साहित्यपंढरीचे राजकीय वारकरी

साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय पुढाऱ्यांचा वावर असावा की असू नये हा यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात सुरू झालेला वाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदावर आले तरी तसाच आणि तेवढ्याच जोमात सुरू आहे. संमेलनाच्या आयोजनाशी जराही संबंध नसलेली माणसे आणि माध्यमे तो वाद जेवढ्या नियमितपणे पूर्वी चालवायची तेवढ्याच नित्यक्रमाने ती आताही चालवीत आहेत. त्यांचे बोलणे वा लिखाण फारसे मनावर न घेण्याची सवय जडवून घेतलेले पुढारी मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत संमेलनांना येतच राहिले. मुळात दुर्गाबार्इंनी हा वाद उभा केला आणि स्वत:च्या पुढाकाराने एक राजकारणनिरपेक्ष साहित्य संमेलन आयोजितही केले. त्यानंतर मात्र तो वारसा पुढे चालवायला साहित्यातले आणखी कोणी पुढे आले नाही. पुढे न आलेली ही माणसेच या वादाचे कवित्व पुढे नेत राहिली. काही साहित्यिक याबाबत फारच सोवळे निघाले. नागपुरात भरलेल्या अ.भा. संमेलनाचे अध्यक्ष आपले भाषण आटोपून व आयोजकांनी दिलेला सन्मान नाकारून (म्हणजे प्रत्यक्षात त्यांचा अपमान करून) संमेलनस्थळ सोडून चालते झाले. इतरांनी मात्र राजकीय पुढाऱ्यांसोबत राहून व त्यांच्या मर्जीचा मान राखून आपले भाषणकर्तव्य पार पाडले. तात्पर्य, वाद राहिला आणि संमेलनातील राजकारण्यांचा पायरवही सुरू राहिला. मुळात या संमेलनांच्या आयोजनाचे हेतूच त्यांच्या भव्यतेपायी आता बदलले आहेत. संमेलन हा मराठी संस्कृतीचा भाग बनला म्हणून त्याचा सन्मान व दिमाख कायम ठेवण्याच्या हेतूने मनोहर जोशी यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यासाठी वार्षिक २५ लाखांची तरतूद राज्याच्या अंदाजपत्रकातच केली. विलासरावांनी साहित्य संस्थांचे व महामंडळाचे वार्षिक अनुदान
१ लाखावरून ५ लाखांवर नेले. मात्र तेवढ्यात संमेलनाचा दिमाख पूर्ण होत नाही म्हणून त्या पैशात भर घालू शकणारी आणखी मोठी माणसे व पुढारी यांचा शोध संमेलनांचे आयोजक घेऊ लागले. त्यातून संमेलन सर्वस्वी स्वागत समितीचे झाले असल्याने (व महामंडळादि संस्था त्यात नुसत्याच पाहुण्यासारख्या येत असल्याने) अशी समर्थ स्वागत समिती जेथे असेल तेथेच संमेलन असा प्रघात कायम झाला. या समितीला साथ देणारे राजकारणी नेते अर्थात तिनेच निवडायचे असल्याने तिच्या त्या अधिकाराविषयी कोणाला आक्षेप घेणेही कधी जमले नाही. सत्ता काँग्रेसची असेल तर त्या पक्षाचे मंत्री, जेथे राष्ट्रवादी शक्तिशाली असतील तेथे राष्ट्रवादीचे पुढारी आणि अलीकडे भाजपा व सेना सत्तेवर आली म्हणून तिचे नेते या संमेलनांच्या पाठीशी अर्थबळ घेऊन उभे राहताना दिसले व त्यांची पायधूळ या संमेलनात झडणे ही बाबही स्वाभाविक झाली. मुळात ही संमेलने जनतेची नसतात. वाचक वा लेखकांचीही ती नसतात. संमेलनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर ‘महामंडळाचे संमेलन’ असे ठळकपणे छापले असते. त्या महामंडळातले काही सन्माननीय अपवाद बाजूला सारले तर इतरांचा साहित्य नावाच्या गोष्टीशी फारसा संबंध नसतो. त्यांनी फक्त संमेलनात सहभागी होणाऱ्या कवी व वक्त्यांची नावे त्यांच्या विभागातून आपल्या मर्जीनुसार शोधून काढायची असतात. उद््घाटक, समारोपाचे पाहुणे, विशेष अतिथी वा मार्गदर्शक वगैरे लोक निवडणे हे सर्वस्वी स्वागत समितीकडे असते. या समितीच्या प्रमुखांचे हेतू वाङ्मयीन असण्यापेक्षा राजकीयच अधिक असतात. आजवरच्या किती संमेलनांचे स्वागताध्यक्ष पुढे आमदार, खासदार वा मंत्री झाले याची माहिती यासंदर्भात उद््बोधक ठरावी अशी आहे. स्वाभाविकच ही माणसे त्यांना राजकारणात पुढे नेणाऱ्या पुढाऱ्यांना उद््घाटनाला वा समारोपाला बोलावितात. पुढारी आले की त्यांचा लवाजमाही सोबत येतो. मग संमेलनाचा अध्यक्ष एकाकी व दीनवाणा दिसू लागतो आणि प्रसिद्धी व प्रकाश यांचा झोत त्या पुढाऱ्यांवर जातो. एका संमेलनात अध्यक्षाला त्याच्या भाषणासाठी अवघी ७ मिनिटे दिली गेली हा इतिहास येथे लक्षात घेण्याजोगा आहे. १९७० नंतर झालेल्या संमेलनांच्या उद््घाटकांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेले नेते शरद पवार आहेत. सुधाकरराव नाईकांनीही एकदोन उद््घाटने केली. विलासराव, सुशीलकुमार आणि मनोहर जोशींनीही ती जबाबदारी पार पाडली. नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस हेही या यादीत यथाकाळ आले. एक बाब मात्र या पुढाऱ्यांच्या वतीने नोंदविणेही गरजेचे आहे. या संमेलनांच्या व्यासपीठांवर त्यांनी राजकीय भाषणे केली नाहीत. यवतमाळच्या संमेलनातले यशवंतरावांचे उद््घाटनाचे भाषण तर अध्यक्षीय भाषणाहून अधिक वाङ्मयीन आणि सरस झाले. याउलट संमेलनाच्या व्यासपीठावर केलेल्या भाषणातच या पुढाऱ्यांकडे निवडणुकीची तिकिटे मागणारे साहित्यिकही याकाळात लोकांना पाहता आले. तात्पर्य, साहित्याने राजकीय नेत्यांना अस्पर्श मानण्याचे व दूर ठेवण्याचे दिवस कधीचेच संपले आहेत. राजकारणी लोकांनीही या क्षेत्राबाबतचा आजवरचा आपला संयम कायम राखणे गरजेचे आहे. कराडच्या साहित्य संमेलनात यशवंतराव व्यासपीठावर नव्हे तर श्रोत्यांत बसले होते ही आठवणही यासंदर्भात महत्त्वाची ठरावी. डोंबिवलीच्या संमेलनाला शुभेच्छा देताना त्यात या वादाला आता पूर्ण विराम देण्याची गरज आहे हे सांगितले पाहिजे.