प्लॅस्टिक कचरा प्रदूषण: समस्येतून संधीकडे!

नंदकुमार गुरव
प्रादेशिक अधिकारी (मुख्यालय),
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.

प्लॅस्टिक असा कृत्रिम पदार्थ आहे की, जो दैनंदिन जीवनामध्ये विविध रूपांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरात आहे. प्लॅस्टिक पदार्थाच्या विविध गुणधर्मामुळे (उदा. टिकाऊपणा, घडण सुलभता, अछिद्रता यामुळे) प्लॅस्टिकचा वापर विविध उत्पादने तयार करण्याकरिता होऊ लागला आहे.

सर्वसाधारणपणे नागरी घनकचऱ्यामध्ये ५ ते ६ टक्के प्लॅस्टिक कचरा असतो. केंद्रीय वन, पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशामध्ये ६२ दशलक्ष टन घनकचरा दरवर्षी तयार होतो. त्यापैकी ५.६ दशलक्ष टन कचरा हा प्लॅस्टिकचा असतो, तर महाराष्ट्र राज्यामध्ये नगरपालिका व महानगरपालिकांमधून ८ दशलक्ष प्रतिवर्ष मे. टन नागरी घनकचरा तयार होतो, त्यापैकी ५ लक्ष टन कचरा हा प्लॅस्टिकचा असतो. मुंबई शहरामध्ये यातील एक तृतीयांश प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होतो. यावरून प्लॅस्टिक कचºयाची व्याप्ती किती मोठ्या प्रमाणावर आहे, हे दिसून येते.

प्लॅस्टिक बॅगपासून पर्यावरणाचे होणारे नुकसान आज सर्वज्ञात आहे. प्लॅस्टिक मुख्य विषारी प्रदूषकांपासून बनले असल्यामुळे वातावरणात हवा, पाणी आणि जमिनीच्या प्रदूषणाच्या स्वरूपात मोठ्या हानीचा त्रास होऊ शकतो. प्लॅस्टिकची पिशवी तयार झाल्यानंतर ती नष्ट होण्यासाठी सुमारे हजार एक वर्षे लागतात. जगातील सर्व प्रमुख समुद्रामध्ये प्लॅस्टिक पिशव्या तरंगताना दिसून येतात. शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, सुमारे २ कोटी देवमासे, डॉल्फिन्स, सिल्स व इतर जलचर यांचा प्लॅस्टिक पिशव्यांमुळे ºहास होत आहे. या पिशव्यांचा कचरा ही आज जगाची सार्वत्रिक समस्या बनलेली आहे. हा कचरा गाळ बनून आपल्या, सांडपाणी वाहून नेणाºया पाइप्समध्ये, गटारांमध्ये, जमिनीत, नाल्यांमध्ये, नद्या व समुद्रात अडकून राहतो. असा कचरा साठल्यामुळे कित्येक कसदार जमिनी नापीक बनल्याची उदाहरणे आहेत.

प्लॅस्टिक उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरली जाते. उदा.एक टन प्लॅस्टिक उप्तादनासाठी सुमारे १८-२५ हजार किलो-वॉट तास इतकी ऊर्जा, तर सुमारे ४५,००० लीटर पाणी लागते, तसेच २ ते ३ टन कार्बन डायआॅक्साइड वायू वातावरणात उत्सर्जित होतो, तसेच उत्पादित प्लॅस्टिकपैकी फक्त १०ऽ पर्यंत प्लॅस्टिकचे पुनर्चक्रीकरण होते. एका अंदाजानुसार
भारताच्या एकूण वार्षिक ऊर्जा वापराच्या अंदाजे ४ऽ ऊर्जा ही फक्त प्लॅस्टिक उत्पादनाकरिता लागते. वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेमध्ये प्लॅस्टिकचे स्थान महत्त्वाचे आहे.

मुंबईमध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम २००६ साली अंशत: (५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर) प्लॅस्टिकबंदी करण्यात आली, परंतु प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरात व नागरी घनकचºयामधील प्लॅस्टिक कचºयामध्ये घट झाली नव्हती. सोयीचा असल्याने प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर सर्वसामान्यांमध्ये प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर अमर्यादित होता.

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, २००६च्या कलम ४ची पोटकलमे (१) व (२) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ‘प्लॅस्टिक व थर्माकॉल अविघटनशील वस्तूंचे (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) अधिसूचना, २०१८’ दि.२३ मार्च, २०१८, दि. ११ एप्रिल, २०१८ व दि. ३० जून, २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.
या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी व नियमांतर्गत कारवाई करणेसाठी महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा, २००६च्या कलम १२ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ठरावीक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

या अधिसूचनेचे उल्लंघन करणाºयांवर पहिल्या गुन्ह्यासाठी रु.५,०००/-, दुसºया गुन्ह्यासाठी रु.१०,०००/- व तिसºया गुन्ह्यासाठी रु.२५,०००/- व तीन महिन्यांचा कारावास अशा प्रकारची कारवाई केली जात आहे. ही अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून सुमारे १,२०० टन इतके बंदी असलेले प्लॅस्टिक हे म.प्र.नि. मंडळ आणि नागरी संस्थांच्या संयुक्त कारवाईमध्ये जप्त करण्यात आले आहे, तर सुमारे ४ कोटी इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे.

अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा व्यापक सहभाग महत्त्वाचा आहे. या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून खूप स्वागत झाले असून, याबाबत नागरिकांनी स्वत: पुढाकार घेऊन कापडी पिशव्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू केला आहे, ही आनंदाची बाब आहे. या अधिसूचनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जनजागृती, लोकसहभाग व कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी या त्रिसूत्रीचा अवलंब केल्यास, अधिसूचनेची प्रभावीपणे व यशस्वीपणे अंमलबजावणी होईल, अशी खात्री वाटते. ही अधिसूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेतस्थळावर ((www.mpcb.gov.in) उपलब्ध आहे.

सदर अधिसूचनान्वये प्रतिबंधित आणि प्रतिबंधित नसलेल्या प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉल वस्तूंबद्दल चित्रात्मक माहिती मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (http://www.mpcb.gov.in/plastic/plastic.php) उपलब्ध आहे. या धोरणाची केंद्र शासनाने व इतर राज्यांनी दखल घेतली असून, महाराष्ट्र राज्याच्या अधिसूचनेच्या धर्तीवर तामिळनाडू राज्यानेसुद्धा अधिसूचना जानेवारी, २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केली आहे. प्लॅस्टिकबंदीबाबत सर्वसामान्य जनतेने याचे स्वागत केले आहे. राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय हा भविष्यातील पुढच्या पिढीसाठी निसर्ग संवर्धनाचे परिवर्तनवादी पाऊल ठरले आहे. प्लॅस्टिकबंदी हा केवळ शासन निर्णय नसून, ती सामाजिक लोकचळवळ झाली आहे. या चळवळीत आपण सर्वांनी एकत्रितपणे सहभागी होऊन प्लॅस्टिक व थर्माकॉलबंदीचा निश्चिय करू या व समृद्ध वसुंधरेचे रक्षण करू या.