Corona Vaccination: १०० कोटी लसमात्रा: ‘टीम इंडिया’ची ताकद!

प्रत्येक लस देण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्याला दोन मिनिटे लागली. म्हणजे सुमारे ११ हजार मानव वर्षांचे प्रयत्न या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागले.

- नरेंद्र मोदी, भारताचे पंतप्रधान

भारताने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लसींच्या १०० कोटी मात्रा देण्याचा टप्पा, लसीकरण सुरू झाल्यानंतर केवळ नऊ महिन्यांत गाठला. २०२० च्या सुरुवातीच्या काळात ज्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती तिचा विचार करता, हा असामान्य प्रवास म्हणावा लागेल. तब्बल १०० वर्षांनी इतक्या भयंकर महामारीला समस्त मानवजात तोंड देत होती आणि कोणालाही या विषाणूची फारशी माहिती नव्हती.  एका अज्ञात आणि झपाट्याने पसरत जाणाऱ्या एका अदृश्य शत्रूला तोंड द्यावे लागत असल्याने पुढे काय करायचे आणि पुढे काय होणार तेच लक्षात येणार नाही, अशी पूर्णपणे संभ्रमात टाकणारी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

अगतिकतेकडून आश्वासकतेकडे झालेला हा प्रवास आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लसीकरण मोहिमेचा हा परिणाम आहे. समाजातील अनेक घटकांना सामावून घेणारा हा भगीरथ प्रयत्नच!  प्रत्येक लसीकरणासाठी एका आरोग्य कर्मचाऱ्याला केवळ दोन मिनिटे लागली. या वेगाने सुमारे ४१ लाख मानव दिवस किंवा अंदाजे ११ हजार मानव वर्षांचे प्रयत्न या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी खर्च झाले आहेत. अशा प्रकारे गती आणि व्याप्ती प्राप्त करण्यासाठी आणि ती कायम राखण्यासाठी सर्व संबंधितांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. या मोहिमेच्या यशस्वितेचे एक कारण म्हणजे  लोकांमध्ये या लसीविषयी निर्माण झालेला विश्वास आणि राबवण्यात आलेली लसीकरणाची प्रक्रिया हे आहे.

लोकसहभागाच्या ऊर्जेसह भारताचे नागरिक आणि सरकार समान ध्येयासाठी एकत्र आले, तर देश काय साध्य करू शकतो याचे भारताची कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम हे उत्तम उदाहरण आहे. सुरुवातीला देशाच्या क्षमतेबद्दल शंका व्यक्त  करणारे अनेक लोक होते. त्यापैकी काही म्हणाले की, भारताला यासाठी ३ ते ४ वर्षे लागतील. काही जण म्हणाले की, सामान्य लोक  लसीकरणासाठी पुढे येणारच नाहीत. लसीकरणाच्या प्रक्रियेत भयंकर अव्यवस्थापन आणि गोंधळ होईल,   भारताला पुरवठा साखळीचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करणे जमणार नाही, असेही काहींचे मत होते. मात्र, नागरिकांना सहकारी म्हणून सोबत घेऊन काम केले तर कसे नेत्रदीपक यश मिळू शकते हे भारताच्या जनतेने दाखवून दिले. 

आपल्या आरोग्य सुविधा कर्मचाऱ्यांनी लोकांना लस देण्यासाठी अडचणीच्या भौगोलिक परिस्थितीत डोंगरावरून मार्गक्रमण केले, नद्या ओलांडल्या,  अगदी विकसित देशांशी तुलना करता असे लक्षात येते की, लसीकरणाच्या बाबतीत भारतात अत्यंत कमी प्रमाणात संभ्रमावस्था होती. याचे श्रेय आपले युवक, सामाजिक कार्यकर्ते, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सामाजिक तसेच धार्मिक नेते या सर्वांना जाते. लसीकरणाच्या प्रक्रियेत प्राधान्यक्रमाची वागणूक मिळण्यासाठी लवकर लस घेण्यात रुची असणाऱ्या अनेक गटांकडून खूप दबाव आणला गेला. मात्र,  या मोहिमेत कोणतीही व्हीआयपी संस्कृती शिरकाव करणार नाही, हे सरकारने सुनिश्चित केले होते. भारताने १०० कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला असताना, आजवर हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच देशांनी स्वतःची लस विकसित केली आहे. १८० पेक्षा देश अतिशय मर्यादित उत्पादकांवर अवलंबून आहेत आणि लस पुरवठ्याची वाट बघत आहेत! भारताकडे आपली स्वतःची लस नसती, तर काय झाले असते याचा थोडा विचार करा. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी लस कुठून मिळाली असती आणि त्यासाठी किती वर्षे लागली असती? याचं सगळं श्रेय भारतीय वैज्ञानिकांना आणि उद्योजकांना द्यावे लागेल, जे देशाच्या मदतीला धावून आले. सरकारने पहिल्या दिवसापासून लस उत्पादकांच्या हातात हात घालून काम सुरू केले आणि त्यांना संस्थात्मक साहाय्य, वैज्ञानिक संशोधन, अर्थपुरवठा तसेच वेगवान नियंत्रण प्रक्रिया याद्वारे मदत केली. ‘संपूर्ण सरकार’ या दृष्टिकोनातून सरकारची सर्व मंत्रालये एकत्र आली आणि लस उत्पादकांच्या मदतीला धावून त्यांचे  सर्व अडथळे दूर केले. 

भारतासारख्या विशाल देशात केवळ उत्पादन करणे पुरेसे नाही,  तर देशातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत हे उत्पादन पोचणं, त्यासाठी अतिशय निर्वेध अशी वाहतूक व्यवस्था  आणि त्याचे व्यवस्थापन असणे आवश्यक आहे. अशी व्यवस्था उभारण्यातील आव्हाने समजून घेतली तर आपल्याला कल्पना करता येईल की, लसीच्या प्रत्येक कुपीचा झालेला  हा प्रवास किती खडतर होता. पुणे किंवा हैदराबाद इथल्या लस निर्मिती प्रकल्पापासून ते देशातील सर्व राज्यातील मुख्य  केंद्रात ही लस पाठवली जाते.  त्यानंतर तिथून  ती जिल्ह्यातील मुख्य केंद्रात पाठवली जाते आणि  तिथून ती विविध लसीकरण केंद्रांवर पोहोचवली जाते. अशा कितीतरी हजारो खेपा करत विमाने आणि रेल्वेगाड्यांनी या लसी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवल्या आहेत.

या संपूर्ण प्रवासादरम्यान, तापमान एका विशिष्ट अंशांवर राखाण्यासाठी एक लाखाहून अधिक शीतगृहे साखळी उपकरणे वापरण्यात आली. राज्यांना लसींच्या वितरणाच्या वेळापत्रकाची आगाऊ सूचना देण्यात आली होती; जेणेकरून ते त्यांच्या मोहिमेचे उत्तम नियोजन करू शकतील आणि निर्धारित तारखांपूर्वी लसी त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा एक अभूतपूर्व प्रयत्न आहे. या सर्व प्रयत्नांना ‘कोविन मंच’ या मजबूत तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मची मदत झाली. पक्षपात करायला किंवा रांग मोडायला वाव राहिला नाही. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्ड व्यतिरिक्त, क्यूआर-कोड असलेल्या प्रमाणपत्रांद्वारे पडताळणी करण्यात आली. केवळ भारतातच नव्हे तर जगातही अशा प्रयत्नांची उदाहरणे क्वचितच आढळतील. सन २०१५ मध्ये माझ्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मी म्हटले होते की, आपला देश ‘टीम इंडिया’मुळे पुढे वाटचाल करीत आहे. लोकसहभाग ही लोकशाहीची सर्वांत मोठी ताकद आहे. जर आपण १३० कोटी भारतीयांच्या सहभागातून देश चालवला तर आपला देश प्रत्येक क्षणी १३० कोटी पावले पुढे जाईल. आपल्या लसीकरण मोहिमेने पुन्हा एकदा या ‘टीम इंडिया’ची ताकद दाखवून दिली आहे. लसीकरण मोहिमेत भारताने मिळवलेल्या यशाने संपूर्ण जगाला ‘लोकशाहीत हे शक्य आहे’ हेदेखील दाखवून दिले आहे.