संपादकीय: शेतीचेही राजकारण

विधेयके रेटून नेल्याने अथवा या विधेयकांना विरोध केल्याने एखाद्या राज्यात भले राजकीय लाभ मिळत असेल; पण किमान शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांचे तरी राजकारण न करण्याचे भान सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवायला हवे!

कृषिक्षेत्राशीनिगडित तीन विधेयके अखेर नरेंद्र मोदी सरकारने विरोधकांना न जुमानता राज्यसभेतही रेटून नेलीच! लोकसभेने ती विधेयके आधीच मंजूर केली असल्याने, आता त्यांचा कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकांनी केवळ शेतकरी विश्वच नव्हे, तर राजकारणही ढवळून काढले आहे. या विधेयकांना विरोध दर्शवित, अकाली दलाच्या एकमेव केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला आहे. कदाचित अकाली दल लवकरच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही सोडचिठ्ठी देईल. तिकडे कॉँग्रेसने या मुद्द्याच्या आधारे हरयाणातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकार खाली खेचण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. अशा रीतीने राजकारण ढवळून काढलेल्या त्या तीन विधेयकांमध्ये नेमके आहे तरी काय?

मोदी सरकारनुसार, ही विधेयके शेतकरीहिताची आहेत, तर विरोधकांनुसार, या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांची लूट करण्याची खुली सूट व्यापारी आणि खासगी कंपन्यांना मिळणार आहे! या तीन विधेयकांपैकी एक विधेयक कृषी बाजारपेठांसंदर्भात आहे, दुसरे कंत्राटी शेतीसंदर्भात आहे, तर तिसरे जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल घडविणारे आहे. देशात अनेक वर्षांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा अस्तित्वात आहे. त्या कायद्यान्वये शेतकºयांना त्यांनी पिकविलेला माल बाजार समित्यांच्या आवारातच विकणे बंधनकारक आहे. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे पर्व सुरू झाल्यानंतर शेतकºयांच्या बºयाच संघटनांनी, जिथे जास्त भाव मिळेल तिथे माल विकण्याची मुभा शेतकºयांना असावी, अशी मागणी लावून धरली. कृषी बाजारपेठांसंदर्भातील विधेयक ती मागणी पूर्ण करते. कंत्राटी शेतीसंदर्भातील विधेयक, शेतकºयांना खासगी कंपन्या किंवा व्यापाºयांशी पूर्वनिर्धारित दराने माल विकण्याचा करार करण्याची मुभा देण्यासाठी आहे. तिसºया विधेयकामुळे धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा हे कृषिवाण जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर येतील आणि अभूतपूर्व स्थिती वगळता इतर वेळी, सरकार त्यांच्या साठ्यांवर मर्यादा घालू शकणार नाही. किमान वरकरणी तरी तिन्ही विधेयके शेतकरीहिताची आहेत आणि तोच मोदी सरकारचा युक्तिवादही आहे; परंतु या विधेयकांच्या आडून सरकार हमीभावाची व्यवस्था मोडीत काढीत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे.

या विधेयकांमुळे शेतकरी अंतत: व्यापारी आणि खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधला जाईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हमीभावाच्या व्यवस्थेला या विधेयकांमुळे अजिबात धक्का लागत नाही उलट या विधेयकांमुळे शेतकºयांच्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ होईल, असा सरकारचा दावा आहे. सरकारचा शेतकरीहिताचा कळवळा खरा मानायचा, तर मग ही विधेयके संसदेत आणत असतानाच, कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा शेतकरीविरोधी निर्णय का घेतला?... आणि जर विधेयके शेतकरीविरोधी आहेत, तर कॉँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात अशाच विधेयकांचे आश्वासन का दिले होते? जर सध्या अस्तित्वात असलेली व्यवस्थाच शेतकरीहिताची असेल, तर मग गत काही दशकांपासून शेतकरी आत्महत्या का करीत आहेत? सत्ताधारी व विरोधकांनी शेतकºयांना या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवी! सत्ताकारणात रस नसलेल्या बहुतांश शेतकरी नेत्यांनी तीनही विधेयकांचे समर्थन केले आहे; मात्र सोबतच कायद्यांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीच्या गरजेवरही भर दिला आहे. तीच तर खरी ग्यानबाची मेख आहे! कायदे बनतात; पण कागदावरच राहतात! राजकीय पक्षांना खरेच शेतकºयांचे हित साधायचे असेल, तर त्यांनी या विषयाकडे राजकीय स्वार्थाच्या चश्म्यातून न बघता, केवळ शेतकरीहिताच्या दृष्टीने बघायला हवे !