पोलीस दलातील ‘अर्धसत्य’

गोविंद निहलानी यांनी दिग्दर्र्शित केलेला आणि विजय तेंडुलकर यांची पटकथा असलेला ‘अर्धसत्य’ हा चित्रपट १९८३ साली प्रदर्शित झाला, तेव्हा मुंबई पोलीस दलातील बंडाला एक वर्षही पुरं झालेलं नव्हतं.

प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

गोविंद निहलानी यांनी दिग्दर्र्शित केलेला आणि विजय तेंडुलकर यांची पटकथा असलेला ‘अर्धसत्य’ हा चित्रपट १९८३ साली प्रदर्शित झाला, तेव्हा मुंबई पोलीस दलातील बंडाला एक वर्षही पुरं झालेलं नव्हतं. त्याआधी ११९ वर्षे, १४ डिसेंबर १८६४ रोजी सर फ्रॅन्क साऊटर यांनी मुंबई पोलीस दलाची स्थापन करताना म्हटलं होतं की, ‘स्कॉटलंड यार्डच्या खालोखाल हे पोलीस दल लौकिक मिळवेल, याची मला खात्री आहे’. साऊटर यांच्या उद्गारानंतरच्या अनेक दशकात मुंबई पोलीस दलानं ‘स्कॉटलंड यार्ड’च्या तोडीचं असल्याचा लौकिक मिळवला. पण १९८३ साली निहलानी यांचा ‘अर्धसत्य’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, तेव्हा हा लौकिक ओसरायला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर ३२ वर्षांनी आज मुंबई पोलीस दलाचीच नव्हे, तर एकूणच देशातील सर्व पोलीस व इतर सुरक्षा दलांचा लौकिक आणि विश्वासार्हताही रसातळाला गेली आहे.
मुंबईतील वाकोला पोलीस ठाण्यातील एका कनिष्ठ अधिकाऱ्यानं वरिष्ठाला गोळी घालून नंतर आत्महत्त्या केल्याचं सध्या गाजत असलेलं प्रकरण हे या परिस्थितीचंच निदर्शक आहे.
पोलीस दलाची अशी दुरवस्था होण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप हे प्रमुख कारण असल्याचं विश्लेषण मुंबईतील घटनेनंतर केलं जात आहे. मात्र हे ‘अर्धसत्य’ आहे. मूळ मुद्दा हा मनोभूमिकेचा आहे. ब्रिटिशांनी देशात पोलीस दल उभारलं ते साम्राज्यवादी रणनीतीचा भाग म्हणून. त्यामुळं पोलीस दलाची मनोभूमिकाच त्या पद्धतीची बनविण्यात आली. त्यातच समाज सरंजामी मनोवृत्तीचा होता. अंमल करण्याच्या मनोभूमिकेला सरंजामी मनोवृत्तीची जोड मिळाली. ब्रिटिश ‘सोजीर’ आणि इतर अंमलदार व शिपाई मात्र भारतीय अशी पोलीस दलाची संरचना होती. ही सांगड स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तोडून टाकली जाणं आवश्यक होतं. अंमल करण्याच्या मनोभूमिकेऐवजी देशात कायदा व सुव्यवस्था राखणारं पोलीस प्रशासन राबविणारे दल अशी संरचना आकारला आणली जायला हवी होती. हा बदल फक्त कागदावर झाला. प्रत्यक्षात मनोभूमिका मात्र तीच राहिली.
पोलीस दलाच्या कारभारासाठी ब्रिटिशांनी जी नियमावली (मॅन्युअल) तयार केली होती, ती आजही तशीच ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक ब्रिटिश अधिकाऱ्याला ‘आॅर्डर्ली’ असत. हे काम पोलीस दलातील शिपाई करीत असत. त्यांना घरकामापासून सर्व प्रकारची कामं सांगितली जात. आजही तीच पद्धत अस्तित्वात आहे. पोलीस दलात भरती झालेल्या ज्या शिपायांना ही ‘ड्यूटी’ मिळते, त्यांना अधिकाऱ्यांच्या घरी नोकर म्हणूनच प्रत्यक्षात काम करावं लागतं. त्यात अधिकाऱ्यांच्या मुलांना शाळेत पोचविण्यापासून भाजी आणण्यापर्यंत सर्व कामं करावी लागतात. पूर्वी ब्रिटिश ‘सोजीर’ होते, आता ‘आयपीएस’ अधिकारी आले आहेत. व्यवस्था तीच राहिली आहे. ही एक प्रकारची ‘वर्णव्यवस्था’च आहे. जर राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पोलीस दलात दाखल झालेला एखादा कनिष्ठ अधिकारी स्वकर्तृत्वावर बढत्या मिळवून वरच्या श्रेणीत गेला, तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन सरळ वरच्या श्रेणीत पोलीस दलात दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांचं वर्तुळ त्याची फारशी दखल घेत नाही; कारण तो ‘प्रमोटी’ असतो. म्हणजेच तो सरळ वरिष्ठ श्रेणीत आलेल्या अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी दर्जाचा असतो, असं मानण्याकडं सर्वसाधारणत: पोलीस दलात कल असतो.
ब्रिटिशांनी घडवलेली अंमल करण्याची मनोभूमिका व त्याला मिळत गेलेली सरंजामी मनोवृत्तीची जोड यामुळं लोकशाही राज्यव्यवस्था असलेल्या भारतात ही पोलीसदलातील पद्धत आकारला येत गेली. त्यात भर पडली, ती राज्यकर्त्यांच्या हुकुमांचे ताबेदार, या ब्रिटिशकालीन अंमल करण्याच्या मनोवृत्तीनं घडवलेल्या कार्यपद्धतीची. पण त्यावेळचे राज्यकर्ते कायद्याच्या चौकटीत राज्य करीत होते. अगदी साम्राज्यवादी असूनही. ‘कायद्यासमोर सर्व समान व सर्वांना समान कायदा’ ही पद्धत प्रमाण मानली जात होती. स्वातंत्र्यानंतर एक दीड दशकातच ही पद्धत ढिली पडत गेली आणि ‘सर्वांना समान कायदा’ या तत्त्वाऐवजी, ज्यांच्याकडं उपद्रवमूल्य आहे व ज्यांच्याकडं नाही, त्यांच्यासाठी एकाच कायद्याची वेगवेगळी अंमलबजावणी, अशी नवी पद्धत रूढ होण्यास सुरूवात झाली. ‘राज्यकर्त्यांच्या हुकुमाचे ताबेदार’ ही ब्रिटिशकालीन कार्यपद्धती तशीच असल्यानं, ही नवी पद्धत रुजण्यास पोषक वातावरणच होते. तशी ती रुजत गेली आणि आज या नव्या पद्धतीची घट्ट पकड केवळ मुंबई वा महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील सर्व पोलीस दलांवर व इतर तपास यंत्रणांवर बसली आहे.
आज पोलीस दलात जी अनागोंदी व बेशिस्त दिसत आहे, त्याचं खरं कारण हे आहे. राजकारण्यांचा हस्तक्षेप हे केवळ ‘अर्धसत्य’ आहे.
उलट ज्या ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्यवादी रणनीतीचा एक भाग म्हणून पोलीसदलाची ही मनोभूमिका घडवली, त्यांनी त्यांच्या देशात असं घडू दिलं नाही. ‘स्कॉटलंड यार्ड’ची महती तशीच राहिली आणि भारतीय पोलीस दलात जी ‘वर्णव्यवस्था’ होती, ती ब्रिटिशांनी आपल्या मायदेशात कधीच आणू दिली नाही. त्यामुळं लंडनचा ‘बॉबी’ही त्या शहराचा पोलीस आयुक्त बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगू शकला व आजही शकतो.
कमी मनुष्यबळ, कनिष्ठ अधिकारी व शिपाई यांच्यासाठी राहण्याच्या व इतर योग्य सुविधा नसणं, अपुरं वेतन व कामाच्या तासाचे नसलेलं बंधन, आधुनिक शस्त्रं-तंत्र-व्यवस्थापन यांचा अभाव इत्यादी त्रुटी पोलीस दलाच्या कारभारात आहेतच. त्या दूर करायलाच हव्यात. तसंच गुन्ह्यांचा तपास व कायदा-सुव्यवस्था ही पोलिसांची दोन प्रमुख कामं आहेत, हे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीनं या दलाला सक्षम करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत, हेही वादातीत आहे. शिवाय कुटुंबातील भांडणांपासून ते इतर प्रकारच्या घटनांची जबाबदारी पोलीसदलावर टाकणं, अयोग्य आहे; त्यासाठी दुसऱ्या यंत्रणा व व्यवस्था उभ्या कराव्या लागतील, ही सूचनाही अत्यंत योग्य आहे.
मात्र ‘अंमल’ करण्याची मनोभूमिका जोपर्यंत झटकून टाकली जात नाही, तोपर्यंत अशा साऱ्या बदलानंतरही, लोकशाही राज्यव्यवस्थेत अपेक्षित असलेलं लोकाभिमुख पोलीस प्रशासन देशात अस्तित्वात येणार नाही.