राजकीय अस्पृश्यता लोकशाहीला अत्यंत घातक

जागतिक पातळीवर गाजलेल्या जो फ्रेजर आणि मुहम्मद अलि यांच्या मुष्टीयुद्ध सामन्यांवर आधारित एका दूरचित्रवाणी मालिकेत जो यांस विचारणा केली असता, त्याने अत्यंत प्रांजळपणे सांगितले की,

राजदीप सरदेसाई (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)
जागतिक पातळीवर गाजलेल्या जो फ्रेजर आणि मुहम्मद अलि यांच्या मुष्टीयुद्ध सामन्यांवर आधारित एका दूरचित्रवाणी मालिकेत जो यांस विचारणा केली असता, त्याने अत्यंत प्रांजळपणे सांगितले की, आमच्यातील सामने निव्वळ मुष्टीयुद्धाचे नव्हे, तर व्यक्तिगत पातळीवरचे होते. कारण मला तो आणि त्याला मी आवडत नव्हतो. अलि आणि फ्रेजर यांच्यातील व्यक्तिगत द्वेषासारखाच प्रकार आजच्या भारतीय राजकारणात दिसून येतो, तो नरेंद्र मोदी आणि सोनिया गांधी या दोन दिग्गज राजकारण्यांमध्ये. संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात याचा प्रत्यय येऊन गेला. हे उभय नेते कोणत्याच मुद्यावर समोरासमोर येत नाहीत, तेव्हां कुठल्याही महत्वाच्या मुद्यावर परस्पर सहकार्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. अशासारखे चित्र याआधी काही राज्यांच्या विधानसभांमध्येही दिसते असे. तामिळनाडूत जयललिता विरुद्ध करु णानिधी, उत्तर प्रदेशात मुलायम विरुद्ध मायावती आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता विरुद्ध डावे ही याची उत्तम उदाहरणे. याच चित्राचे प्रतिबिंब केंद्रात दिसून आले आणि प्रमुख विरोधी पक्षाचा नेता आणि सभागृहाचा नेता संघर्षाच्या पवित्र्यात उभे राहिले व त्यात संसदेचे काम वाहून गेले.
मोदी आणि सोनिया यांच्यातील या नात्याला एक जुनी किनार आहे. २००७च्या गुजरात निवडणूक प्रचारात सोनिया गांधींनी मोदींना ‘मौत का सौदागर’ म्हटले होते. तसे म्हणून त्यांनी २००२च्या गुजरात दंगलीचे भूत उकरून काढले होते. पण मोदींनी राजकीय हुशारी दाखवीत थेट गुजराती अस्मितेला हात घातला आणि निवडणूक अलगदपणे जिंकून घेतली. त्याच्या पाच वर्षे आधी मोदींनीही कॉंग्रेस नेत्यांवर अपमानजनक टीका केली होती. २००२च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत सोनिया गांधींच्या विदेशी असण्यावर त्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यावेळच्या प्रचारात वापरली गेलेली भाषा देशाच्या निवडणूक इतिहासातील सर्वाधिक द्वेषपूर्ण आणि जहाल होती. निवडणूक प्रचारात परस्परांवर टीका केली जाणे स्वाभाविक असले तरी त्या निवडणुकीत मोदी आणि गांधी यांच्यातील संघर्षाने साऱ्या सीमा पार केल्या होत्या.
आज काँग्रेससमोर राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न उभा आहे. मोदींना केवळ देश कॉंग्रेसमुक्त करायचा नसून त्यांना कॉंग्रेसचे उच्चाटनच करायचे आहे. ‘आई-मुलाचा’ पक्ष नष्ट करण्याच्या मिषाने मोदींना नेहरू घराण्याचा वारसाच नष्ट करायचा आहे. त्यामुळेच कदाचित आपल्या भाषणांमधून पटेल, शास्त्री, बोस आणि महात्मा गांधी यांची स्तुती करणारे मोदी जवाहरलाल नेहरुंचा साधा उल्लेखही कधी करीत नाहीत. मोदींच्या या द्वेषामागे अर्थातच त्यांची स्वत:ची संघाची पार्श्वभूमी आहे. कारण रा.स्व.संघ नेहमीच नेहरूंना आपला मुख्य वैचारिक प्रतिद्वंद्वी म्हणून बघत आला आहे. कदाचित हीच गोष्ट सोनिया गांधींनी ताडली असावी आणि म्हणूनच त्यांनी अचानक पक्षाचे नियंत्रण हाती घेऊन मोदींना मुळीच घाबरायचे नाही, असा संदेश पक्षाला दिला असावा.
आयपीएलचे आयुक्त ललित मोदी आणि रालोआचे संबंध यावर लोकसभेत चर्चा चालू असताना सोनिया गांधी अध्यक्षांच्या समोरील हौद्यात धावून जात होत्या. त्यामागील उद्देशही बहुधा घराण्याचा वारसा जपणे आणि राजकीय अस्तित्व टिकविणे हाच होता. वस्तुत: त्यांना ही धुरा राहुल गांधींच्या हातात द्यायची आहे. पण त्या हेही जाणून आहेत की राहुल गांधींकडे अजून तितकी राजकीय ँपरिपक्वता नाही आणि एखादे महत्वाचे आवाहन पेलण्यासाठी त्यांना पक्षांतर्गत पाठबळही नाही.
दुसऱ्या बाजूने विचार करता, काँग्रेसच्या विचारसरणीतदेखील काही दोष आहेत. मोदींचा भर याच दोषांवर आघात करण्याकडे असतो. नेहरुंची धर्मनिरपेक्षता हाच देशाचा मुख्य आधार असल्याची सोनिया गांधींची कल्पना आहे. बहुश्रद्ध समाज आणि त्यात केवळ काँग्रेसच अल्पसंख्यकांना संरक्षणाची आणि समान नागरिकत्वाची हमी देऊ शकते, असेही त्यांना वाटते.
एक उत्कृष्ट व्यक्ती आणि संघ प्रचारातून राजकारणात आलेली व गोळवलकरांना प्रेरणास्थान मानणारी व्यक्ती म्हणून आज मोदींकडे काही लोक पाहतात. त्यांनी दिल्लीच्या सत्तावर्तुळातील पारंपरिक राजकारण आणि त्यातील नीती-नियमांना छेद दिला आहे. म्हणूनच २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत गांधी परिवाराचा बालेकिल्ला असलेल्या अमेठीे मतदारसंघात स्मृती इराणींना उतरवून त्यांनी गांधी घराण्यासमोर आव्हान उभे केले. तसे आजवर कोणीही केले नव्हते.
भाजपाच्या संसदीय बैठकीत बोलताना मोदींनी तर हे स्पष्टपणेच सांगून टाकले की, सोनिया गांधींनी अद्याप त्यांना पंतप्रधान म्हणून स्वीकारलेच नाही. त्याचबरोबर हेही खरे की, मोदींनीदेखील सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळावरुन त्यांच्यावर टीका करणे सोडलेले नाही. वास्तविक पाहता २००२ साली त्यांच्यात सुरु झालेल्या संघर्षानंतरच्या काळात साबरमतीमधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मोदी जर बहुमताने निवडून आलेले पंतप्रधान असतील तर सोनिया गांधीदेखील सगळ्यात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्या आहेत. मोदींना जर घराणेशाहीला आव्हान देण्याचा हक्क असेल तर सोनिया गांधींनाही मोदींच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या संदर्भात शंका उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे. केवळ दोघांच्या परस्परांविषयीच्या अनादरापायी संसदीय प्रणाली क्षीण होऊ देता कामा नये.
आज मोदी आणि गांधी यांनी परस्परांकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून बघण्याची गरज आहे, शत्रू म्हणून नव्हे. परस्परांच्या सहकार्याने प्रश्न सोडविण्याचे धडे त्यांनी आता शिकायला हवेत. महत्वाच्या विधेयकांना मंजुरी मिळावी म्हणून बोलावलेल्या बैठकीत सोनिया गांधींना आमंत्रित न करण्याचे असे कोणते कारण मोदींकडे होते? कॉंग्रेस अध्यक्षसुद्धा विचारांची देवाणघेवाण करायला का कचरत आहेत? राष्ट्रीय प्रश्न नेहमीच व्यक्तिगत रागलोभाच्या वरती ठेवले गेले पाहिजेत.
ताजा कलम: काही वर्षापूर्वी आम्ही देशातील काही चांगल्या राज्यांना पुरस्कार प्रदान करण्याचा समारंभ आयोजित केला होता. समारंभाच्या काही तास आधी आमचे प्रमुख पाहुणे असलेल्या संपुआतील एका वरिष्ठ महिला नेत्याने चिडून आम्हाला म्हटले की जर मोदी व्यासपीठावर असतील तर मी कार्यक्रमाला येणार नाही. त्यांची समजूत घालण्यात आणि त्यांना कार्यक्रमात सहभागी करुन घेण्यात आमचा बराच वेळ गेला होता. अशी राजकीय अस्पृश्यता लोकशाहीसाठी फारच घातक आहे.