मणिपूर हिंसाचारावर PM मोदींनी एक वर्ष दोन महिने पूर्ण झाल्यावर मौन सोडले, पण...

सरकारी पातळीवर होत असलेला वांशिक भेदभावाचा पुरस्कार, हेच मणिपूर शांत न होण्यामागील मुख्य कारण आहे. दुर्दैवाने त्याची चिंता ना राज्य सरकारला वाटते, ना केंद्र सरकारला! तशी ती वाटली असती, तर मणिपूर कधीच शांत झाले असते.

मणिपूरमध्ये ३ मे २०२३ पासून उफाळलेल्या वांशिक हिंसाचारासंदर्भात धारण केलेले मौन अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंसाचाराच्या उद्रेकास बरोबर एक वर्ष दोन महिने पूर्ण झाल्यावर सोडले. बुधवारी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेस उत्तर देताना, पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरमधील हिंसाचाराची धग कमी झाल्याचा दावा केला आणि विरोधकांना या मुद्द्यावरून राजकारण न करण्याचे आवाहन केले. काही तत्त्व आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला; परंतु हिंसाचारास एक वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटूनही, ते स्वत: या मुद्द्यावर का बोलले नाहीत किंवा त्यांना मणिपूरला भेट देऊन हिंसाचारग्रस्तांना दिलासा का द्यावासा वाटला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर काही त्यांनी दिले नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री काही दिवस आणि गृह राज्यमंत्री काही आठवडे मणिपूरमध्ये तळ ठोकून बसले होते, याचा मात्र त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी मणिपूर हिंसाचारावर धारण केलेल्या मौनावर आणि त्या राज्याला भेट न देण्यावर सातत्याने टीकास्त्र डागत असलेल्या विरोधकांचे मात्र पंतप्रधानांच्या वक्तव्यामुळे समाधान झालेले दिसत नाही. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी गुरुवारी मणिपूरच्या संदर्भात पंतप्रधानांवर कडवट भाषेत केलेल्या उपरोधिक टीकेतून तेच संकेत मिळतात. बुधवारी पंतप्रधान संसदेत मणिपूर हिंसाचारावर राज्य सरकारची पाठराखण करीत असताना, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र मणिपूर सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मणिपूर मध्यवर्ती कारागृहातील एका कच्च्या कैद्याला, केवळ तो कुकी समुदायातील असल्याने वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात न नेल्याबद्दल, न्यायालयाने राज्य सरकारची जोरदार कानउघाडणी केली. अर्थात त्यामुळे मणिपूर सरकारवर काही फरक पडण्याची शक्यता कमीच आहे; अन्यथा वर्षभरापेक्षा अधिक काळ राज्य हिंसाचाराच्या आगीत धगधगत असतानाही, वांशिक भेदभावाची पाठराखण त्या सरकारने केलीच नसती.

सरकारी पातळीवर होत असलेला वांशिक भेदभावाचा पुरस्कार, हेच मणिपूर शांत न होण्यामागील मुख्य कारण आहे. दुर्दैवाने त्याची चिंता ना राज्य सरकारला वाटते, ना केंद्र सरकारला! तशी ती वाटली असती, तर मणिपूर कधीच शांत झाले असते. दुसऱ्या बाजूला विरोधकही या मुद्द्यावर गंभीर असल्याचे दिसत नाही. मणिपूरमधील हिंसाचार ही त्यांना मोदी सरकारला धारेवर धरण्याची आयती संधी तेवढी वाटते. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित न करण्यामागे सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय स्वार्थ असावा असे म्हणावे, तर नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला केवळ मणिपूरच नव्हे, तर संपूर्ण ईशान्य भारतात जबर फटका बसला आहे.

लोकसभेच्या मणिपूरमधील दोन्ही जागा तर रालोआने गमावल्याच; पण आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश वगळता ईशान्येतील इतरही राज्यांमध्ये त्या आघाडीला जबर फटका बसला आहे. मेघालयातील दोन्ही आणि नागालँड व मिझोरममधील एकुलत्या एक जागाही विरोधकांनी जिंकल्या आहेत. आश्चर्य म्हणजे बुधवारी पंतप्रधान राज्यसभेत म्हणाले, की काही तत्त्व आगीत तेल ओतत आहेत आणि मणिपूरची जनता त्यांना नाकारल्याशिवाय राहणार नाही! मणिपूरच्या जनतेने लोकसभा निवडणुकीत तर पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील रालोआलाच नाकारले आहे. पंतप्रधानांनी मौन सोडण्यामागील कदाचित तेदेखील एक कारण असू शकते; पण मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करायची असल्यास आपल्याला राजकारण बाजूला ठेवावे लागेल, हे त्यांचे विधान मात्र सगळ्यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.

ईशान्य भारत हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत नाजूक भाग आहे. ‘चिकन नेक’ या नावाने ओळखली जात असलेली जमिनीची चिंचोळी पट्टी देशाच्या मुख्य भूमीला ईशान्य भारताशी जोडण्याचे काम करते. नेमका तिथेच वार करून ईशान्येतील राज्यांना भारतापासून तोडण्याचे स्वप्न चीन अनेक वर्षांपासून जोपासत आला आहे. ते पूर्ण होऊ द्यायचे नसल्यास त्या भागात शांतता नांदणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्या भागातील जनतेच्या मनात, त्यांना वेगळेपणाची वागणूक मिळत असल्याची भावना निर्माण न होऊ देणे, ही मुख्य भूमीतील सगळ्यांची, प्रामुख्याने राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने संकुचित स्वार्थासाठी राजकीय पक्षांना त्याचा विसर पडत आहे. राजकारण म्हटले, की विरोधकांवर वार-प्रतिवार हे चालतच राहणार आहे; पण किमान राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे तरी त्यापासून दूर ठेवले पाहिजेत. त्याचे भान सत्ताधारी अन् विरोधकांना येईल, तो देशासाठी सुदिन असेल!