असते. आपण गरजा निर्माण करतो आणि त्यामुळे निर्माण होणारी आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी कर लावतो. हा प्रकार राष्टÑाने किती काळ सहन करीत रहावा? त्यात चलनवाढीची भर पडली की ती विकासाला प्रभावित करते. तसे दरडोई उत्पन्नही त्यामुळे प्रभावित होत असते.
तेलाचे अर्थकारण कमालीचे गुंतागुंतीचे झाले आहे. तेलाचा व्यापार जगभर सुरू असल्याने त्याच्या किमती जगभर सारख्या असायला हव्यात. पण तशा त्या असतात का? व्हेनेझुएला येथे ५८ पैसे लिटर या भावाने पेट्रोल मिळते तर नॉर्वेत ते रु. १४० प्रति लिटर दराने मिळते. मुंबईत त्याचा दर रु. ८५ इतका आहे. ओपेकचे पेट्रोल एका बॅरल तेलासाठी ६६ ते ८० अमेरिकन डॉलर्स भावाने विकले जाते. जुलै २००८ मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती सर्वात जास्त म्हणजे बॅरेलला १४६ अमेरिकन डॉलर इतक्या होत्या. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ही किंमत बॅरलला ३० अमेरिकन डॉलर झाली. सध्या ती बॅरलला ८० अमेरिकन डॉलर इतकी आहे. ती किंमत गृहित धरून वितरकाने ते रु. ३६.२२ प्रति लिटर दराने विकायला हवे. पण बाकी सर्व राज्यांचा कर आणि वितरकांचा नफा असतो.
पेट्रोलच्या किमती का वाढत आहेत?
जागतिक नाणेनिधीच्या अहवालानुसार कमी उत्पादन आणि राष्टÑांची वाढीव मागणी यामुळे किमतीत वाढ झाली आहे. जगाचा जी.डी.पी. विकास, राष्टÑा-राष्टÑातील युद्धमान स्थिती ही सुद्धा तेलाच्या किमती प्रभावित करीत असते. २०१७ मध्ये आपले राष्टÑ निवडणुकांना सामोरे जात असताना सरकारने तेलाच्या किमतीत दोन रुपयांची कपात केली होती. त्यामुळे वर्षभरात सरकारला रु. २६००० कोटी उत्पन्नास मुकावे लागले होते. त्याचा अर्थ असा की पेट्रोलवरील रु. १९.४८ अबकारी करामुळे सरकारच्या तिजोरीत रु. २,५०,००० कोटी हे कराच्या रूपात जमा होत असतात! २०१४ पासून आतापर्यंत डिझेलवरील अबकारी करात ४०० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. २०१४ मध्ये लिटरमागे रु. ३.५६ इतका अबकारी कर द्यावा लागत होता, तो सध्या रु.१७.३३ प्रति लिटर इतका झाला आहे. पेट्रोलच्या बाबतीत अबकारी कराची वाढ १२७ टक्के आहे. गेल्या तीन वर्षात डिझेलवरील अबकारी कर हा चार वेळा दरवेळी रु. २ प्रमाणे वाढविण्यात आला. ब्रॅन्डेड नसलेल्या पेट्रोलवरील अबकारी कर याच काळात किमान दहापट वाढविण्यात आला. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळून रु. ६,५०,००० कोटीचे उत्पन्न झाले. त्यातून जनतेला अनेक पायाभूत सोयी मिळाल्या असल्या तरी गरजेच्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने सामान्य माणसावर बोजा वाढलाच. राज्य सरकार दुष्काळी परिस्थितीतून बाहेर पडले असले तरी तीन रुपये प्रति लिटर दुष्काळी सेसची वसुली होतच आहे. हायवेवरील दारूची दुकाने बंद केल्यामुळे सरकारला जे नुकसान सोसावे लागत होते त्याची भरपाई अबकारी करात वाढ करून करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने या दुकानांना परवानगी दिल्यानंतरही अबकारी कर घेणे सुरूच आहे. पेट्रोलवरील कर हा उत्पन्नाचे साधन म्हणून किती प्रमाणात वाढवावा हा मुद्दा वादाचा असून त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ऊर्जेचे पर्यायी साधन निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे. सध्या सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा निर्मितीकडे ऊर्जा मंत्रालयाने लक्ष पुरविले आहे. अनेक ठिकाणी पवनचक्क्या आणि सोलर पॅनेल्सच्या माध्यमातून विजेचे उत्पादन होत आहे. भारतात अनेक ठिकाणी वर्षाचे ३०० दिवस सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो. सरकारने २०२२ सालापर्यंत या दोन्ही साधनांपासून १७५ गिगा वॅट इतकी वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी देखील जमीन संपादित करावी लागणार आहे, जे काम कटकटीचे असू शकते.
भारताचे अर्थकारण सध्या सुस्थितीत आहे. पण पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे सामान्य माणसाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. तेलासाठी भारताला तेल उत्पादक राष्टÑांना अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. त्याचा दबाव चालू खात्यावर पडणारच आहे. भरीस भर अमेरिकेने व्याजदरात केलेली वृद्धी भारताच्या अर्थकारणाला प्रभावित करणार आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसांच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल साधणे गरजेचे ठरणार आहे.