वृथा साहसवाद

लोकशाही प्रणालीत निकोप राजव्यवस्था अपेक्षित आहे. हे केव्हा शक्य आहे, जेव्हा राजव्यवस्थेतील सगळेच घटक निरपेक्षपणे कार्य करतील तेव्हाच. नागरिकांनी दिलेल्या कौलाचा आदर करीत भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडणे हे राजकीय पक्षांकडून अपेक्षित आहे.

- मिलिंद कुलकर्णी

लोकशाही प्रणालीत निकोप राजव्यवस्था अपेक्षित आहे. हे केव्हा शक्य आहे, जेव्हा राजव्यवस्थेतील सगळेच घटक निरपेक्षपणे कार्य करतील तेव्हाच. नागरिकांनी दिलेल्या कौलाचा आदर करीत भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडणे हे राजकीय पक्षांकडून अपेक्षित आहे. तर प्रशासकीय यंत्रणेने जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या कायदेशीर निर्णयांची नियमानुसार अंमलबजावणी करणे, कायद्याला धरुन नसलेले निर्णय संबंधित यंत्रणेकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. कायद्याची चौकट, प्रशासकीय रचना निश्चित आहे, त्याचे पालन करणे एवढेच अपेक्षित आहे. मात्र अलिकडे राजकीय पक्षांमध्ये संघर्ष, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये संघर्षाचे प्रकार वाढू लागले आहेत. याला प्रमुख काही मुद्दे कारणीभूत आहेत. एक म्हणजे, स्वत:च्या पदाविषयी असलेला अहंकार, दुसऱ्याविषयी असलेला तिरस्कार, त्याला कमी लेखण्याची वृत्ती, आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे साहसवादातून दुसृ-याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याची खोड...हे टाळले गेले तर राजव्यवस्था घटनेनुसार सुरळीत चालू शकेल.

जळगाव महापालिकेमध्ये अलिकडे घडलेला प्रकार याच मुद्यांशी संबंधित आहे. शिवसेना किंवा खान्देश विकास आघाडीची ३५ वर्षांची सत्ता भाजपाने नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत उलथवून लावली. तब्बल ५७ जागा जिंकत मोठे यश मिळविले. सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेची कामगिरी निम्म्याहून अधिक जागांनी घसरली आणि १५ वर आली. जनादेशाचा स्वीकार नेत्यांनी केला, परंतु उत्साही, उतावीळ नगरसेवकांच्या पचनी पडलेला नाही. त्यातून अकारण नाट्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला आणि सेनेचे मातब्बर नगरसेवक तोंडघशी पडले. ऐन निवडणुकीच्या काळात मावळते महापौर मनसेचे ललित कोल्हे, आघाडीचे कैलास सोनवणे, राष्ट्रवादीचे चंद्रकांत कापसे यांच्यासारखे मातब्बर भाजपामध्ये आले.

वा-याची अचूक दिशा ओळखत त्यांनी भाजपाप्रवेशाचा निर्णय घेतला असला तरी सत्ता आल्यास कोणते तरी मोठे पद देण्याचे आमीष दाखविल्याशिवाय हे मातब्बर नगरसेवक भाजपामध्ये आलेले नाही, हे उघड सत्य आहे. महापालिकेत महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीचे सभापती, सभागृह नेता ही प्रमुख चार पदे असतात. त्यांना मोठे अधिकार आणि प्रतिष्ठादेखील असते. या चार पदांसाठी भाजपामध्ये रस्सीखेच सुरु होती. परंतु सुरुवातीपासून महानगराध्यक्ष व आमदार सुरेश भोळे यांच्या पत्नी सीमा भोळे यांचा दावा मजबूत होता. या निवडणुकीची धुरा सांभाळणा-या जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रचार सभांमध्ये थेट भोळे यांची आमदारकी पणाला लावलेली होती. जळगावचा वर्षभरात विकास केला नाही, तर विधानसभा निवडणुकीला मते मागायला येणार नाही, ही त्यांची प्रतिज्ञा गाजली होती. निवडणूक प्रमुख म्हणून आमदार भोळे यांनी चांगली कामगिरी बजावली होती. भाजपाला यश मिळावे, यासाठी ‘आयारामां’चे स्वागत करण्याचे मोठे मन त्यांनी दाखविले.

त्यामुळे त्यांचा दावा नाकारला गेलाच नसता. आता महापालिकेच्या मदतीने ते त्यांचे विधानसभा कार्यक्षेत्र असलेल्या जळगाव शहराचा विकास करु शकतील. परंतु शिवसेनेने भाजपामधील कथित असंतोषाला हवा देत नाराज मंडळी सेनेच्या संपर्कात असल्याचा दावा केला. तीन दिवसांत चमत्कार घडेल, अशी भविष्यवाणी केली. केंद्र, राज्य आणि जिल्ह्यात भाजपाची सत्ता आहे; महापालिकेत प्रचंड बहुमत आहे, ते दूर लोटून अवघ्या १५ जागा असलेल्या सेनेकडे भाजपाचे नगरसेवक जातील, असे अशक्य कोटीतील कृती असतानाही सेनेने अति साहसवाद दाखविला. सुरुवातीला नेते रमेशदादा जैन यांनी उमेदवार देणार नसल्याची घोषणा केली होती. हा निर्णय समंजस आणि परिपक्वतेचा होता. पण उत्साही आणि उतावीळ मंडळींनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. दुसºया दिवशी नगररचना कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचे नाट्य घडले. हा प्रश्न वास्तव असला तरी महापौरपद निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी त्यासंबंधी आंदोलन करणे स्टंटबाजीपेक्षा वेगळे नव्हते. कारवाई झाल्यावर दबावाचा आरोप करीत महापौर निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला गेला. परंतु उमेदवारी अर्ज मागे घेतले गेले नाही; त्यामुळे निवडणूक तर झालीच.

शिवसेनेच्या या कृतीमागे निश्चित अशी कोणतीही भूमिका दिसत नाही. बिनविरोध निवडणूक करुन राजकीय परिपक्वता व खिलाडूवृत्ती दाखविण्याची संधी सेनेने गमावली. याउलट अंगलट येणा-या कृतीने सेनेने स्वत:चे हसे करुन घेतले. विरोधी पक्षाची भूमिकासुद्धा पार पाडू शकत नाही, असा संदेश त्यातून गेला.