पेटत्या पाण्यात राजकीय निखारे

पुढच्या काळातील युद्धे पाण्यावरून होतील, असे म्हटले जाते. त्याची चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. जायकवाडीत पाणी सोडण्यासाठी नगर-नाशिक आणि मराठवाड्यात संघर्ष पेटला, तर उजनीत पाणी सोडण्यावरून, पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. उजनीत तब्बल ६४ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असूनही पुणे जिल्ह्यातील धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला. पुण्यात या विरोधात संघर्ष सुरू झाला, तरी सोलापूरमधून आंदोलन उभे राहिले नाही. यावरूनच या प्रश्नाकडे शासन पातळीवरच किती असंवदेनशीलतेने पाहिले जाते, हे दिसून येते.
मुळात दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करताना अभ्यासच केला जात नाही. त्यामुळे असे निर्णय होतात, हेच दुर्दैव आहे. जायकवाडीच्या पाण्यावरून सगळा वाद सुरू असतानाच, उजनीतून पाणी सोडण्याचा निर्णय जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने घेतला. यासाठीची कोणतीही कारणमीमांसा दिली नाही. ६४ टीएमसी अचलसाठा वापरला जाऊ शकतो, याचा अनुभव असताना हा निर्णय झाला. पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनाची हाक देत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मात्र, प्राधिकरणाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. एवढेच नव्हे, तर पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनीही खऱ्या अर्थाने जिल्ह्याचे पालक म्हणून भूमिका निभावत जलसंधारण सचिवांना पत्र पाठवून उजनीत पाणी सोडण्याची गरज नाही, असे सांगितले होते. पुणे जिल्ह्यातील २५ धरणात मिळून आहे, त्यापेक्षा अधिक पाणी उजनीत शिल्लक असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. पुणे जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त केली. तरीही याबाबत प्राधिकरणाने निर्णय घेतला नाही. प्रश्न न्यायालयात आणि रस्त्यावर आला.
मुळात उजनीसारख्या मोठ्या धरणांची रचना लक्षात घेणे आवश्यक आहेत. सखल भागात धरण असल्याने मृतसाठा जादा असतो. उजनीनंतर भीमेवर महाराष्ट्रात कोणतेही धरण नाही. त्यामुळे या धरणातील पाणी वापराची पद्धतीही तशीच आहे. याचा विचारच केला गेला नाही. राजकीय फायद्यासाठी निर्णय घेताना सोलापूर-पुण्यात भांडण लावून दिले. गरज असताना पुणे जिल्ह्यातून उजनीत पाणी सोडण्यात आले त्यावेळी एक स्वरही निघाला नाही; पण आता एवढ्या पातळीवर विरोध का केला जातो, याचा विचार करण्याची गरज आहे. मुळात धरणातील पाण्यावर अधिकार कोणाचा, हा प्रश्न अत्यंत सनातन आहे.
पुणे जिल्ह्यातीलच कुकडी प्रणालीचे उदाहरण घेतल्यास पुणे, नगर, सोलापूर, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांपर्यंत हे पाणी जाते. पिण्यासाठी राखीव ठेवले जाते. या पाण्यासाठीही याचिकांचे युद्ध सुरू आहे. श्रीगोंदा तालुक्यातून आलेल्या याचिकेवर प्राधिकरणाने खरिपासाठी १.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. पुढच्या उन्हाळ्यापर्यंत पिण्यासाठी पाणी कसे पुरवायचे, हा प्रश्न असताना खरिपाच्या आवर्तनासाठीची मागणी मान्य होते, यासारखे दुर्दैव नाही. आगामी काळ अवघड असून, पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी वापरण्याचे आव्हान सर्वांपुढे आहे. या काळात याचिकांवर निर्णय घेताना प्राधिकरणाने तज्ज्ञांचे मत घेणे आवश्यक आहे; अन्यथा आगामी काळात शासनाकडून या पद्धतीने निर्णय झाल्यास जिल्ह्यांमध्येच नव्हे, तर तालुक्यांमध्येही भांडणे लागतील. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे, धरणांच्या पाण्यावर विसंबून आपली सर्व पुंजी लावून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य खचू शकते. उद्या धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतील. एका बाजूला विदर्भ- मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचा कलंक महाराष्ट्रावर आहे. तेच लोण शासकीय पातळीवरील चुकीच्या निर्णयांमुळे धरण क्षेत्रांतही येऊ नये, याचे भान राज्यकर्त्यांनी राखायला हवे.
- विजय बाविस्कर