ऊसाच्या शेतीतील राजकीय सिंचन

यंदाही ऊसानं पेट घेतला. फक्त फरक पडला, तो बदललेल्या राजकीय संदर्भाचा. बाकी सारं सारखंच आहे. आणखी पाच वर्षांनी जर सत्तापालट झाला,

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक) - 

यंदाही ऊसानं पेट घेतला. फक्त फरक पडला, तो बदललेल्या राजकीय संदर्भाचा. बाकी सारं सारखंच आहे. आणखी पाच वर्षांनी जर सत्तापालट झाला, तरीही ऊसाचं आंदोलन होणं काही थांबणार नाही.
..कारण हा प्रश्न फक्त ऊसापुरताच मर्यादित नाही. तो आहे जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या पर्वात शेतीच नव्हे, तर उद्योग, सेवा इत्यादी क्षेत्रं कशी चालवायची हाच. थोडक्यात देशाचा आर्थिक विकास कसा घडवून आणायचा आणि त्याला पूरक ठरणारं सुयोग्य समाजकारण व राजकारण कसं आकाराला आणायचं हा मूलभूत पेच आज २१व्या शतकातील सामर्थ्यशाली देश बनू पाहणाऱ्या भारतापुढं आहे.
ऊसाला भाव देणंं साखर कारखान्यांना का शक्य होत नाही? सहकारी साखर कारखाने भ्रष्टाचारानं बरबटलेले आहेत, ते राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत, त्यामुुळे ते कार्यक्षमतेनं चालवले जात नाहीत, राजकीय नेते ते मुद्दाम गाळात घालून खाजगीकरण करून स्वत:च्या ताब्यात घेतात, ही कारणं खरीच आहेत. पण ऊसाला भाव न मिळण्याची तेवढीच कारणं नाहीत. उदाहरणार्थ, ब्राझीलसारखा देश इथेनॉलच्या उत्पादनावर लक्ष देऊन साखर कमी काढत होता. पण आज खनिज तेलाचे भाव कोसळत आहेत. त्यामुळं ब्राझीलनं पुन्हा साखरेकडं लक्ष वळवलं आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर जास्त येऊ लागली आहे. त्याचबरोबर अलीकडच्या काळात ठिबक सिंचन, नवी बियाणं इत्यादीमुळं अगदी मर्यादित जमीन असलेले ऊसकरी शेतकरीही एकराला जास्त उत्पादन घेऊ लागले आहेत. शिवाय काही शेतकरी ‘हार्वेस्टर’ वापरून ऊसतोडणी करतात. त्यामुळं एकरी जवळ जवळ पाच टक्क्यांनी फरक पडतो. त्यामुळं ऊस जास्त, साहजिकच उत्पादनातही वाढ, मात्र खप पुरेसा नाही, परिणामी साखरेचा साठा वाढत राहणं, अशी ही कोंडी झाली आहे.
गेल्या पाव शतकात आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेकडं आगेकूच करीत राहिलो आहोत, पण अनेक क्षेत्रांवर

आजही सरकारी नियंत्रण आहे. साखरेचे भाव बाजारात काय असावेत, यावर सरकारचं नियंत्रण आहे. ऊसकरी शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ कायद्यानुसार भाव देण्याचं बंधन साखर कारखान्यांवर आहे. पण हे बंधन घालताना साखरेचा जो बाजारभाव ठरवून उत्पादनाचं आर्थिक गणित मांडलं गेलं होतं, त्यापेक्षा आज भाव पडले आहेत. त्यामुळं ‘एफआरबी’ कायद्यानुसार भाव देणं अनेक कारखान्यांना अशक्य झालं आहे. अर्थात जे कारखाने तुलनेनं कार्यक्षमतेनं चालवले जात आहेत, ते साखरेच्या साठ्यावर कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना ‘एफआरबी’ भाव देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. पण मुळात हे कारखानेही कर्जबाजारी आहेत, याकडं दुर्लक्ष केलं जातं.
यावर उपाय म्हणजे एक तर सरकारनं आपल्या तिजोरीतून कारखाने देऊ शकत असलेल्या रकमेत भर घालून ‘एफआरबी’ कायद्यानुसार शेतकऱ्याना भाव द्यावा किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर विकण्यासाठी निर्यात सबसिडी द्यावी. नेमका येथेच वाद आहे.
‘सबसिडी’ हा जणू काही एखाद्या शिवीसारखा शब्द आपण बनवला आहे. ‘सबसिडी’ म्हणजे अनर्थ असं आपण आता सरसहा मानू लागलो आहोत. कोणताही प्रगत देश आपल्या शेतकऱ्यांना अज्बावधीची ‘सबसिडी’ देतच असतो. मग तो अमेरिका असो, युरोपीय देश असोत किंवा जपान असो. ते देश असं करू शकतात; कारण शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचं त्यांच्याकडंच प्रमाण कमी आहे आणि त्यांनी प्रगतीचा जो स्तर गाठला आहे, त्यामुळं त्यांना ही अब्जावधींची ‘सबसिडी’ देणं शक्य होतं. आपण अजूनही ‘श्रीमंत’ देश झालेलो नाही, म्हणून हे करू शकलेलो नाही. पण करू शकणार नाही, असंही नाही.
त्यासाठी शेतीवरील लोकसंख्येचं ओझं कमी व्हायला हवं. कोणत्याही प्रकारच्या उत्पादनात फायदा होतो, तो ते मोठ्या प्रमाणावर झाल्यासच. छोट्या उद्योगातून फायदा होण्यास मर्यादा असतात. म्हणूनच ‘स्केल आॅफ प्रॉडक्शन’ महत्त्वाचं असतं. शेतीलाही हा नियम लागू आहे. म्हणूनच काही किमान जमीनधारणा असल्याविना शेती किफायतशीर ठरत नाही आणि ठरणारही नाही. म्हणूनच कितीही वादग्रस्त वाटत असला, तरी आजच्या २१व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या पर्वात पुन्हा एकदा जमीनसुधारणा या मुद्द्याचा शेतकऱ्यांचं हित समोर ठेवूनच साकल्यानं विचार करण्याची गरज आहे.
जर शेतीवरील लोकसंख्येचं ओझं कमी करायचंं असेल, तर सध्याच्या अकुशलांना किमान अर्धकुशल बनवावं लागेल व जे अर्धकुशल आहेत, त्यांना कुशल करावं लागेल. शिवाय ही सारी कौशल्यं २१व्या शतकातील असावी लागतील. भारतात पुढील २० वर्षांत दरवर्षी किमान दोन कोटी रोजगार निर्माण करावे लागणार आहेत. त्याकरिता मोठ्या संख्येनं नवे उद्योग उभारावे लागतील. ज्यांच्यासाठी हे रोजगार असतील, त्यांना कौशल्यं देऊन तयार करण्यासाठी हजारो प्रशिक्षण संस्था उभाराव्या लागतील. असं घडल्यासच ‘मेक इन इंडिया’ यशस्वी होईल. अन्यथा आहे त्याच उद्योगातील कामगारांना जास्त पगारावर घेतले जाईल व एकूण रोजगार निर्मितीत फारसा फरक पडणार नाही. शेतीवरील माणसांचं ओझं तसंच राहील. ‘चमको’गिरीचं राजकारण करून ‘मेक इन इंडिया’ हे प्रचंड काम तडीस नेता येणार नाही.
ऊसदराच्या वादाला कारणीभूत असलेला हा पेच असा समजून घेतला जात नाही. केवळ ऊसाच्या शेतीत राजकीय सिंचन करण्यावर भर दिला जात असतो. म्हणूनच दरवर्षी ऊस पेटत राहतो, शेतकऱ्यांची आंदोलनं होतात, काही प्रमाणात मोडतोड व जाळपोळ होते, सर्व राजकीय पक्ष एकमेकांवर दुगाण्या झाडून घेतात, मग तडजोडीच्या चर्चा होतात, शेतकऱ्यांच्या नेत्यांच्या मागण्यांचा सूर काही प्रमाणात मावळतो आणि त्या वर्षीपुरता या प्रकरणावर पडदा पडतो. तोही या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचं आश्वासन देऊन. गेल्या वर्षीही तसंच झालं होतं. यंदाही तेच होणार आहे.