गोव्याची ट्रिप ठरवताय? - जास्त पैसे मोजण्याची तयारी असू द्या...

गोव्यात ‘डीआरएस’ योजना लागू होते आहे. म्हणजे डिपॉझिट रिफंड स्कीम. विघटन न होणारी वस्तू खरेदी करतानाच जास्त पैसे द्यावे लागणार, ते परतही मिळणार!

पूजा नाईक-प्रभूगावकर, वरिष्ठ प्रतिनिधी 
लोकमत, गोवा

प्रवासाला गेल्यावर विकत घेतलेली पाण्याची (प्लास्टिकची) बाटली, वेफर्स आदी चटकमटक पदार्थांची वेष्टणे, थंडगार शीतपेयांचे कॅन्स यांचे तुम्ही काय करता? - (अलीकडे याबाबतची जागरूकता थोडी वाढल्याने कोणी पाहत नाही ना असे पाहून) पटकन रस्त्याच्या कडेला, समुद्रकिनाऱ्यावर फेकून देता. हे करणे चूक आहे, हे तुम्हाला माहिती नसते का? - बहुतेकदा असते; पण कचऱ्याचे विलगीकरण करणे, अपेक्षित जागीच तो कचरा टाकणे आणि त्यातही विघटन होणार नाही अशा (प्रामुख्याने प्लास्टिक) कचऱ्याच्या रिसायकलिंगसाठी जागरूक असणे हे आपल्या देशात (अजून तरी) सक्तीचे नाही. तो निर्णय व्यवस्थेने नागरिकांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवरच सोडलेला आहे.

- पण आता परिस्थिती बदलू लागली आहे आणि या बदलाचा पहिला प्रयोग म्हणून गोव्यात ‘डीआरएस’ योजना लागू होते आहे. म्हणजे डिपॉझिट रिफंड स्कीम. ज्या वस्तूचे अगर ज्याच्या वेष्टणाचे विघटन होणार नाही, अशी वस्तू खरेदी करतानाच ग्राहकांना छापील किमतीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागणार. आतील खाद्यपदार्थ/ पेयाचे सेवन केल्यानंतर रिकाम्या बाटल्या, वेष्टणे, कॅन्स ठरलेल्या संकलन केंद्रात जाऊन परत केले की, ग्राहकाने दिलेले जास्तीचे पैसे त्याला लगोलग परत मिळणार; अशी या योजनेची रचना आहे.  अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण अशी ही योजना आहे.

ही योजना देशात प्रथम सुरू करण्याचा मान गोव्याने मिळवला आहे. पणजी महानगरपालिका, तसेच राज्यातील विविध पालिका व पंचायत स्तरावर ही ‘डीआरएस’ योजना लागू केली गेली आहे.  सध्या पणजीत काही  ‘आरआरआर (रिड्यूस, रियूज, रिसायकल) केंद्रां’च्या माध्यमातून ही योजना अंशत: राबवली जात असून,  पुढील काही महिन्यांत ही योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचा पणजी महानगरपालिकेचा इरादा आहे. त्यादृष्टीने त्यांच्याकडून यासंदर्भात वेगाने पावलेही उचलली जात आहेत.

गोवा सरकारने नुकताच याबाबत गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज (नियंत्रण) कायदा अधिसूचित केला आहे. या कायद्यानुसार विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिक बाटल्या, पॅकेटबंद वस्तू खरेदी करण्यासाठी छापील किमतीपेक्षा १० रुपये जादा द्यावे लागतील. गोवा प्लास्टिक वापर मुक्त करणे हा त्यामागील हेतू आहे. सध्या किनाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक कचरा साचतो, त्याला आळा घालण्याचा प्रमुख उद्देश आहे. दिसून येत आहे. अमेरिका आणि युरोपमधल्या काही देशांमध्ये लोकप्रिय असलेली ही योजना सुरू करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. 
पणजी शहर प्लास्टिकमुक्त बनावे, येथील नागरिकांना माेकळा श्वास घेता यावा यासाठी पणजी महानगरपालिकेने आता शहरात ‘आरआरआर’ केंद्रे सुरू केली आहेत.

या केंद्रात लोक आपले जुने कपडे, प्लास्टिक चमचे, दुधाच्या स्वच्छ पिशव्या, कार्डबोर्ड, शीतपेयांच्या बाटल्या- कॅन्स आदी  प्लास्टिक कचरा जमा करू शकतात. या बदल्यात त्यांना किलोनुसार ठरलेले पैसे दिले जातात.  उदाहरणार्थ एक किलो दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांना १० रुपये दिले जातात. ‘डीआरएस’ योजनेत परत येणाऱ्या कचऱ्याचे संकलन आणि ग्राहकांकडून घेतलेले डिपॉझिट परत करणे, हे या केंद्रांमध्येच होईल. या आरआरआर केंद्रांवर जमलेला कचरा दोनापावला येथील मुख्य केंद्रात नेऊन त्याचे वर्गीकरण करून त्यावर पुनर्प्रकिया करण्यासाठी पाठवला जातो. पणजीत आतापर्यंत अशी एकूण पाच आरआरआर केंद्रे आहेत.

गोवा हे पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असल्याने देशी- विदेशी पर्यटकांची पावले हमखास गोव्याकडे वळतात. किनारे तसेच अन्य पर्यटन स्थळांवर नेहमीच गर्दी असते. त्यातून तयार होणारा प्लास्टिक कचरा साफ करण्याचा अतिरिक्त ताण गोव्यातील व्यवस्थांवर पडतो. म्हणूनच आता या डीआरएस योजनेच्या यशाकडे मोठ्या अपेक्षेने बघितले जाते आहे.  पणजी महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ही योजना लवकरच सर्व पालिका व पंचायत स्तरावर सुरू करण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्नशील  आहे. त्यामुळे यानंतर गोव्यात याल, तेव्हा शीतपेयाची बाटली विकत घेताना जास्तीचे दहा रुपये द्यायची तयारी ठेवा! अर्थात, जबाबदारीने वागलात, तर ते तुम्हाला परतही मिळतील!