पोलिसांचे राजकियीकरण थांबवता येईल, अजूनही वेळ गेलेली नाही; सुरुवात कोण करणार?

राज्यात सुरू झालेले पोलिसांचे राजकियीकरण थांबवण्याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वीकारलीच पाहिजे. अद्याप वेळ गेलेली नाही.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, महाव्यवस्थापक जनसंपर्क, लोकमत

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही दिवसांत दोन वेळा पोलीस व राजकारणी यांच्यातील युतीवर बोट ठेवले आहे. एका निकालात पोलीस राजकारणी लोकांशी अति सलगी करून त्यांची कामे करुन घेतात व सत्ताबदल झाला की, नवीन सरकार त्यांच्यावर सूड उगवते, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा सूर होता.  वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राजकारणी लोकांच्या जवळ जाऊन लोकांना अक्षरश: लुटतात. काळ बदलला की, त्यांना व्याजासह परतफेड करावी लागते, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायाधीशांनी केली. कधीकाळी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण या मुद्यावर राजकारण ढवळून निघाले होते. आता मात्र पोलिसांचे राजकियीकरण होत असल्याची भावना आहे. हे होण्यासाठी अमुक एक राजकीय पक्षच जबाबदार आहे, असे म्हणता येणार नाही. केंद्रीय यंत्रणांचा वापर राजकीय मुस्कटदाबी करण्यासाठी होतो म्हणून टीका करणारे आपल्या अधिपत्याखालील पोलीस दलाचा वापर यासाठी करीत नाहीत हे, म्हणणे धाडसाचेच ठरेल.

पोलिसांचे राजकियीकरण उत्तरेकडील राज्यात फार पूर्वीच झालेले होते. अमुक सरकार आल्यास कोण कार्यकारी पदावर व दुसरे सरकार आल्यास कोणते अधिकारी महत्त्वाच्या पदावर राहतील हे, तेथील सर्वच अधिकाऱ्यांना माहीत असते. महाराष्ट्रात याची सुरुवात गेल्या १९९२ च्या दरम्यान  झाली. त्यापूर्वी राजकीय नेते गुन्हेगारांची निवडणुकीत मदत घेत असले, तरी आपले नाव त्याच्याशी जोडले जाणार नाही, याची दक्षता घेत ; तेही चित्र पुढे बदलत गेले. इथूनच पोलिसांच्या राजकियीकरणाची सुरुवात झाली. यातून ठाणेदार आपला असला पाहिजे हा, आग्रह व नंतर गुन्हे शाखा ताब्यात घेण्याचा पायंडा आला. एके काळी विशिष्ट आडनावाचे अधिकारी राज्यातील बहुतेक गुन्हे शाखांचे प्रमुख होते. अधीक्षक कोण असावा, हे ठरविण्याइतके ते सशक्त झाले होते. यानंतर मात्र छोट्या अधिकाऱ्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी थेट अधीक्षक / आयुक्त हेच मर्जीचे असावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. मर्जीचे ‘अर्थ’ समजून तिची पूर्तता करणाऱ्यांना संधी मिळू लागली व गुणवत्तेपेक्षा मर्जीला महत्त्व प्राप्त झाले.

नेमणूक, त्यातून पैसा, पैशातून राजकीय जवळीक व पुन्हा नेमणूक हे दुष्टचक्र पोलिसांच्या राजकियीकरणाला जबाबदार आहे. म्हणूनच १०० कोटींच्या वसुलीच्या पोलीस दलाला हादरवणाऱ्या बातम्या वाचून लोकांना वसुलीऐवजी आकड्यांचे व वसुलीच्या पद्धतीचे आश्चर्य वाटले. पोलिसांच्या राजकियीकरणाचा पुढच्या टप्प्यात विराेधकांना नमवण्यासाठी पोलिसांचा वापर सुरू असल्याचे दिसत आहे. टीका करणाऱ्यांना अटक करणे, सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक न करता नाेटीस देण्याची तरतूद असतानाही अटकेसाठी एकाचवेळी अनेक ठिकाणच्या पोलिसांनी धाव घेणे , एकाच घटनेत अनेक गुन्हे नोंदवता येणार नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवूनही अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करणे, राजकीय व्यक्तिविरुद्ध बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात आरोपीच्या बाजूने तपास करणे (हे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे), थेट अधिकाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल करणे, जुनी बंद प्रकरणे उघडून त्यात गुन्हे नोंदवणे, शिवीगाळीच्या गुन्ह्यात घरझडती घेणे हे, होत आहे. हा पोलिसांच्या राजकियीकरणाचा दुर्दैवी टप्पा  घातक आहे. म्हणूनच देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचे मत आज सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. यातून बाहेर निघून राज्य पोलिसांंची प्रतिमा पुन्हा उजळवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

सुदैवाने राजकीय दबावाखाली न येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पोलीस दलात कमतरता नव्हती व आजही नाही. बेकायदेशीर कामाला ठामपणे नकार देणारे अनेक अधिकारी आजही पोलीस दलात आहेत. जेव्हा सर्वच पक्ष  एकत्र येऊन एखाद्याची तक्रार करतात तेव्हा तो, आयुक्त चांगला असलाच पाहिजे, असे मानणारेही आहेत ; पण, त्यातले बहुतेक वर्षानुवर्षे बाजूला आहेत. काहींनी प्रतिनियुक्तीला प्राधान्य दिले आहे. कार्यकारी पद मिळेल ; पण विरोधकांना पकडावे व स्वकियांना सोडावे लागेल, अशी अट टाकल्यानंतर काही वरिष्ठांनी कार्यकारी पदाला नकार दिल्याची चर्चा वरिष्ठांत आहे. अशा अधिकाऱ्यांना कार्यकारी पद दिले व त्यांना मुक्तहस्त दिला तर, पोलिसांचे राजकियीकरण सहज थांबवता येईल. प्रश्न आहे, याची सुरुवात करणार कोण?, याचे उत्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शोधण्याची गरज आहे.