वर्गात आहे तो गुरुजींचा ‘फोटो’; गुरुजी गेले गुरं मोजायला...!

अशैक्षणिक कामांमुळे गांजलेल्या शिक्षकांच्या मागण्यांकडे लक्ष देणं सोडाच, त्यांना अपमानकारक आदेश देणाऱ्या शासनाला नागरिकांनीच जाब विचारला पाहिजे!

गीता महाशब्दे
शालेय शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत
geetamahashabde@gmail.com

अशैक्षणिक कामांमुळे गांजलेल्या शिक्षकांच्या मागण्यांकडे लक्ष देणं सोडाच, त्यांना अपमानकारक आदेश देणाऱ्या शासनाला नागरिकांनीच जाब विचारला पाहिजे!

समजा, तुमचा मुलगा किंवा मुलगी ज्या शाळेत शिकतात तिथे तुम्ही गेलात आणि वर्गात शिक्षकच नाहीत. तुम्ही कारण विचारल्यावर कळलं की शिक्षकांची जागा रिक्त आहे. एखाद्या शाळेत शासनाच्या ताज्या आदेशानुसार वर्गात शिक्षकांचा फोटो लटकवलेला आहे; पण शिक्षक वर्गात नाहीत. का? तर शासनाच्याच आदेशानुसार शिक्षक दारूच्या दुकानासमोरील गर्दीला शिस्त लावायला, उघड्यावर शौचास गेलेल्यांचे टमरेल जप्त करायला, गावातील संडास- बांधकामाच्या पाहणीला किंवा गुरं मोजायला गेले आहेत, तर मुलांना शिकवणं सोडून शिक्षक हे काय करत आहेत आणि का? असा प्रश्न पडेल ना?

आज  पुरोगामी महाराष्ट्रात या प्रकारच्या शंभरच्या वर अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षक गांजले आहेत. ‘व्यवस्थाजन्य अडथळे दूर करा आणि आम्हाला शिकवू द्या,’ अशी आर्त मागणी ते करत आहेत. त्यांना पाठिंब्याची गरज आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला बारा वर्षे झाली. त्यानुसार प्रत्येक बालक शिकणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. ते घडत नसेल तर त्याबाबत प्रश्न विचारणं ही नागरिक म्हणून आपलीही जबाबदारी आहे. आज महाराष्ट्रात शिक्षकांची ३१४७२ पदं रिक्त आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांनी ही पदं भरायची, त्यांचीही असंख्य पदं रिक्त आहेत.  काही ठिकाणी ५० टक्के पदांवरही प्रभारी लोक वर्षानुवर्षे आहेत. रिक्त पदांच्या जागी प्रभारी ही तात्पुरती व्यवस्था आहे की तोच मार्ग आहे यंत्रणा ढासळू देण्याचा?

अशा परिस्थितीतही शासकीय शिक्षक मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावं म्हणून धडपडत आहेत. ते म्हणतात, ‘शाळांची गुणवत्ता सुधारण्याला भरपूर वाव असला तरी गेल्या काही वर्षांत लाखभर विद्यार्थी इंग्रजी शाळा सोडून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दाखल झालेले आहेत. अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांना मुक्त केलं तर गुणवत्तावर्धनाचा हा आलेख उंचावत जाईल’ 

- परंतु शासन मात्र शिक्षकांचे फोटो वर्गात लावण्यासारख्या दिखाव्याच्या आणि अपमानकारक गोष्टींचे आदेश काढत बसलं आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये दिलेले पुढील आदेश पाहा. 

-  ते कोणी, कशासाठी दिले आहेत, त्याचा मुलांच्या शिक्षणाशी संबंध काय? उदा. जामनेर तालुक्यातील शिक्षकांना दिलेला पीक पाहणीचा आदेश, गौरी-गणपतीसाठी येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या स्वागतासाठी बस-स्थानकावर उपस्थित राहण्याचा राजापूरच्या तहसीलदारांनी दिलेला आदेश. मंडणगड तालुक्यातील तहसीलदारांनी म्हप्रळ जेटी नाक्यावर नाकाबंदीसाठी केलेली शिक्षकांची नेमणूक आदी. गुणी, तळमळीने काम करणारे शिक्षक गावोगावी आहेत; पण कोणीही येतं आणि टपली मारून जातं, अशा वातावरणात त्यांचा आत्मसन्मान दुखावतो. स्वाभिमानी आणि संवेदनशील शिक्षकांना आपण शिक्षक राहू नये, असं वाटतं. हे शिक्षक कधी व्यवस्थेच्या बाहेर पडतायत, याची वाट ‘ते’ बघत आहेत का, म्हणजे सरकारी शाळा बंद करायची वाट सोपी होईल? अनेक शिक्षकांचं मन मरून चाललंय... शिक्षकच काय, संवेदनशील अधिकारीही विझून थिजलेले दिसताहेत.

दशवार्षिक जनगणना, प्रत्यक्ष निवडणुकीचं काम आणि नैसर्गिक आपत्ती या तीन कामांखेरीज कोणतंही अशैक्षणिक काम शिक्षकांना देता येणार नाही, असं शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम २७ मध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे. राज्यघटनेनुसार शासन कायद्याला बांधील आहे, तरीदेखील कायद्याचं उल्लंघन करून शिक्षकांना सतत वेगवेगळी अशैक्षणिक कामं देणं थांबत नाही. 

शासकीय शाळांमध्ये शिकणारी बहुसंख्य मुलं ज्या वंचित गटातून येतात त्यांना आणि त्यांच्या पालकांना आपल्या समाजव्यवस्थेत आवाज नाही. त्यामुळे पालक (तुमचं मूल खासगी शाळेत जात असेल तरीही), विद्यार्थी संघटना, पत्रकार, विचारवंत, शिक्षणतज्ञ, अभ्यासक अशा शिक्षणाशी संबंधित सर्वांनी त्यांचा आवाज झालं पाहिजे, त्यांच्या हक्कांसाठी लढलं पाहिजे. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामं देण्यास सक्त विरोध केला पाहिजे. बहुजनांचं शिक्षण आणि जनतेच्या शाळा वाचवण्यासाठी आता जनतेनेच पुढाकार घेतला पाहिजे. चुकारपणा करणाऱ्या मूठभर शिक्षकांवर यंत्रणेने चोख कारवाई करावी; पण त्यांची उदाहरणं घेऊन सरसकट शिक्षकांविरुद्ध केला जाणारा अपप्रचार थांबवावा. सगळेच कामचुकार आहेत, असं समजून काढलेले आदेश रद्द करावेत. या प्रकारचे नवे आदेश काढणं थांबवावं. शिक्षण ही मानवी प्रक्रिया आहे. ती मानवतेनं घडली पाहिजे. यंत्रणा आणि शिक्षक यांचा एकमेकांवर विश्वास असणं, त्यांच्यात संवाद असणं, संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन नवे कार्यक्रम किंवा आदेश ठरवणं यासारख्या गोष्टी हा यातील मानवतेचा पाया आहेत. शिक्षक आणि मुलांचं शाळेत एकत्र असणं, शिक्षकांना मुलांबरोबर काम करण्यासाठी उसंत मिळणं ही यातील “नॉन निगोशिएबल” बाब आहे.