देशातली राजकीय सत्ता निरंकुश असू नये, म्हणून...

बहुमतवादी लोकशाही ही ‘निवडून आलेल्यांची हुकूमशाही’ होण्याची शक्यता असते. हा धोका टाळण्याची महत्त्वाची गुरुकिल्ली भारताच्या राज्यघटनेत अंतर्भूत आहे!

- फिरदोस मिर्झा

आज, २६ जानेवारीला आपली घटना पंचाहत्तराव्या वर्षात  प्रवेश करीत आहे. आपल्या घटनेबरोबर जन्माला आलेल्या अनेक देशांच्या राज्यघटनांना जन्मानंतरची पाच वर्षेही पाहता आली नाहीत. आपली घटना मात्र अनेक आव्हानांना तोंड देत अमृतकाळात प्रवेश करते आहे. 

घटनेच्या प्रस्तावनेत ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ असा शब्द आला आहे. लोकशाही बहुमत हे हक्कांना वरचढ असते; पण प्रजासत्ताकात अल्पसंख्याकांच्याही हक्कांचे रक्षण होते. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांना हा फरक ज्ञात होता. ‘लोकशाही’ या शब्दाआड दडलेले धोके ओळखून त्यांनी  ‘डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक’ असा शब्द वापरला. त्यामुळे भारत कधीच बहुमताच्या जोरावर निरंकुश सत्तेचा देश होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचनेचे तत्त्व मांडून घटनेचे राज्य आणखी भक्कम केले. आता बहुमताने राज्य चालवणारे लोकप्रतिनिधी निवडता येतात; परंतु बहुमताच्या लहरीवर त्यांना कायदे करता येत नाहीत. घटनेने घालून दिलेल्या मर्यादांमध्ये राहून ते करावे लागतात आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन त्यांना करता येत नाही. राष्ट्रपती राजा होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांना हुकूमशहा होता येत नाही, हेच आपल्या घटनेचे खरे बलस्थान आहे.

राज्यघटनेची मूलभूत रचना बदलू पाहणाऱ्या ४२ आणि ४४ व्या दुरुस्तीसह एकून १०४ दुरुस्त्या घटनेमध्ये झाल्या; परंतु न्यायिक फेरविचारांच्या अंगभूत व्यवस्थेमुळे राज्यघटनेचा बचाव झाला. प्रजासत्ताकाचा अर्थ समोर ठेवून सरकारे घटना वापरत नाहीत. बहुमताकडे झुकतात, असे गेल्या काही वर्षांत आढळून आले आहे. सरकार  बहुसंख्याकांचे होत चालले असून,  बहुसंख्याकांना खुश करण्यासाठी अल्पसंख्याकांचे हक्क डावलले जात आहेत. कायद्यांचा धर्माशी निगडित घटनाबाह्य वापर, नवे ‘बुलडोझर’ न्यायतंत्र, आरोपींना धर्मानुसार वेगळी वागणूक, निवडकांचा छळ, अल्पसंख्याकांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये आर्थिक कपात आणि बहुसंख्याकांच्या धार्मिक कार्यक्रमांना जास्त निधी दिला जात असल्याचे दिसते.

निव्वळ बहुमतवादापेक्षा लोकशाहीला नैतिकदृष्ट्या व्यापक अर्थ आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. बहुमतवादी लोकशाही ही ‘निवडून आलेल्यांची हुकुमशाही’ होण्याची शक्यता असते. बहुविधता हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार सरकार चालविण्याच्या तत्त्वामुळे हुकूमशाहीचा धोका आटोक्यात राहू शकतो. भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना ही तिच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक तत्त्वप्रणालीची गुरुकिल्ली आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यावर आधारित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष सरकारची हमी हे तत्त्व देते. लोकशाही, कायद्याचे राज्य, घटनात्मकता आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा आदर हे बहुमतवादी समाजातील परस्परावलंबी  असे घटक आहेत. ते एकत्रितरीत्या व्यक्तीच्या सन्मानाची त्याचप्रमाणे देशाचे ऐक्य आणि एकात्मतेची हमी देतात. 
भारताच्या राज्यघटनेने सामाजिक क्रांती आणि त्यासाठी लोकशाही मार्ग वापरण्याचे आश्वासन दिले आहे. घटनेचा केवळ स्वीकार म्हणजे तिचे वास्तव नाही, तर अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, लोकशाहीवादी कारभार, घटनेचा फेरविचार, न्यायव्यवस्थेचे पोलिसांवर आणि नागरिकांचे लष्करावर नियंत्रण, व्यक्तिगत हक्क आणि दुरुस्तीची तरतूद या बाबींमुळे घटनेला अर्थ प्राप्त होतो.

डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले होते, ‘केवळ राजकीय लोकशाहीवर तुम्ही समाधानी राहता कामा नये. आपण आपली राजकीय लोकशाही ही सामाजिक लोकशाही केली पाहिजे; कारण सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर राजकीय लोकशाही टिकू शकत नाही!’
देशात केवळ एक टक्का अतिश्रीमंतांकडे ४१ टक्के मालमत्ता असल्याचे अलीकडेच एका पाहणीत आढळून आले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक कायापालट घडवून आणायचा असेल तर ऐहिक साधनसुविधा किंवा त्यांची मालकी आणि नियंत्रण यांचे वितरण असे झाले पाहिजे, की या गोष्टी सर्वांपर्यंत पोहोचतील. ऐक्य आणि सहकारातून आपण जे मिळवतो तेच अखंड टिकण्याची शक्यता असते. एखादा देश राज्यघटना तयार करील; परंतु राज्यघटना देशाची उभारणी करू शकत नाही.  अखेरीस माणसेच घटना राबवितात. लोकांनी तयार केलेल्या राजकीय परंपरांमधून घटना प्रत्यक्ष उपयोगात येते. ती राबविणे हाच तिचा अर्थ. तिच्या तत्त्वांचे अनुसरण करून आपण घटनेचे संरक्षण करण्याची प्रतिज्ञा करूया. 
..भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो!