प्लॅस्टिकचा भस्मासूर गाडावाच लागेल

बेल्जियन-अमेरिकी रसायनशास्त्रज्ञ लिओ हेंड्रिक बॅकलँड यांनी ‘सिंथेटिक प्लॅस्टिक’चा शोध लावला, तेव्हा त्यांना स्वप्नातही कधी वाटले नसेल की, आपला हा शोध भविष्यात जगासाठी घातक ठरू शकेल! सन १९०७ मध्ये प्लॅस्टिकचा जन्म झाला आणि हळूहळू त्याने हातपाय पसरून सारे जग व्यापून टाकले. त्यानंतर, त्याचे ‘पॉलिथिन’ नावाचे दुसरे स्वरूप आले. घडले असे की, ब्रिटनच्या नॉर्थ विच शहरात काही रसायनशास्त्रज्ञ एक प्रयोग करत होते. तो प्रयोग फसला व त्यातून पांढऱ्या रंगाचा एक चिकट पदार्थ तयार झाला. तेच पुढे ‘पॉलिथिन’ म्हणून ओळखले गेले. सन १९३८ मध्ये ‘पॉलिथिन’चे व्यापारी उत्पादन सुरू झाले.
सुमारे ५० वर्षांपूर्वी या ‘पॉलिथिन’चे जगाला आपल्या कवेत घ्यायला सुरुवात केली व अखेरीस त्याने सर्वांनाच वश केले. स्वस्त असणे, पाण्यापासून सामानाचे रक्षण करणे व पॅकेजिंगसाठी उपयुक्त असणे या गुणविशेषांमुळे याचा सर्वत्र प्रसार झाला, परंतु काही दशकांतच असे लक्षात येऊ लागले की, याच्या फायद्यापेक्षा नुकसानच अधिक आहे. पूर्वी आपण सामान आणण्यासाठी निसर्गस्नेही अशा कापडी व कागदी पिशव्यांच्या उपयोग करत असू. त्या पिशव्या व वेष्ठणे सहजपणे नष्ट व्हायच्या. मात्र, प्लॅस्टिक कुजून पूर्णपणे नष्ट व्हायला नेमकी किती वर्षे लागतात, हे अद्याप समजलेले नाही. काही वैज्ञानिक म्हणतात, ५०० वर्षे तर काहींच्या मते याहून जास्त! १९०७ मध्ये प्रथम तयार झालेले प्लॅस्टिक व १९३३ मध्ये प्रथम तयार झालेले पॉलिथिन अद्याप नष्ट झालेले नाही. असे असेल तर भविष्य किती बिकट आहे, याचा जरा विचार करा.
सन २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. जी. एस. सिंघवी व न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांनी एका निकालपत्रात असा इशारा दिला की, प्लॅस्टिकवर संपूर्णपणे बंदी घातली नाही, तर भावी पिढ्यांसाठी ते अणुबॉम्बहूनही अधिक घातक ठरेल. खरंच तसंच होताना दिसत आहे. शहरांमधील सांडपाणी वाहून नेण्याच्या यंत्रणेचा या प्लॅस्टिकने पुरता बोजवारा उडाला आहे. सन २०१७ मधील एका अहवालानुसार जगातील १० मोठ्या नद्यांमध्ये जेवढे प्लॅस्टिक मिसळले गेले आहे. त्यातील ९० टक्के हिस्सा गंगा, सिंधू व ब्रह्मपुत्रा या भारतातील फक्त तीन नद्यांमध्ये आहे.
तुम्हाला हे सांगितले, तर आश्चर्य वाटेल की, प्लॅस्टिकच्या वापराबाबत भारत जगातील प्रगत देशांच्या खूप मागे आहे. भारतात प्लॅस्टिकचा दरडोई वार्षिक वापर १० किलो ८८० ग्रॅम आहे, तर अमेरिकेत हा वापर १०८ किलो ८६० ग्रॅम आहे. आपण प्लॅस्टिकचा योग्य प्रकारे पुनर्वापर करत नाही, ही सर्वात मोठी समस्या आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार भारतात दररोज १६,५०० टन कचरा तयार होतो. त्यापैकी फक्त ९,९०० टन कचरा पद्धतशीरपणे गोळा करून त्यावर प्रक्रिया होते. बाकीचा कचरा नदी-नाल्यांचे प्राण कंठाशी आणतो किंवा मातीत मिसळून जमिनी नापीक करतो. बराच कचरा नद्यांमधून शेवटी समुद्रात वाहात जातो. दरवर्षी सुमारे १० लाख सागरी पक्षी व एक लाख समुद्री जीव या प्लॅस्टिकमुळे प्राणास मुकतात, हे ऐकल्यावर मन पिळवटून जाते!
तर खरा प्रश्न असा आहे की, या प्लॅस्टिकरूपी भस्मासुरापासून मुक्ती कशी मिळवायची? भारतातील २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्लॅस्टिकवर निदान कागदोपत्री तरी बंदी लागू केली आहे. काही ठिकाणी ही बंदी पूर्ण तर काही ठिकाणी अंशिक आहे. ही बंदी घालताना पॉलिथिनची जाडी हा निकष लावला जातो. सरकार कारवाई करत असते. विविध राज्यांमध्ये दंडही वसूल केला जातो, परंतु समस्या जराही सुटलेली नाही. पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये संपूर्ण प्लॅस्टिकबंदी लागू आहे, पण तरीही तुम्हाला हवे तेथे प्लॅस्टिक मिळू शकते. ही प्लॅस्टिकबंदी सक्तीने लागू केली जात असल्याचे दिसत नाही. कर्नाटकमध्ये प्लॅस्टिकवर बंदी आहे, पण तेथे प्लॅस्टिकचे बॅनर सर्रास पाहायला मिळतात.
यंदाच्या मार्चमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात प्लॅस्टिकबंदीची घोषणा केली, तेव्हा उज्ज्वल भविष्याच्या आशा पल्लवित झाल्या. प्रत्यक्ष बंदी २३ जूनपासून लागू झाली. त्यानंतरच्या चार महिन्यांचा आढावा घेतल्यास या बंदीला हवे तेवढे यश आल्याचे दिसत नाही. मोठ्या शहरांमध्ये प्लॅस्टिक आणि पॉलिथिनचा वापर सर्रारपणे सुरू आहे. खरे तर लोकांमध्ये जागृती करण्याचा हा प्रश्न आहे. अधिकाºयांनी तर सक्तीने कारवाई करायला हवीच, पण त्याचबरोबर लोकांनीही हे समजून घेतले पाहिजे की, ही प्लॅस्टिकबंदी आताच्या व भावी पिढ्यांच्या भल्यासाठीच लागू करण्यात आली आहे. लोकांनी कापडी व अनेक वेळा वापरता येणाºया कागदी पिशव्या जवळ बाळगून त्यांचा वापर करण्याची सवय लावून घ्यायला हवी. अनेकांना ही सवय लागली आहे. सन २०२२ पर्यंत भारत ‘सिंगल यूज’ प्लॅस्टिकपासून मुक्त होईल, असा विश्वास केंद्रीय पर्यावरणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिला आहे. त्यांचे हे स्वप्न खरेच साकार होवो, अशी सदिच्छा देऊ या!

(लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन आहेत.)