पोलिसांच्या साप्ताहिक सुटीचं घोडं कुठे पेंड खातं?

पोलिसांचा साप्ताहिक सुटीचा हक्क कुणालाच नाकारता येणार नाही, कुणी नाकारतही नाही; पण ते प्रत्यक्षात आणतानाच्या अडचणी कोण, कशा दूर करणार?

एम. एन. सिंह

पोलीस, त्यांचे कामाचे तास आणि त्यांच्या सुट्या. हा प्रश्न कायमच ऐरणीवर राहिला आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांना साप्ताहिक सुटीच्या आदल्या रात्री रात्रपाळी देण्याचे टाळून त्यांना त्या सुटीचा पुरेसा लाभ घेता  यावा, याबाबत पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी घेतलेला निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे; पण पुरेशा मनुष्यबळाअभावी ते ‘प्रॅक्टिकली’ शक्य होईल का, याविषयी मला दाट शंका आहे. आदल्या दिवशी रात्रपाळी देण्याचे टाळताना त्यांना आधी किमान साप्ताहिक सुटी तरी घेता आली पाहिजे. केवळ कागदोपत्री तरतूद कामाची नाही.

पोलिसांना साप्ताहिक सुटीही न मिळण्याची समस्या हा कायमच ज्वलंत प्रश्न राहिलेला आहे. त्याबाबत अनेक प्रयोगही करून झाले आहेत. पोलिसांच्या साप्ताहिक सुटीबाबत मुख्य अडसर असतो तो अल्प मनुष्यबळाचा. मनुष्यबळाबाबत कुठलेही सोंग आणता येत नाही. जिथे आवश्यक आहे तिथे पोलीस कर्मचारी पुरवावेच लागतात. सण, उत्सव, आंदोलने, मोर्चे अशा कारणांमुळे सतत रजा रद्द करण्याची पाळी येते. अर्थात त्याबाबत पोलिसांना मोबदला दिला जातो; पण हा काही कायमचा उपाय असू शकत नाही. पोलिसांनाही कुटुंब असतं. घरची इतर अनेक महत्त्वाची कामं असतात. कामाचा ताण असल्याने त्यांना विश्रांतीची गरज असते. सतत सुट्या रद्द होण्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. अनेक आजार बळावण्याची शक्यता असते. शहरांमधील प्रदूषण, धकाधकीचे जीवन यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार अशा अनेक व्याधी जडतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याशीही हा प्रश्न निगडित आहे. शहरांच्या मानाने ग्रामीण भागात तुलनेत ही अवस्था थोडी बरी आहे. कारण तेथील वातावरण आराेग्यदायी असतं. शहरांमध्ये याकडे अधिक गंभीरपणे पाहायलाच हवे.

मी आयुक्त असताना सर्वांना साप्ताहिक सुटी कशी देता येईल, यासंदर्भात बरेच प्रयत्न केले होते. तरीही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना सुट्या द्यायचे म्हटले की, बंदोबस्ताचे नियोजन करताना इन्स्पेक्टरना अडचणी यायच्या. ‘माणसं कमी पडतात, रात्रीची गस्त टाळता येणार नाही, कर्मचारी नसतील तर ते काम कोण करणार?’ असे त्यांचे सवाल आहेत. त्यामुळे शेवटी मी पोलीस ठाणी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. कारण मनुष्यबळ वाढवता आले नाही तर पोलीस ठाणी लोकांपर्यंत पोहचली पाहिजेत. कारण एकीकडे शहरे फुगत चाललीत. लोकसंख्या भरमसाठ वाढते आहे. मुंबई शहरात मी दहा नव्या पोलीस ठाण्यांची भर घातली. चौक्या वाढवल्या; पण पोलीस ठाणी वाढवताना सरकारने कॉन्स्टेबलची एकही पोस्ट वाढवून दिली नाही. त्यावेळी तर नव्या पोलीस भरतीवरच बंदी होती. सरकारने विचारले, कर्मचारी नाहीत तर मग पोलीस ठाणी कशी वाढवणार? त्यावर प्रत्येक पोलीस ठाण्यात जे दाेनदोनशे कर्मचारी होते त्यांची विभागणी केली. त्यातील पंचवीस-पंचवीस कर्मचारी बाजूला काढले. त्यांच्या ड्युटीत काही फेरबदल करून नवी पोलीस ठाणी सुरू केली.

याबाबत सरकारला एक करता येईल. काही भागात स्पेशल पोलीस ऑफिसर नेमता येतील. ज्या होतकरू तरुणांना रोजगार नाही, जे उच्चशिक्षित आहेत, असे तरुण या पदासाठी उपयुक्त ठरू शकतील. ग्रामीण भागात अशी व्यवस्था आहे. इतरही काही राज्यांमध्ये ही पद्धत आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तर या पदाचा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. तो अतिशय उपयुक्तही ठरत असल्याचा अनुभव आहे. रात्रपाळी करणं, समन्स बजावणं, कुणाला पोलीस ठाण्यात बोलवायचं असेल तर, ही कामे स्पेशल पोलीस ऑफिसर करू शकतात. त्यांना काही भत्ता दिला जातो. अर्थात यातूनही राज्य सरकारचा खर्च वाढेल. शेवटी सर्व काही आर्थिक तरतुदीपाशी येऊन अडते.

आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार दर एक लाख लोकसंख्येमागे जितके पोलीस मनुष्यबळ उपलब्ध असायला हवे, त्यामानाने भारतातील प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे सध्याच्या पोलीस मनुष्यबळात वाढ केल्याशिवाय कुठलाच तरणोपाय नाही.

(शब्दांकन : रवींद्र राऊळ)