राजकीय प्रश्नात लष्कराचा वापर देशहिताविरोधी

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना काश्मीर प्रश्नावर दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीेस वाजपेयी आणि मुफ्ती मुहंमद सईद यांच्याशिवाय काही वरिष्ठ अधिकारीही

- संजय नहार
(संस्थापक ‘सरहद’)

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना काश्मीर प्रश्नावर दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीेस वाजपेयी आणि मुफ्ती मुहंमद सईद यांच्याशिवाय काही वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. नागरी भागातून सैन्य मागे घेण्यात यावं, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. खरं तर तेव्हा नागरी भागात फारसं सैन्य नव्हतं; पण काही भागात मात्र लष्कराचा वावर होता. शांतता असलेल्या नागरी भागातून ‘आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट’ काढून टाकावा अशी ती मागणी होती. चर्चेच्या ओघात एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, ‘त्या भागातून लष्कर काढून घेतलं तर लोक पाकिस्तानात सहभागी होतील’.ङ्क
सामान्यत: असाच विचार अनेक निवृत्त अधिकारी व पत्रकारही मांडत असतात. हाच विचार त्या अधिकाऱ्याने मांडल्यावर वाजपेयी म्हणाले, ‘काश्मीरी लोकाना मी ओळखतो. एकदा ते पाकिस्तानात जाऊन तिथली परिस्थिती पाहून आले की त्यांनाच कळेल भारत किती चांगला देश आहे’.ङ्कया चर्चेनंतरच मुझफराबादचा रस्ता सर्वांसाठी खुला करण्यात आला. काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहंमद सईद यांच्याशी बोलताना त्यांनीच मला ही घटना सांगितली होती.
मुळात अशांत परिस्थितीत लष्कराला काम करणं सोपं जावं, या साठी छोट्या कालावधीसाठी ‘लष्करी विशेष कायदाङ्कलागू करण्याची सोय करण्यात आली होती. मात्र तात्पुरत्या स्वरुपात असलेला हा कायदा आता कायमचाच झाल्यासारखा आहे.
नेमक्या याच पार्श्वभूमीवर, संवेदनशील व अस्थिर भागात लष्कराने अतिरिक्त बळाचा वापर करू नये, तो टाळायला हवा; असे आदेश नुकतेच सर्वाच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यावर दोन्ही बाजूने चर्चा सुरू असून सदर कायदा काढल्यास किंवा लष्कराच्या अधिकारांवर गदा आणल्यास ही राज्ये भारतातून फुटून निघतील, हा विचार त्यातीलच एक आहे. पण तो किती धोकादायक आहे, याची जाणीव मला २०११ च्या मार्च महिन्यात झाली. तेव्हा देशातल्या एका महत्त्वाच्या इंग्रजी वृत्तपत्रात काश्मीरमधून लष्कर काढले तर ते राज्य फुटून निघेल, अशा आशयाचा एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्यावर पाकिस्तानातील काही संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायांकडे तक्रार केली होती.
काही लेख आणि प्रसिद्ध झालेले अहवाल यांचा पुरावा म्हणून वापर करत या तक्रारीत काश्मीरला भारताने केवळ लष्कराच्याच बळावर जोडून ठेवले आहे असा आरोप पाकिस्तानने केला होता. ‘अफस्फाङ्क किंवा लष्करी विशेष कायदा काढल्यास संबंधित प्रदेश आपण देशाबरोबर जोडून ठेवू शकणार नसल्याची खात्री नसणे, हा आपल्या राष्ट्रीयत्त्वाचा पराभव आहे.
मणिपूर आणि नागालँडमध्ये रोड ब्लॉकेजेस झाले, तेव्हा ते खुले करण्यात यावे, यासाठी तेव्हा ज्येष्ठ नेते मोहन धारिया यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही हा रस्ता लष्कराने हातात घ्यावा, अशी विनंती केली होती व हा प्रश्न वाटाघाटी करून अथवा चर्चा करून सोडवावा असा आमचा आग्रह होता. लष्करी बळाचा वापर करू नये, असे वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनीही तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना कळविले. अर्थात ते बरोबरही होते. लष्कराची रचना ही मुख्यत: शत्रूशी लढण्यासाठी करण्यात आली आहे. गरज पडली तरच लष्कराचा वापर अंतर्गत प्रश्नांत व्हायला हवा. कारण अंतर्गत बाबी हाताळण्यासाठी पोलीस, निमलष्करी दल आणि इतर राखीवदल सक्षम असतात. आज मात्र दुर्देवानं लष्कर आपले आणि सीमावर्ती राज्यातील लोक मात्र परके किंवा शत्रूराष्ट्राशी सहानुभूती बाळगणारे असल्याची धारणा तयार झाली आहे. जे लष्करावर, सरकारवर आणि लष्करी दलांवर टीका करतील ते देशद्रोही, असेही आरोप होत असतात.
काही दिवसांपर्वी एक घटना घडली. जम्मूमध्ये रस्त्यात एक ट्रक थांबविण्यात आला. ट्रक ड्रायव्हरला ‘भारत माता की जय..पाकिस्तान मुर्दाबाद.. लष्कर जिंदाबाद’ङ्क अशा घोषणा द्यायला लावल्या. कुठल्याही गटावर असा संशय घेणे म्हणजे लष्कराच्या अडचणी वाढविण्यासारखे आहे. लष्कर ही कोणाचीही खाजगी मालमत्ता नाही, याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. किंबहुना ही बाब त्यांच्यावरही अन्याय करणारी आहे.
सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्री असताना काश्मीरमधील सर्वाधिक खपाच्या ‘ग्रेटर काश्मीर’ङ्क या वृत्तपत्रावर काही निर्बंध घालण्यात आले होते. तेव्हा मी शिंदे यांची भेट घेतली. शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं आणि वृत्तपत्र निर्बंधाबद्दल माहिती विचारली. त्या अधिकाऱ्यानी ही वृत्तपत्रे देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचं म्हटलं. त्यावर गृहमंत्र्यांनी लेखी अहवाल मागितला. हा विषय संवेदनशील असल्यानं याचे आदेश तोंडीच देण्यात आले असल्याचे उत्तर अधिकाऱ्यानी दिले. त्यावर शिंदे म्हणाले, राज्यातील सर्वात मोठ्या वृत्तपत्राला जर देशद्रोही म्हटले जात असेल, तर त्याचे पुरावे द्यायला हवेत. अन्यथा इथं भारताच्या बाजूचं कोणीही नाही, असा चुकीचा संदेश जगात जाईल. हा प्रश्न पुढं शिंदे यांनी सोडविला. पंजाबमध्ये जेव्हा हिंसाचार उफाळला तेव्हा तिथली स्थानिक वृत्तपत्रे सरकार विरुद्ध व देशाविरुद्ध प्रचार करीत असतात, असा आरोप नेहमीच होत असे. आज ही परिस्थिती बदलली आहे.
बुऱ्हान वानीच्या मृत्युनंतर काश्मीरमधील वृृत्तपत्रांचे प्रसारण पुन्हा काही काळासाठी बंद करण्यात आले होते. सहा महिन्यांपूर्वी जेव्हां याच वृत्तपत्रांवर निर्बंध लादले गेले, तेव्हा सरकारमधील काही वरिष्ठांना मी भेटलो होतो. काश्मीर खोऱ्यातील सगळी वृत्तपत्रे देशद्रोही आहेत, असं म्हटलं तर मग तिथं नेमकं भारतीय कोण आहेत, असा प्रश्न निर्माण होईल आणि सारेच अवघड होऊन बसेल. काश्मीरींचा आपल्यालाच पाठिंबा नाही, असं म्हणण्यासारखंच ते आहे. लष्कर जसे आमचे आहे, तसेच ते त्यांचे म्हणजे सीमावर्ती भागातील जनतेचेही आहे. लष्कर कोणत्याही धर्माचे, जातीचे, गटाचे वा राज्याचे आहे, असे म्हणणे म्हणजे लष्कराचा अपमान करण्यासारखेच आहे. लष्कर अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत काम करते आहे, हे समजून घ्यायला हवे. काही गटांना लष्कर आपलं वाटत नाही. विशेषत: काश्मीर, मणिपूर, नागालँड यासारख्या संवेदनशील सीमावर्ती भागात तशी भावना निर्माण होणे टाळायला हवे. आज दुर्देवानं जे प्रश्न राजकीय आहेत अथवा ज्याची उत्तरे राजकीय आहेत, त्या प्रश्नांमध्येच लष्कराचा वापर वाढला असून तसे होणे देशाच्या दीर्घकालीन हिताचे नाही.