Police: पोलिसांची आधी ॲक्शन, नंतर सेक्शन! कोर्टातील नामुष्की टाळण्यासाठी गृहपाठाची गरज

Police News: देशातील अव्वल क्रमांकाच्या पोलिसांनी आधी ॲक्शन, नंतर सेक्शन ही वृत्ती सोडावी. अगोदर गृहपाठ करून पुराव्यानंतर कारवाई हेच धोरण अवलंबले पाहिजे.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
(महाव्यवस्थापक, जनसंपर्क, लोकमत)

राजकीय सूडबुद्धीने कारवाईचा आक्षेप असणाऱ्या अनेक प्रकरणांत राज्याची पोलीस यंत्रणा ही न्यायालयात तोंडावर आपटत आहे. मुंबई पोलिसांची तुलना स्काॅटलंड यार्डशी केली जात असे. राज्याचे पोलीस दल देशात अव्वल क्रमांकाचे होते; पण आता आहे काय? 
अर्णब गोस्वामी प्रकरणात देणे असलेले पैसे न देणे हा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा कसा होऊ शकतो, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानेच उपस्थित केला. एकाच घटनेबद्दल अनेक ठिकाणी गुन्हे नोंदविणे चुकीचे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करूनही यात फरक पडलेला नाही. अनिल देशमुख यांच्याविरुद्धचा गुन्हा चुकीचा आहे. हे न्यायालयाच्या गळी उतरवता आले नाही. हा तपास राज्याचे पोलीस करू शकतात, यावर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वास ठेवला नाही.

पोलिसांच्या बदल्यांतील भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांत सीबीआयचे संचालक सुबोधकुमार जायस्वाल हे आरोपी होऊ शकतात, या राज्य पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल उच्च न्यायालयाने कठोर टीका केली, सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला नाही. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची दिशा सालियन प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी १० तास चौकशी केली. याच गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन देताना न्यायालयाने ५०९ (महिलेस लज्जा वाटेल असे कृत्य), ५०६ (धमकी) आयपीसी व ३७ तंत्रज्ञान कायदा ही कलमे लागतातच कशी हे समजत नाही, असे म्हटले आहे. ही कलमे काढून टाकली तर गुन्ह्यातील इतर कलमे अदखलपात्र आहेत. तरीही पोलिसांचा तपास चालूच आहे. परमवीर सिंग यांची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका  याच मुद्यावर होती की, त्यांच्याविरुद्ध राज्याची पोलीस यंत्रणा मुद्दाम खोटे गुन्हे नोंदवत आहे. हे गुन्हे राज्य पोलिसांकडून काढून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. यापुढेही त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले तर सीबीआयच त्याचाही तपास करेल, असे सांगितले म्हणजे एक प्रकारे त्यांचे म्हणणे मान्यच केले. महाड पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यात नारायण राणे यांच्या थप्पड मारण्याच्या वक्तव्यावरून दाखल गुन्ह्यात पोलीस कोठडी नाकारताना न्यायालयाने पोलिसांनी केस डायरी व्यवस्थित लिहिली नाही, असा ताशेरा मारला.  

शरद पवारांचा संबंध दाऊदशी जोडल्याबद्दल मुंबई पोलिसांनी राणे बंधूंविरुद्ध १२० ब (कट करणे), ४९९ (अब्रूनुकसान), १५३ (दंग्यासाठी चिथावणी) हा गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हाही न्यायालयात किती टिकेल याबद्दल शंकाच आहे. कारण हा आरोप पहिल्यांदाच झालेला नाही व यावरून पूर्वी दंगा झालेला नाही.

मुंबई महापालिकेला कंगना रनौत यांच्या बंगल्यातील पाडापाडीबद्दल नुकसानभरपाई देण्याची वेळ आली. यातून बीएमसीने धडा घेतला असावा. म्हणूनच राणेंना दिलेली नोटीस मागे घेत असल्याचे उच्च न्यायालयात सांगितले. पोलिसांना मात्र न्यायालयात वेळोवेळी तोंडघशी पडूनही फरक पडलेला दिसत नाही. राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी आता न्यायालयांनाही केंद्रीय यंत्रणांच्या पंक्तीत बसवून त्यांच्याविरुद्धही आरोप सुरू केले आहेत, असे असले तरी पोलिसांना न्यायालयात खटले टिकतील, असे पुरावे देता आले नाहीत, हे या मागचे खरे कारण आहे. न्यायालयात खटले न टिकणे हे पोलिसांचे अपयश आहे. अशा कारवाईसाठी तपासी अधिकाऱ्यांना कारवाईला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता असते. त्यावेळी कारवाई करण्याच्या तोंडी सूचना देणारे सरळ हात वर करत असतात. हे टाळण्यासाठी व राज्य पोलिसांचा देशातील अव्वल क्रमांकाचे पोलीसदल हा लौकिक टिकवण्यासाठी पोलिसांनी गृहपाठ करण्याचा केंद्रीय यंत्रणांचा गुण नक्कीच अंगीकारण्यायोग्य आहे. याशिवाय कारवाई शक्य नसलेल्या प्रकरणांत दबाव झुगारला पाहिजे. याची जबाबदारी पोलिसांच्या शीर्ष नेतृत्वाने स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा कारवाई करण्यापूर्वी चांगला गृहपाठ करतात. हातात काही तरी सबळ पुरावे घेऊनच ते कारवाई करतात. यामुळेच त्यांच्या कारवाया न्यायालयात टिकतात. दोन मंत्र्यांना जामीन न मिळणे. रिमांड देताना न्यायालय प्रथमदर्शनी गुन्ह्याचे पुरावे आहेत, असे मत व्यक्त करते, ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तांना न्यायालयाची मान्यता मिळते. आयकर विभागाच्या छाप्यांमध्ये कोट्यवधीची कर चुकवलेली मालमत्ता, आर्थिक देवाण-घेवाण उघडकीस येत आहे. गैरवापराचा आरोप करणाऱ्यांकडे याची उत्तरे मात्र  नाहीत. याचाच अर्थ कारवाई राजकीय निर्देशाप्रमाणे आहे, असे मानले तरीही केंद्रीय यंत्रणा शांतपणे गृहपाठ करतात व पुरावे मिळाल्यानंतरच कारवाई करतात. सुशांतसिंग प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात सीबीआयने एकालाही अटक केली नाही, याचा अर्थ असा होतो की, अद्याप त्यांना पुरावे मिळाले नाहीत व म्हणून कारवाई नाही. राज्य पोलिसांनीही गृहपाठाचा धडा घेतलाच पाहिजे.