१९४७ आणि २०२० या दरम्यान काहीच बदलले नाही का, असे वाटायला लावणारे हे चित्र फार विषण्ण करणारे आहे!

जगातील सर्वात मोठी स्थलांतराची प्रक्रिया सध्या भारतात सुरू आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्याची हद्द गाठताना काही जणांचा जीव जातोय.

-  प्रा. सोनाली लव दर्डा, यवतमाळ

कोरोनाचे काही हजार रुग्ण आज रुग्णालयात आहेत. पण, लॉकडाउन लागताच जे विस्थापित झाले, ते लाखो लोक आज रस्त्यांवर खडतर प्रवास करीत आहेत. प्रत्यक्ष विषाणूची लागण झालेले लोक जसे कोरोनाग्रस्त आहेत, तसेच लॉकडाउनमुळे घरापासून शेकडो मैल दूर अडकलेले मजूरही वेगळ्या अर्थाने कोरोनाबाधितच म्हणावे लागतील. फरक एवढाच की, ते रुग्णालयांत ‘आयसोलेट’ झालेले नाहीत, तर रस्त्यांवर बेवारस ‘क्वारंटाइन’ झाले आहेत.
जगातील सर्वात मोठी स्थलांतराची प्रक्रिया सध्या भारतात सुरू आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्याची हद्द गाठताना काही जणांचा जीव जातोय. काहींच्या तळपायातून भळभळा रक्त वाहतेय. या स्थलांतराचे चित्र पाहून अख्खा देश ढवळून निघाला आहे. पण, भारतात असेच स्थलांतर १९४७ मध्येही झाले होते. भारत-पाक फाळणी झाली आणि देशवासी विभाजित झाले. कोण पाकिस्तानात जाणार; कोण भारतात राहणार, याची चर्चा सारा आसमंत व्यापून उरणारी होती. सध्याही तेच घडते आहे. कोणते कामगार आपल्या मूळ राज्यात परत जाणार आणि कोण कामाच्या ठिकाणीच राहणार, याचा फैसला प्रशासनाच्या हाती आहे. गेल्या ७० वर्षांत देश आधुनिक झाला, पण जगण्यासाठी लोकांचे स्थलांतर काही थांबलेले नाही. १९४७ मध्ये झालेले स्थलांतर आणि २०२० मध्ये सुरू असलेले स्थलांतर या दोन्हींमध्ये बरेच साम्य आहे. फरक एवढाच की, ४७ चे स्थलांतर हे दोन देशांच्या सीमा ओलांडणारे होते, तर सध्याचे स्थलांतर हे एकाच देशातील दोन राज्यांच्या हद्दी गाठणारे आहे.
‘द अदर साइड आॅफ सायलेन्स’ या पुस्तकाच्या लेखिका उर्वशी बुटालिया म्हणतात, स्थलांतर हे तात्कालिक कधीच नसते. त्यातून अनेक दीर्घकालीन प्रश्न निर्माण होतात. एखाद्या भूप्रदेशातील लोक, नद्या, पाणी, मालमत्तेचे प्रश्न आणि इतर बºयाच गोष्टींवर स्थलांतराचा परिणाम होत असतो... १९४७ आणि २०२० मधील समूहाने होणारे स्थलांतर पाहता त्यांचे हे मत खरेच आहे.
कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी २२ मार्चनंतर देशात लॉकडाउन घोषित झाले. जो जेथे आहे, त्याने तेथेच थांबावे, असे आदेश निघाले. त्याचा सर्वात मोठा फटका बसला तो हातावर पोट असलेल्या मजुरांना. कारण, हे मजूर हजारो किलोमीटर दूर आपले कुटुंब ठेवून आलेले होते. बिहारचे मजूर कर्नाटकात, उत्तर प्रदेशातील मजूर महाराष्ट्रात, तर महाराष्ट्रातील मजूर गुजरातेत अशी अवस्था आहे. लॉकडाउनच्या सुरुवातीला मजूरही कामाशिवाय परराज्यांत थांबून राहिले. पण, जसजसा लॉकडाउनचा काळ लांबत गेला, तसतसा त्यांचा धीर सुटत गेला. लॉकडाउनचा पहिला फेज संपून दुसरा घोषित होताच मुंबई आणि सुरत या दोन शहरांतील मजुरांनी ‘बंड’ केले. थेट रेल्वेस्थानकावर गर्दी करून पोलीस प्रशासनाची झोप उडविली. यावेळी सामान्य नागरिक आणि प्रशासनामध्ये जशी संघर्षाची ठिणगी उडाली, तशाच ठिणग्या १९४७ च्या स्थलांतराच्या वेळीही उडत होत्या. पाकिस्तानात राहून गेलेले हिंदू भारतात येण्यासाठी धडपडत होते, तर भारतात राहून गेलेले मुस्लिम पाकिस्तानात जाण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करीत होते. रेल्वे उपलब्ध झाली तरी दोन्ही बाजूंनी खच्चून गर्दी होत होती.
जगण्याची सुरक्षितता आणि सुखी भविष्याची आशा यासाठीच माणसे स्थलांतर करतात, हे फाळणीच्या वेळी आणि आता कोरोनाच्या वेळी होणाºया स्थलांतरातून स्पष्ट होतेय.
लॉकडाउनचा कालावधी वाढविण्यात आला आणि अडकलेल्या मजुरांनी आपले गाव गाठण्यासाठी धडपड सुरू केली. आधी प्रवासासाठी साधनेच उपलब्ध नव्हती. साधने उपलब्ध झाली, तरी पैसे नव्हते. मग, बहुतांश मजुरांनी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास अक्षरश: पायदळ सुरू केला. तहान, भूक यांच्या जोडीला ४० अंशावर पोहोचलेले तापमानही होते. कुठेकुठे या मजुरांना लाठ्याही खाव्या लागल्या. या खडतर प्रवासात कित्येकांनी जीव सोडला असावा, कुणास ठाऊक? काहींच्या बातम्या आपल्यापर्यंत आल्या असतील, तर काहींचे मृत्यू असेच गुमनाम गडप झाले असतील.
देशाची फाळणी झाली तेव्हाही हजारो लोक मुलाबाळांसह पायी निघाले होते. त्यांच्याकडे वाटेत खाण्यापिण्याची सामग्रीही नव्हती. आताही काही वेगळी स्थिती दिसत नाही. दोन्ही वेळच्या स्थलांतरात लोकांच्या मनात भीतीची भावना सारखीच. १९४७ मध्ये स्थलांतरित होणाºया अनेक नागरिकांचे मृतदेहच रेल्वेतून काढावे लागले होते. तर, सध्याही मजुरांचा रेल्वेखाली चिरडून, रस्ते अपघातांत अंत होतोय. त्यामुळे ७० वर्षांत ना स्थलांतर थांबले ना देशाच्या ‘व्यवस्थे’त स्थित्यंतर झाले. तेव्हा, लोक धार्मिक दंगलींच्या सावटाखाली गावे सोडत होते, तर सध्या कोरोना आजाराच्या सावटाखाली लोक वावरत आहेत - मरणाची भीती अजूनही कायमच आहे.
१९४७ मध्ये पाकिस्तानातून भारतात आलेले हिंदू, शिख आणि भारतातून पाकिस्तानात गेलेले मुस्लिम यांची संख्या साधारण १५ लाख होती. तर, आता कोरोनामुळे साधारणत: ४० लाखांवर नागरिकांचे जीवन अप्रत्यक्षपणे प्रभावित झाले आहे. आणि हा आकडा १२० लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. जुन्या काळात स्थलांतरितांसाठी तत्कालीन शासनाने ‘रेफ्युजी कॅम्प’ची सोय केली होती. तर, आताही स्थलांतरित मजुरांसाठी सरकारने ‘मायग्रेंट कॅम्प’ उभारले आहेत.
तर, समाजसेवी संघटनांच्या लोकांकडून या मजुरांना जेवणाची पाकिटे, मेडिकल कीट अशी मदत दिली जात आहे. फाळणीच्या वेळीही असेच अनेक स्वयंसेवक सरसावले होते. १९४७ मधील स्थलांतरामागे दंगली हे एक महत्त्वाचे सामाजिक कारण होते. तर, २०२० मध्ये लॉकडाउनमुळे ओढवलेली बेरोजगारी स्थलांतरासाठी कारणीभूत ठरली. १९४७ मध्ये बहुतांश लोक स्थलांतर करताना भूक, आजार आणि दंगलीत दगावले. तर, सध्याचे स्थलांतरित मजूर हे प्रशासकीय दुर्लक्ष, भूक, विषाणूचा संसर्ग आणि वेळेवर योग्य ती मदत न मिळाल्याने मरत आहेत.
१९४७ आणि २०२० मधील हजारो लोकांचे ‘पायी निघालेले तांडे’ सारखेच भासतात. जीवनाविषयी वाटणारी असुरक्षिततेची भावना, प्रशासनाकडून अडविले जाण्याची भीती, रोजगार जाण्याची धास्ती, नातेवाइकांना भेटण्याची आसक्ती, प्रवासी साधनांचा तुटवडा, तहान-भुकेने होणारे हाल... सारे-सारे ७० वर्षांनंतरही सारखेच.
- हे चित्र फार विषण्ण करणारे आहे!