राजकीय अगतिकता

फडणवीस सरकारने जे निर्णय घेतले, ते वरकरणी सर्वसामान्यांच्या हिताचे भासत असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम राज्याला भोगावे लागतील. एकीकडे उद्योग धोरण जाहीर करायचे आणि नाणार रिफायनरी प्रकल्प वाऱ्यावर सोडून द्यायचा, हे कसे?

लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला ते एकाअर्थी बरेच झाले. गेल्या काही दिवसांपासून लोकानुनयासाठी लाभाचे निर्णय करण्याची जी लगीनघाई सुरू होती, त्याला आता चाप बसेल. सरकार निर्णयक्षम असायला हवे, यावर कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून जे काही चालले होते, ते आक्षेपार्ह आणि आदर्श आचारसंहितेत बसणारे मुळीच नव्हते. पाच वर्षांसाठी निवडून आलेल्या सरकारांकडे धोरणात्मक निर्णय घेण्यास पुरेसा वेळ असतो. असे असताना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विशिष्ट वर्गाला खूश करणारे निर्णय घेऊन मतांची बेगमी करण्याचा जणू प्रघातच पडला आहे. राज्यातील फडणवीस सरकारही त्यास अपवाद नाही.

गेल्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाने दोन डझनांहून अधिक निर्णय घेतले आणि सातशे ते आठशे जीआर काढले. समाजातील सर्व घटकांना खूश करण्याच्या हेतूने घेतलेल्या निर्णयांपैकी मुंबईतील ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा जो निर्णय झाला, त्याचा राजकीय लाभ भलेही सत्ताधारी पक्षाला होईल; मात्र त्याचे दूरगामी परिणाम या महानगरावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेला दोन हजार कोेटींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. एकीकडे जकातीचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे पालिका प्रशासन उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधत असताना, केवळ राजकीय लाभापायी सरकारने दोन हजार कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले.

५०० चौ. फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात माफी आणि नाणार प्रकल्प नको, या प्रमुख दोन अटी शिवसेनेने भाजपापुढे ठेवल्या होत्या. या दोन्ही अटींची पूर्तता करून फडणवीस यांनी राजकीय शहाणपण दाखवले असले, तरी या निर्णयाची झळ भविष्यात राज्यालाच सोसावी लागणार आहे. मुंबईतील घरांच्या किमती बघता ५०० चौ. फुटांचे घर ही मध्यमवर्गीयांना नव्हे, तर उच्चवर्गीयांनाच परवडणारी बाब आहे. या वर्गासाठी करमाफीचा निर्णय घेऊन शहराच्या विकासासाठी लागणारे उत्पन्नच बुडवले गेले. मुंबई हे आता आंतरराष्ट्रीय महानगर म्हणून ओळखले जाते, मात्र दिवसेंदिवस या शहराची बकालावस्था होत चालली आहे. रोजगाराच्या निमित्ताने वाढणारे प्ररप्रांतीयांचे लोंढे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांनी या शहराला अक्षरश: वेढले आहे.

नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा निर्णयही असाच राजकीय अगतिकतेपोटी घेतला गेला. एकीकडे राज्यात परकीय भांडवली गुंतवणूक व्हावी म्हणून, ‘मेक इन महाराष्टÑ’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्टÑ’ यासारखे उद्योगस्नेही मेळावे भरवायचे आणि दुसरीकडे आलेल्या गुंतवणुकीला लाथाडायचे. नाणार रिफायनरी प्रकल्पात सौदी अरेबियाची मोठी गुंतवणूक होऊ घातली आहे. तसा करार दोन्ही राष्ट्रांमध्ये झाला आहे. असे असताना केवळ स्थानिकांचा विरोध एवढ्या कारणास्तव हा प्रकल्पच तिथून हलविणे महाराष्ट्रासारख्या उद्यमी राज्याला शोभा देणारे नाही. पण इथेही पुन्हा तीच राजकीय अगतिकता आडवी आली. एन्रॉन प्रकल्पाचा अनुभव गाठीशी असताना त्यातून काही शिकण्याऐवजी आपण पुन्हा तीच चूक करून बसलो आहोत.

फडणवीस सरकारने ज्या धोरणाचा डांगोरा पिटला त्या व्यवसाय सुलभतेतही (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी राज्य तळाला गेले आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत गुंतवणुकीबाबत सरकारने केलेले दावेही फसवे ठरले आहेत. आता पुन्हा नव्या उद्योग धोरणात दहा लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा दावा केला गेला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात सध्या मोठी घसरण सुरू आहे. २०१३-१४ या वर्षात राज्यात निर्मिती क्षेत्राचा विकास दर १० टक्के होता. मात्र २०१७-१८ मध्ये हाच दर ७.६ टक्क्यांपर्यंत घसरला. आघाडी सरकारने औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनींवर बांधकामांना परवानगी दिली होती. फडणवीस सरकारनेही त्याचीच री ओढली आहे. २० हजार चौरस मीटरची जागा असली आणि सलग पाच वर्षे कारखाना बंद असल्यास या जागेपैकी ४० टक्के जमिनीवर बांधकामांना परवानगी दिली जाईल, अशी धोरणात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रात घरबांधणी हाच एकमेव उद्योग असेल आणि त्यातून मूठभरांची घरे भरली जातील.