पीकविम्याचा फेरा!

गेल्या वर्षी एक कोटी लोकांनी विमा काढला असला तरी २४ लाख शेतक-यांनाच त्याच्या लाभापोटी १६४८ कोटी रुपये मिळाले. नुकसान झाल्यास हमखास भरपाई मिळेलच याची आजही खात्री नाही.
पावसाने पाठ फिरविली, पिके करपायला लागली शिवारात ही गत अन् तिकडे शेतकरी विम्याच्या रांगेत. खेड्यांवर हळूहळू अवकळा पसरायला लागली. दुष्काळाची काळी सावली पुन्हा पडणार काय? दिवसभर वारे भन्नाट वाहते. चिलटांचा कहर वाढला. पारावरच्या गप्पांना रंग भरत नाही. कुठे तरी एखादं फटकारं पडल्याचं वाट्स अ‍ॅपवरून कळते आणि आपल्याकडेही येईल. अजून श्रावण संपला नाही. भादवा बाकी आहे. या जबर आशेवरच सगळेजण तग धरून आहेत. टी.व्ही.वर दाखविली जाणारी सह्याद्रीतील हिरवळ आणि पर्यटकांच्या टोळ्या नाही म्हटलं तरी कोरड्या मनावर हराळी उगवतात; पण रान सुकत चालले आहे. पीक विम्यासाठी बँकांसमोरच्या रांगा संपत नाही. मशागत बाजूला ठेवून शेतकरी रांगेत उभे आहेत. दोन-दिवस चार दिवस अर्ज भरायला शेकडो अडचणी. १५ पानाचा अर्ज दोन पानांचा केला. बँकेच्या खात्याला आधारची जोड पाहिजे. मोबाईल नंबरही. आता पुन्हा तुमची जात कोणती हेही लिहावे लागते. एक ना अनेक कटकटी. सगळ्यांकडेच मोबाईल आहेत असा समज सरकारने करून घेतलेला दिसतो. 
      विम्याच्या अडचणी इथेच संपत नाहीत. सगळी तयारी पूर्ण करून रांगेत उभे राहिले तर ‘सर्व्हर डाऊन’ असतो तर कधी वीजच नसते. याची वाट पाहात रांगेत दोन-दोन दिवस तिष्ठत उभे राहण्यावाचून पर्याय नसतो. ३१ जुलै हा विमा भरण्याचा शेवटचा दिवस होता; पण अखेर ५ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळाली. सरकारने या वर्षी या विमा प्रकारात अनेक तडजोडी केल्या. शेतकºयांच्या याद्याच सरकारकडे नाहीत. कारण राज्यातील गटसचिव संपावर गेलेले आहेत. कर्ज, पीक पेरा आदीचा उल्लेखच विम्याच्या अर्जात नाही. पीक पेºयाची नोंद तलाठी करतो; पण तलाठी कधी शेतावर जातात हा संशोधनाचा विषय आहे. एवढी उठाठेव करुनही अर्ज केला तरी विम्याची रक्कम मिळणार असेल तर तेथे पीक पेरा पाहिला जात नाही. प्रत्येक शेतकºयाला स्वतंत्र अर्ज दाखल करावा लागतो; पण विम्याची रक्कम द्यायची वेळ कंपनीवर आली तर तरी शेतकºयाची वैयक्तिक पीक पहाणी करीत नाही. गटानुसार नुकसान ठरवतात हे चुकीचे आहे. नुकसानीचा विचार सुद्धा वैयक्तिक पातळीवरच व्हायला पाहिजे. कारण प्रत्येकाची मशागतीची वेगळी पद्धत आणि प्राधान्यक्रम असतो; पण एकगठ्ठा निकष लावून विमा कंपन्या वाटाण्याच्या अक्षता लावतात. 
सरकारने १९९९-२००० मध्ये राष्ट्रीय पीक कृषी विमा योजना सुरू केली. परंतु प्रारंभी शेतकºयांचा प्रतिसाद नव्हता. पुढे सरकारने जनजागृती केली आणि सततचा दुष्काळ, शेतमालाचे पडलेले भाव यामुळे त्रस्त झालेला शेतकरी इकडे वळायला प्रारंभ झाला. शेतीच्या जुगारात सर्व काही गमावण्याची वेळ आली तरी काही तरी मदतीचा हात मिळेल ही अपेक्षा होती. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात १ कोटी शेतकºयांनी विमा काढला आणि ३९४७ कोटी रुपये विम्याच्या पोटी भरले होते. मराठवाड्यात या योजनेला चांगला प्रतिसाद दिसतो. कारण येथील पावसाचा लहरीपणा.
मराठवाड्यात यावर्षी विम्यासाठी मोठमोठ्या रांगा दिसतात. नांदेडमध्ये तर रांगेमध्ये एका शेतकºयाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. ही ठळक घटना असली तरी इतरांच्या अडचणी काही कमी नाहीत. रविवारी बँका सुरू ठेवण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने काढले होते; पण जिल्हा मध्यवर्ती बँका वगळता राष्ट्रीयीकृत बँकांनी त्या आदेशाला फारसा प्रतिसाद दिल्याचे दिसत नाही. आता पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी धास्तावला आहे. मराठवाड्यात पावसाने अजूनही सरासरी गाठली नाही, म्हणून चिंता वाढली आहे. अजूनही जवळपास २० लाख शेतकºयांनी विमा काढला नाही चार दिवसात त्यांना काढता येईल. औरंगाबाद जिल्ह्याची स्थिती वाईट आहे. पैठणमध्ये १६ टक्केच पाऊस झाला. वैजापूर २०, तर सिल्लोडमध्ये ४० टक्के पाऊस झाला. औरंगाबाद जिल्ह्यात विमा काढण्यात शेतकºयांमध्ये निरुत्साह आहे. गेल्या वर्षी मिळालेला कमी मोबदला. किचकट प्रक्रिया म्हणून शेतकºयांनी पाठ फिरवली. काय तर विम्याच्या फेºयात शेतकरी अडकला आहे. 
- सुधीर महाजन