हल्ले-प्रतिहल्ले पुरे झाले; शेतकऱ्यांविषयी, रोजगाराविषयी बोला!

दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला आणि त्यानंतर लष्कराने केलेला प्रतिहल्ला यावरचे वाद तूर्त बाजूला ठेवूया, राजकीय पक्षांनी आपले लक्ष तूर्त आर्थिक विकासाकडे आणि त्यामुळे होणाऱ्या रोजगार निर्मितीकडे, तसेच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडे केंद्रित करायला हवे.

- डॉ. एस. एस. मंठा

दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला आणि त्यानंतर लष्कराने केलेला प्रतिहल्ला यावरचे वाद तूर्त बाजूला ठेवूया, राजकीय पक्षांनी आपले लक्ष तूर्त आर्थिक विकासाकडे आणि त्यामुळे होणाऱ्या रोजगार निर्मितीकडे, तसेच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडे केंद्रित करायला हवे. आशियातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक सत्ता असलेल्या भारताच्या विकासाची गती मंदावली आहे. २०१८ च्या पहिल्या तिमाहीत विकासाचा दर ८.२ टक्के होता. तो दुसºया तिमाहीत ७.१ टक्के आणि तिसºया तिमाहीत ६.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बाह्य आणि अंतर्गत मागणीत घट झाल्यामुळे विकासाचा दर ७ टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदला गेला आहे. मूल्यवर्धित विकासदर दुसºया तिमाहीत ६.९ टक्के इतका होता. तो पहिल्या तिमाहीत ८ टक्के होता. ही बाब चिंताजनक आहे. कारण लोकांकडून केला जाणारा खर्च अधिक असूनही ही स्थिती आहे. देशाची उत्पादन क्षमता वाढते तेव्हा देश विकासाकडे अग्रेसर होतो व त्यातून जीडीपीत वाढ होते, नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होऊन रोजगाराच्या संधी वाढतात. निवडणुकीच्या काळात राजकारण्यांकडून जेव्हा देशाचे अर्थकारण भक्कम असल्याचे सांगण्यात येते तेव्हा त्यातील भावार्थ आपण लक्षात घ्यायचा असतो.

भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोक हे २५ वर्षांच्या आतील आहेत तर ६५ टक्क्यांपर्यंतच लोक ३५ वर्षांच्या आतील आहेत. २०२० सालापर्यंत भारतातील लोकांचे सरासरी वय २९ वर्षे असेल, तेच चीनचे ३७ आणि जपानचे ४८ असेल. १६ ते ६४ या वयोगटातील कामगारांची संख्या २०१७ मध्ये ५१ टक्के होती तीच २०१८ मध्ये घसरून ४८ टक्के झाली. १९९० मध्ये ही संख्या ५९.४ टक्के होती. यावरून रोजगारात झालेली घसरण दिसून येते. जी अर्थातच विकासदर कमी झाल्याने घडून आली आहे. मेक इन इंडिया आणि विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक हे कार्यक्रम जरी चांगले असले तरी उत्पादनाच्या क्षेत्रातील देशाची कामगिरी निराशाजनकच आहे. स्मार्ट फोन्सच्या उत्पादनात वाढ होऊनही ही स्थिती आहे!

उत्पादनासाठी आणि सेवेसाठी कच्चा माल आणि अन्य साधनांची गरज असते. तेलाचे नवीन स्रोत जर शोधले गेले तर अनेक नवीन उत्पादने करता येतात. पण सध्या तरी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचे भाव वाढले असल्याने ते जीडीपीला प्रभावित करीत आहेत. सहा वर्षांपासून खनिज तेलाच्या उत्पादनात सातत्याने घट होत आहे. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिस्ट सेलकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार २०११-१२ साली क्रूड तेलाचे उत्पादन ३८.१ मिलियन मेट्रिक टन इतके होते ते २०१७-१८ मध्ये कमी होऊन ३५.७ मिलियन मेट्रिक टन झाले. कच्च्या तेलाच्या आपल्या ८२ टक्के गरजा या आयातीतून पूर्ण होत असतात. त्यामुळे आपली विकासाची वाटचाल अडखळत होताना दिसत आहे. देशांतर्गत गॅसच्या उत्पादनात वाढ झाली असली तरी ती आयातीच्या नकारात्मक परिणामांना पुसून टाकण्यास पुरेशी नाही. कौशल्यवाढीसाठी करण्यात आलेले प्रयत्न पुरेसे प्रभावी ठरले नाहीत. त्यामुळे उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. त्यासाठी शैक्षणिक सुधारणांना अधिकाधिक गती द्यायला हवी.

नव्या पद्धतीचा, साधनांचा उपयोग केल्याने उत्पादनात वाढ होऊ शकते. जुळणी तंत्रज्ञान विकसित करून मोटार कार्स, तयार कपडे, खेळणी यांचे उत्पादन गतिमान करता येईल. स्टार्ट अपच्या क्षेत्रातील ओला कॅब्ज, झोमॅटो, स्विगी, पेटीएम यासारखे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे रोजगारात किती वाढ झाली हा विषय वादाचा ठरू शकतो. नवीन प्रयोग करण्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचा ५७ वा क्रमांक आहे. आपण अजून आयात करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाचाच वापर करीत असतो. भारतीय उत्पादनांच्या क्षेत्रात आपल्याला अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. नवीन तंत्रज्ञान स्वयंचलित यंत्रांना वाव देत असल्याने उपलब्ध रोजगारांची संख्याही कमी झाली आहे.
ग्राहक आणि बाजारपेठ यांच्यातील आदान-प्रदान वाढण्यासाठी नियंत्रणे आणि कर कमी करावे लागतील. तसेच व्यापारात येणाºया अडचणी दूर कराव्या लागतील. गेल्या वर्षी भारताच्या संपूर्ण जगासोबतच्या व्यापारात ११ टक्के वाढ झाली. निश्चलनीकरणाचा परिणाम कमी होणे आणि वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू होणे ही त्याची कारणे असू शकतात. जागतिक बाजार संघटनेच्या अभ्यासानुसार भारताच्या व्यापारात २०१८ साली ४.४ टक्के वाढ दिसून आली आहे. २०१७ साली हीच वाढ ४.७ टक्के इतकी होती. २०१९ मध्ये ती ४ टक्के होणे अपेक्षित आहे. २०१७ साली विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक ४३ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. ती २०१८ साली कमी होऊन २८ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी झाली.

या सर्वांचा संयुक्त परिणाम ग्रामीण व शहरी भागात रोजगार कमी होण्यात झाला. ग्रामीण क्षेत्रात शेती उत्पादनाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न अधिकच बिकट झाला आहे. या त्रुटींवर बोट ठेवण्यात विरोधकांनी मात्र आघाडी घेतली आहे. आता सर्वच पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात गुंतलेले आहेत. आगीला आगीने उत्तर दिले जात आहे. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर खरा तमाशा सुरू होईल.

(लेखक एआयसीटीई एडीजेचे माजी चेअरमन आणि एनआयएएस, बंगळुरूत प्रोफेसर आहेत)