प्लास्टिक, रसायनादी घातक उत्पादनांवर संपूर्ण बंदीखेरीज...

आजमितीला महाराष्ट्रात जो प्रश्न माध्यमं नि बाजारात चर्चा विषय बनला आहे तो म्हणजे एक वापर (सिंगल यूज) प्लास्टिक बंदी. या संंबंधीचा शासकीय निर्णय फार भोंगळ, अपुरा, अधुरा, गोंधळी स्वरूपाचा असला तरी स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे.

- प्रा. एच. एम. देसरडा
(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)

आजमितीला महाराष्ट्रात जो प्रश्न माध्यमं नि बाजारात चर्चा विषय बनला आहे तो म्हणजे एक वापर (सिंगल यूज) प्लास्टिक बंदी. या संंबंधीचा शासकीय निर्णय फार भोंगळ, अपुरा, अधुरा, गोंधळी स्वरूपाचा असला तरी स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. एक तर यापूर्वीही प्लास्टिक बंदीचे शासकीय आदेश निघाले आहेत. खरंतर गुटखा बंदी, दारू बंदी, वृक्षतोडबंदी, वाळूउत्खनन बंदी (आणि मोदीजींच्या खास) नोटबंदीप्रमाणे वरून कीर्तन व आतून तमाशा असा समज/शंका ग्राहक, व्यापारी, उत्पादकांमध्ये जाणवते.
भरीसभर म्हणजे नोकरशाहीला पोलीस यंत्रणेला वसुलीची आणखी एक पर्वणी! येथे हे नमूद केले पाहिजे की, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम व युवासेनानेते याबाबत विशेष आग्रही दिसतात. एवढेच नव्हे तर ऐन खरीप पेरणीच्या हंगामात भाईंनी रासायनिक खतांवर बंदीची मागणी करून भाजप व मुख्यमंत्री फडणवीस यांना डिवचले आहे. (राज)कारण काही असो, खचितच हे मानव व निसर्ग व्यवस्थेच्या भल्याचे आहे. सबब त्यांना पाठिंबा व शुभेच्छा!
अर्थात केवळ शासकीय आदेश (जीआर) निघून बंदी होत नाही. ती आवश्यक बाब असली तरी पुरेशी नक्कीच नाही. दुसरे प्लास्टिक बंदीचा हा आदेश फार कमजोर आहे. बंदी फक्त एक वापराच्या प्लास्टिक उत्पादनांना लागू आहे. त्यातही आजच दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अ‍ॅमेझॉनसह तमाम ई.कॉर्म्स कंपन्यांना या बंदीतून ३ महिने ‘सूट’ दिली आहे. वास्तविक पाहता मुंबई-पुण्यातील या ईकंपन्या देशातील ३० टक्के विक्री करतात. याचा अर्थ बंदी आहे ती फक्त फळभाज्या, किराणा व अन्य छोटे विक्रेते यांच्यासाठी. म्हणजे बडे बोके सलामत, त्यांना पर्यावरणाची हानी करण्यास मुक्त परवाना! विशेष म्हणजे पीईटीवाल्यातून शीतपेये विकणाऱ्या बड्या देशी-विदेशी कंपन्यांना ही बंदी लागू नाही. तद्वतच औषध निर्माता कंपन्या, रोपवाटिका, दूध विपणन आदींसाठी प्लास्टिक पिशव्या भरमसाठ प्रमाणात सर्रास वापरल्या जातात. अन्य वस्तूंच्या वेष्टनासाठी जे प्लास्टिक वापरले जाते त्याला कोणतेही बंधन नाही.
एक तर मुळातच प्लास्टिक बंदीला खूप उशीर झाला आहे. प्लास्टिकच्या दुष्परिणामाविषयी पर्यावरण चळवळीने आग्रह धरल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारला २०१६ चा प्लास्टिक निर्माल्य कायदा व अधिनियम करावे लागले. मुंबई, केदारनाथ, चेन्नई येथे ढगफुटीनंतर प्लास्टिकमुळे अपार जीव व वित्त हानी झाली. त्यामुळे आजीमाजी सरकारांना असे कायदे करणे अपरिहार्य झाले! खेरीज प्लास्टिकच्या मानवी आरोग्य व पर्यावरणीय महाधोक्याविषयी जगभर चिंता व्यक्त केली जात असून, याला तात्काळ सर्वंकष बंदी घालणे हा एक ठोस उपाय आहे असे अधोरेखित झाले.
तात्पर्य प्लास्टिकच्या या राक्षसाने घातलेले थैमान हा एक शहर, राज्य व देशापुरता प्रश्न नसून एक वैश्विक समस्या आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे ते शेकडो वर्षे विघटन होत नाही, कुजत नाही त्यामुळे जमीन, भूगर्भ, नद्या, सागर, महासागरामध्ये दडून बसते. परिणामी, सागरीय जीवदृष्टी, जमिनीवरील सर्व जैवसृष्टी याच्यावर त्याचा प्रतिकूल प्रभाव पडून मासे, जनावरे दगावत आहेत. सर्व अन्नशृंखला त्यामुळे बाधित व विषाक्त झाली आहे. हे ढळढळीत वास्तव नाकारणे आत्मघातकी आहे.
१९५० सालापासून २०१५ पर्यंत जगात ९२० कोटी टन प्लास्टिकची निर्मिती झाली आहे. सांप्रतकाळी दैनंदिन गरजेच्या भाजी, फळे, दूध, तेलासह सर्व खाद्यान्नांचे वेष्टन ते घरातील फर्निचर, पाण्याच्या टाक्या, पाईप, मोटारगाड्या, विमानासह सर्वत्र प्रचंड प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर होत आहे. अर्थात ते सोयीचे असल्यामुळे सहज वापरण्याकडे कल असतो. इतका तो सोयीचा भाग बनला आहे की, एकेका व्यक्तीला ते टाळणे अवघड होऊन बसते. कालौघात आपण त्याला रोजच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनविला. कितीही धोके सांगितले तरी त्याचा वापर चालू राहतो. कारण दुष्परिणामांची जाण व भान नाही. तात्पर्य, हा बदलत्या जीवनशैलीचा भाग होतो. म्हणून जाणीवपूर्वक विचार करून व्यक्ती, कुटुंबे, समाज व सरकारांनी या विनाशकारी पदार्थाच्या उत्पादन व उपभोगाला तात्काळ सोडचिठ्ठी देणे ही पृथ्वीरक्षण व मानवहिताची पूर्वअट होय. याचे भान राखून कृती करणे हाच हा खरा वसुंधरा धर्म होय. जरा मागे वळून गांभीर्याने विचार केला तर हे उलगडते की, तंत्रज्ञानाचा कैफ चढवून मानवाने निसर्गाची ऐशीतैसी करत हे संकट ओढवून घेतले आहे. हा एक सापळा आहे. ज्यातून तात्काळ मुक्त होणे नितांत गरजेचे आहे.
२१ व्या शतकात वावरताना आजवरच्या अनेक शोध व तंत्रक्रांतीच्या टप्प्यांचा त्याच्या इष्टानिष्टतेचा सारासार विचार केल्यास कितीतरी शोध ज्यांनी मानवजीवन सुखावह, उन्नत केले, असे मानले जाते त्याचे भलेबुरे पैलू प्रकर्षाने समोर येतात. यात सर्वाधिक ठळक उदाहरण म्हणजे जीवाश्म इंधन (कोळसा, तेल, वायू) आधारित ऊर्जा, वाहतूक साधने, औद्योगिक आणि शेती उत्पादने ज्यामुळे संचाराला गती आली, उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. उपभोगाला चौफेर उधाण आले. जग एक विश्वग्राम (ग्लोबल व्हिलेज) बनले.
थोडक्यात, हे जीवाश्म इंधनच आज पृथ्वीच्या मुळावर उठले आहे. वसुंधरेच्या अद्भुत रचना, विलक्षण जीवसृष्टीचा घात करत आहे. दुसºया शब्दात हे इंधन आता मानव व निसर्गाचा नंबर एकचा शत्रू म्हटले तर वावगे होणार नाही. त्यामुळेच हे भूत आता भूगर्भातच कोंडून ठेवा म्हणत ‘किप इट इन ग्राऊंड’ नावाची मोहीम सुरू झाली आहे. जगातील सर्व मानवतावादी शास्त्रज्ञ, समाजधुरीण, प्रगल्भ नेते, कोळसा, तेल, वायू आधारित ऊर्जेला ठाम नकार देत आहेत.
विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या मानव व पृथ्वी सुरक्षाविरोधी शोधांचा पसारा मोठा आहे. ज्याचे आणखी एक ढळढळीत उदाहरण म्हणजे अणुबॉम्ब! उल्लेखनीय बाब म्हणजे याचा जनक ओपनहायमर तसेच थोर वैज्ञानिक आइन्स्टाईन यांनादेखील या अणू शोधाविषयी खंत वाटली. ओपन हायमरने तर पश्चात्तापामुळे आत्महत्या केली.
तात्पर्य, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या काळ्याकुट्ट बाजूदेखील नजरेआड करणे घातक आहे. विशेषत: मानवाचे आरोग्य व पृथ्वीची सुरक्षा या दोन निकषांवर आपण जोखले तर रासायनिक खते व कीटकनाशके ही अजिबात हिताची नाहीत. त्यामुळेच रॅचेल कार्सन यांनी डीडीटीच्या वापराला, कीटकनाशकांच्या अविवेकी संशोधनावर ताशेरे ओढले, ठाम विरोध केला. भल्या माणसा मच्छर व अन्य काही किडींचा बंदोबस्त करण्यासाठी एवढा व्यर्थ खटाटोप का करतो, असा प्रश्न केला. ‘सायलंटस्प्रिंग’ या १९६२ साली प्रसिद्ध झालेल्या डोळ्यांत अंजन घालणाºया पुस्तकात त्यांनी या तथाकथित संशोधनाचा, शोधाचा दंभस्फोट केला आहे. या एकंदर वास्तवाचे नीट आकलन झाल्याखेरीज प्लास्टिकसह यच्चयावत हानिकारक उत्पादनांचे निर्मूलन होणार नाही, हे नक्की.