राजकारण झाले उदंड; अर्थकारणाचे काय?

कशाही व्यवस्थेत निवडणुका हे सरकार प्रस्थापित करण्याचे साधन असते. लोकशाही सरकार, मग ते कोणत्याही पक्षाचे, युतीचे वा आघाडीचे असो, लोकांचे, लोकांमार्फत व लोकांसाठी असते.

नुकत्याच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्या सुव्यवस्थित झाल्या. ग्रामीण/शेती क्षेत्रात अधिक लोकसहभागाने झाल्या. संघर्ष अटीतटीचे, भावनात्मक, नाट्यपूर्ण व सुदैवाने कायद्याच्या मर्यादेत झाले. लोकमत केव्हा, कसे फिरेल, याला नियम नाही. या नियमाचे परिपालन करणारे निकाल लागले. अपेक्षेपेक्षा कमी प्रभावाने भाजप-शिवसेला युती पुन्हा सत्तेवर यावी, असे आमदार संख्येचे समीकरण उभे राहिले आहे. राजकारणामध्ये कोणत्याही प्रकारचे ‘सत्संग’ संभाव्य असतात. या पार्श्वभूमीवर नव्या सरकारसमोर कोणती आर्थिक आव्हाने आहेत, याची व्यापक, गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे. सरकारचे राजकारण यशस्वी व्हायचे असेल, तर प्रभावी अर्थकारण हाच राजमार्ग असतो. दुर्दैवाने कालच्या निवडणुकीत विकास हा प्रचाराचा सकृत्दर्शनी मुखवटा असला, तरी त्यातून कल्याणकारी आर्थिक धोरणांचे फारसे प्रत्यंतर दिसले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आगामी सरकारपुढे कोणती आर्थिक आव्हाने आहेत, याचा हा लेखाजोखा!

गेल्या दशकभरचा आढावा घेतल्यास, महाराष्ट्राचा पहिला महत्त्वाचा प्रश्न शेतीशी जोडलेला आहे. मोठ्या संख्येने होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या हा त्याचा धक्कादायक, मनस्वी व सातत्यपूर्ण यातना देणारा पुरावा आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या मागे अपुरा, अनियमित व महाग पाणीपुरवठा, सुयोग्य साठप व्यवस्थेचा अभाव, हमी किमती देण्याच्या व्यवस्थेची अकार्यक्षमता, खासगी/व्यापारी पतपुरवठ्याचे वाढते प्रस्थ व शेतमाल किमतीचा ऋणात्मक जुगार यासारखे घटक आहेत. शेतमालाच्या बाजाराचे वाढते जागतिकीकरण हाही एक महत्त्वाचा घटक आहे. या दृष्टीने शेततळ्यांचा प्रयोग अधिक व्यापक करणे, शेतीसाठी सातत्यपूर्ण, अधिक तास सोईचा वीजपुरवठा, वाजवी किमतीचा सहकारी पतपुरवठा, संपृक्त व संपन्न साठप, वाहतूक व्यवस्था, शेतमाल साठप तारण कर्ज व्यवस्था या गोष्टी शेतीक्षेत्राची कोंडी फोडण्यासाठी आवश्यक आहेत.

हमी किमतीला गरजेप्रमाणे शेतमाल खरेदी करणारी जिल्हा केंद्र, विकेंद्रित सार्वजनिक व्यवस्था अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर, शेतमाल विपणन व्यवस्थेत नियंत्रित स्पर्धात्मक बाजार निर्माण करणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी, तसेच नागरी वापरासाठी वर्षभर निर्धोक जलव्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यातील सर्व धरणे व पाणीसाठे जोडून (गुरुत्वाकर्षण उपसा पद्धतीने वा पाइपलाइनने) पाण्याचा अथवा पुराचा प्रश्न समाजकल्याणात भर टाकणाºया पद्धतीने सोडविता येईल. पाण्याच्या किमतीचा प्रश्न वास्तव निकषावर सोडवावा लागेल. महाराष्ट्राचे मुंबई, ठाणे, रायगड, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर हे औद्योगिक केंद्रीकरण विकेंद्रित झाले पाहिजे. सुदैवाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची, तसेच जिल्हा उद्योग केंद्रांची व्यवस्था अधिक कार्यक्षम व गतिक्षम करता येणे शक्य आहे. क्लस्टर, हब अशा शब्दजंजाळात न गुंंतता, उद्योगप्रकल्प व गुंतवणूक वाढविणे शक्य आहे. अर्थात, औद्योगिक विकासासाठी सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा, आवश्यक पाणीपुरवठा, पाण्याचे पुनर्चक्रीकरण याही गोष्टींची गरज आहे. व्यवहार्य औद्योगिक प्रकल्पासाठी शासकीय हमीशिवाय कर्ज अथवा भांडवल पुरवठा करणारी भांडवल बाजारपेठ योग्य प्रकल्पांच्या प्रतीक्षेत आहे. या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्रांनी पूरक व प्रेरक भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

शेतीच्या प्रगतीतून विकेंद्रित व ग्रामीण रोजगार निर्माण होईल, पण उच्चशिक्षित, कुशल मनुष्यबळाच्या रोजगारीसाठी कारखानदारी, उद्योग व सेवाक्षेत्रांतील वाढत्या गुंतवणुकीची गरज आहे. उपलब्ध नैसर्गिक साधनसामग्रीचा कल्पक वापर करणे शक्य आहे. त्यासाठी गरज आहे राजकीय इच्छाशक्तीची. उपरोक्त औद्योगिक धोरण वापरल्यास राज्यात असणारा, वाढण्याच्या प्रवृत्तीचा प्रादेशिक असमतोल कमी करणे शक्य होईल. लहान राज्यांची निर्मिती करणे हा राजकीय सोईचा भाग वाटेल, पण असा प्रयोग कार्यक्षमतेच्या वा तुलनात्मक लाभाच्या निकषावर फारसा यशस्वी होईल, असे वाटत नाही.

राज्याची शिक्षण व्यवस्था चांगली आहे. त्यात राजकीय हस्तक्षेप कमीतकमी व्हावा, हे धोरण असावे. केंद्राप्रमाणेच राज्याच्या अर्थसंकल्पातही संशोधन, अनुदानाचे स्वतंत्र खाते असावे. शिक्षकनिवडीचे स्वातंत्र्य संस्थांकडेच असावे. किमान गुणवत्तेचे निकष ठरलेले आहेतच. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सक्षमीकरण होण्याची गरज आहे. त्यात विशेषीकरणावर अधिक भर असावा. सामाजिक आरोग्य विमा सर्वसमावेशक असावा. उच्च प्रतीच्या आरोग्यसेवांचे अतिरिक्त खासगीकरण होणे हा विषमतेची दरी वाढविण्याचाच प्रकार ठरतो. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी तथा इतर व्यवसायिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता नियंत्रणामध्ये राजकीय हस्तक्षेप असू नये. महाराष्ट्राच्या मुंबई, पुणे, नागपूर सोडता इतर महत्त्वाच्या शहरांत (कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, परभणी) भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम), भारतीय तंत्रशिक्षण संस्था (आयआयटी), भारतीय आरोग्य विज्ञान संस्था (आयआयएमएससी) सुरू करणे गरजेचे आहे. याचबरोबर, राज्याच्या मागास प्रदेशात (मराठवाडा, कोकण, विदर्भ, पूर्व महाराष्ट्र) केंद्रीय औद्योगिक प्रकल्प खेचून आणणे नव्या सरकारला अवघड ठरू नये.

वीज व पाण्याप्रमाणेच ग्रामीण भागाच्या स्वास्थ्यासाठी, शेतमालाच्या विपणनासाठी शहरी रस्त्याइतकेच ग्रामीण रस्तेविकासावरही प्रतिकिलोमीटर समान खर्च करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारसमोर करव्यवस्थेची उत्पादकता वाढविणे, सार्वजनिक खर्चाची कार्यक्षमता वाढविणे, सार्वजनिक कर्ज नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे, तरच अर्थसंकल्पीय जबाबदारी व व्यवस्थापन कायद्याच्या प्रमाणात राहून प्रेरणात्मक केंद्रीय अनुदाने मिळविता येणे शक्य आहे. इतर अनेक घटक राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्राचे नागरीकरण लोकसंख्येचे केंद्रीकरण लक्षणीय अधिक आहे. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतेसाठी पाणी, कचरा निर्मूलन, जलनिस्सारण, पार्किंग, गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, इत्यादी अनेक क्षेत्रांत प्रश्नांची वादळे निर्माण होण्याची शक्यता स्पष्ट दिसते. त्यासाठी विशेष व्यवस्थेची, शास्त्रशुद्ध नियोजनाची व स्वयंपूर्ण वित्ताची योजना विकसित करणे गरजेचे आहे. उत्तम शिक्षण, कार्यक्षम सहकार, विकेंद्रित प्रशासन व कृषी औद्योगिक समन्वयाचा महाराष्ट्र प्रगत करण्याचे स्वर्गीय यशवंतरावजी चव्हाण यांचे सुखी, समृद्ध, शांत महाराष्ट्राचे प्रारूप आजही क्षितिजावरच आहे असे वाटते.

सरकारसमोरचा पुढचा महत्त्वाचा व सामाजिक, राजकीय निकषांवर अधिक क्लिष्ट व स्फोटक प्रश्न आहे, एकूण तसेच तरुणांच्या वाढत्या बेरोजगारीचा. बेरोजगारी हा व्यक्ती व समष्टी पातळीवरचा सर्वांत अधिक सामाजिक, राजकीय व आर्थिक प्रश्न निर्माण करणारा प्रश्न आहे.
डॉ. जे. एफ. पाटील, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ