पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय : अंमलबजावणी कधी?

पिंपरी-चिंचवड येथे खून, खुनी हल्ले, गँगवॉर, तोडफोड असा गुन्हेगारीचा वाढता आलेख आहे. त्यामुळे येथे पोलीस आयुक्तालयाची नितांत गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्ष कृतीची आवश्यकता आहे.

- हणमंत पाटील

पिंपरी-चिंचवड येथे खून, खुनी हल्ले, गँगवॉर, तोडफोड असा गुन्हेगारीचा वाढता आलेख आहे. त्यामुळे येथे पोलीस आयुक्तालयाची नितांत गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्ष कृतीची आवश्यकता आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय व्हावे, असा मुद्दा प्रत्येक विधिमंडळ अधिवेशनाच्या वेळी उपस्थित केला जातो. त्यावर हा प्रश्न लवकरच निकाली निघेल, अशी गुळगुळीत घोषणा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गुरुवारीही मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात ही घोषणा केली. प्रत्यक्षात तो दिवस कधी उजाडणार, असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होत आहे. १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर स्वतंत्र आयुक्तालय सुरू होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याने प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचा दावा भाजपाच्या स्थानिक आमदारांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवडची गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढ झाली. येथील विविध रोजगार संधीमुळे स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे. शहराची लोकसंख्या २० लाखांच्या पुढे गेली. उद्योगनगरीच्या नागरीकरणाबरोबरच गुन्हेगारीतही प्रचंड वाढ झाली आहे. सध्या नागपूरनंतर गुन्हेगारीचे सर्वाधिक प्रमाण असलेले हे दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर आहे. आठवड्याला दोन ते तीन खुनाच्या घटना घडतात. गँगवार, रस्त्यावरील गाड्यांची तोडफोड, दहशत माजविणे, महाविद्यालयाच्या आवारात विद्यार्थ्यांवर खुनी हल्ले असे प्रकार वारंवार घडतात. त्यामुळे येथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय व्हावे, अशी स्थानिक नागरिकांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. स्थानिक पातळीवरील पोलीस यंत्रणेकडून सर्वेक्षण अहवाल व आराखडा गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर शासनाने स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयासाठी जागा उपलब्ध करण्याविषयीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने जागा देण्याची तयारी तात्काळ दर्शविली, शिवाय महापालिका पदाधिकारी व प्रशासनाने पोलीस आयुक्तालयासाठी आवश्यक आर्थिक सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यानंतर आयुक्तालयाचा चेंडू गृह विभागाकडून अर्थखात्याकडे गेला आहे. गृहखात्याकडे आयुक्तालयाचे चार प्रस्ताव दाखल झाले. त्यात पिंपरी-चिंचवडसह कोल्हापूर, मीरा-भार्इंदर व अकोला शहराचा समावेश आहे. स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची नवी हद्द, जागा, इमारत उभारणी व मनुष्यबळासाठी निधीच्या तरतुदीची आवश्यकता आहे. मात्र, राज्य शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केल्याचे दिसत नाही. विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबूकस्वार व महेश लांडगे यांनी वेळोवेळी याविषयी प्रश्न मांडले. शिवाय गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोºहे यांनीही लक्षवेधी सूचना मांडून स्वतंत्र आयुक्तालयाची गरज असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती. दोन वर्षांतील गुन्हेगारी घटनांचा चढता आलेख आकडेवारीसह सादर करून त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी या प्रस्तावाला तत्त्वत: मान्यता मिळाली असून, आयुक्तालयाचे कामकाज लवकरच सुरू होईल, असे आश्वासन गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिले होते. आता या घोषणेलाही एक वर्ष झाले. आघाडी सरकारच्या कालखंडापासून शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. महापालिका निवडणुकीतही सर्वच राजकीय पक्षांनी आश्वासने, घोषणा व वचन दिले होते. आता पुन्हा घोषणा झाली पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीे कधी होणार, याची प्रतीक्षा आहे.