हुकूमशाही इतिहासाची पुनरावृत्ती

हिटलरनेही सत्तेत आल्यानंतर जर्मनीमधील सर्वच संस्था मोडीत काढल्या. पुढे काय झालं हा इतिहास आहे.

- डॉ. जितेंद्र आव्हाड

हिटलरशाही लादणं हे आजच्या आधुनिक काळात सोपं नाही हे मी अनेकदा सांगितलंय. आठवडाभरात त्याचं प्रत्यंतर आलं. राफेल विमान खरेदीच्या बाबतीत जे सत्य सरकारनं जनतेसमोर प्रामाणिकपणं मांडावं अशी मागणी आम्ही विरोधी पक्ष सातत्यानं करत होतो आणि ज्याला सरकार टोलवाटोलवीची उत्तरं देत होतं, त्या विमानांच्या किमतीचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सादर करायला सांगितला. तीन दिवसांपूर्वीच सीबीआय प्रकरणात सरकारला दणका दिल्यानंतर आज राफेल प्रकरणात हा दुसरा दणका मिळाला, याचा अर्थ भाजपा सरकारच्या दुदैवाचे दशावतार सुरू झालेले आहेत.

प्रशांत भूषण आणि अरुण शौरी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. सरकारला आता कुठेही लपवालपवी करायला वाव उरलेला नाही हे उघड आहे. सीबीआयमध्ये खूप काहीतरी सडत आहे याची दुर्गंधी वर्षभर येत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी आणि मध्यरात्री एखादी क्रांती करावी अशा थाटात सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना दूर करून त्यांच्या कार्यालयाला टाळं ठोकलं. मुळात हा त्यांचा धाडसी वगैरे निर्णय असेल असा ज्यांचा समज आहे त्यांनी आधी हे लक्षात घ्यावं की हे संपूर्ण लोकशाहीविरोधी पाऊल ही अक्षम्य चूक होती. सुप्रीम कोर्टात मोदी सरकारच्या या अनैतिक आणि बेकायदेशीर कारवाईचे अप्रत्यक्ष वाभाडे निघाले आणि अब्रू वेशीवर टांगली गेली. मोदी यांच्या हुकूमशाही पद्धतीच्या कारभारावर रकानेच्या रकाने भरून लिहून झालं आहे. देशातली प्रत्येक स्वायत्त संस्था आपल्या इशाऱ्यावर कशी नाचेल याचे अथक प्रयत्न मोदी यांनी केले. पण हिटलरशाही आधुनिक काळात आधुनिक विचारांचे सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत लोक सहजासहजी स्वीकारत नाहीत याचं प्रत्यंतर वेळोवेळी आलं. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदासाठी लाचार न होता रघुराम राजन निघून गेले. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर आणि अन्य तीन न्यायाधीशांनी अभूतपूर्व पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या मनातली खदखद जाहीरपणे व्यक्त केली. पण त्यातून धडा घेतील ते मोदी कसले? सीबीआयसारख्या देशातल्या सर्वोच्च तपास संस्थेत त्यांनी आपला हस्तक्षेप सुरू केला. परिणामी संचालक आलोक वर्मा यांनी त्यांना कोर्टात खेचलं. मुळात मुजोरी किती, तर लाचखोर आणि खंडणीखोरीचे अनेक आरोप असलेले गुजरातमधले आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांना मोदी यांनी ‘स्पेशल डायरेक्टर’ असं नवं पद निर्माण करून वर्मांच्या मर्जीविरुद्ध सीबीआयमध्ये घुसवलं.

अस्थाना यांच्याविरुद्ध आधीच एफआयआर दाखल झालेला होता. वर्मा यांनी त्यांची चौकशी सुरू केल्यानंतर ती रीतसर पार पडू नये म्हणून अस्थाना यांनी वर्मा यांच्या विरुद्ध सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनकडे (केंद्रीय दक्षता आयोग) तक्रार दाखल केली. हा कलगीतुरा बरेच दिवस चालू होता. पण जोपर्यंत वर्मा आपल्या अधिकारात, अरुण शौरी यांच्या तक्रारीनुसार, राफेलच्या फायलीला हात घालत नाहीत तोपर्यंत या भांडणात हस्तक्षेप करायची गरज मोदी यांना भासली नाही. उलट हे भांडण त्यांनी चिघळवलं. त्यामुळे राफेलची फाईल उघडली तर आपलं पितळ उघडं पडेल या भीतीनं मोदी यांनी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कोणीही केली नव्हती इतकी लोकशाहीला काळिमा फासणारी कारवाई केली.

कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश अशा तीन मोठ्या व्यक्तींच्या समितीकडून होते, ज्या पदाला किमान दोन वर्षे हक्काची मुदत आहे, त्या पदावरच्या माणसाला सरकार किंवा पंतप्रधान, समितीमधील अन्य दोघांना विश्वासात न घेता हलवू शकत नाहीत हे तर एखाद्या बावळट माणसालासुद्धा कळेल. तरीपण कायदेतज्ज्ञ अरुण जेटली त्याचं हास्यास्पद स्पष्टीकरण देतात तेव्हा काय बोलावं हेच कळत नाही.

खरी गंमत सुप्रीम कोर्टात घडली आणि जेटली, मोदी तोंडावर आपटले. दक्षता आयोगाने आपली चौकशी दोन आठवड्यांत पूर्ण करावी, तीन आठवडे मिळणार नाहीत. शिवाय ही चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. के. पटनाईक यांच्या पर्यवेक्षणाखाली होईल असा आदेश कोर्टाने दिला. याचा अर्थ ना सरकारवर ना दक्षता आयोगावर आपला विश्वास आहे हेच सुप्रीम कोर्टाने अप्रत्यक्षरीत्या सांगितलं.

गेल्या चार वर्षांत देशातील जवळजवळ सर्वच स्वायत्त संस्था विकलांग करून त्यांची स्वायत्तता मोडीत काढण्याचं काम केलं जात आहे. सरकारी हस्तक्षेपामुळे त्या संस्था आपलं स्वत्व गमावून बसल्या आहेत. हिटलरनेही सत्तेत आल्यानंतर जर्मनीमधील सर्वच संस्था मोडीत काढल्या. पुढे काय झालं हा इतिहास आहे. आपली त्या दिशेला वाटचाल हळूहळू सुरू झाली आहे, असं सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरून स्पष्ट होतंय.

(लेखक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत)