...अशा प्रसंगी राजकारण अनिवार्य आहे?

मिलिंद कुलकर्णी
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात महापुरानंतर अजूनही जनजीवन सुरळीत झालेले नाही. नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्याच्या काही भागांना मोठा फटका बसला आहे. तेथेही दळणवळण यंत्रणा सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. आपात्कालीन परिस्थिती हाताळण्यात प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम आहे काय आणि यंदा यशस्वी ठरली आहे काय, याविषयी दावे-प्रतिदावे केले जात आहे. यंदा विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी असल्याने या संकटात राजकारणाचीच चर्चा अधिक झाली.
दोनशे वर्षात असा पाऊस झाला नाही, असे सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. ते जर खरे मानले तर कोणतीही यंत्रणा यास्थितीत कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र हवामान, पर्जन्यमानाचे अंदाज, भाकीत वर्तविण्यात अद्यापही आम्ही अचूक नाही. अतिवृष्टीचा इशारा दिला असला तरी ढगफूटी होईल, असे भाकीत वर्तविले जात नाही. मान्सूनपूर्व तयारी हा शासकीय यंत्रणेचा उपचाराचा भाग झाला आहे. दरवर्षी मे महिन्याच्या शेवटी ही बैठक घेतली जाते. सगळे विभागप्रमुख हजर असतात. पूररेषेनजीकची अतिक्रमणे काढा, तहसील कार्यालयातील बोट सज्ज ठेवा, जलतरणपटूंची यादी तयार ठेवा, मोडकळीस आलेली घरे पाडण्याची नोटीस द्या, नालेसफाई करा, अशा सूचना दिल्या जातात. प्रत्यक्षात त्याची कितपत अंमलबजावणी होते, याविषयी साशंकता आहेच.
कोल्हापूर आणि सांगलीतील महापुराची कारणे आता जाहीर होऊ लागली आहे. पूररेषेतील अतिक्रमणे हा विषय पुढे आला आहे. ज्यांनी अतिक्रमणे होऊ दिली, कानाडोळा केला त्यांच्यावर कारवाईची भाषा केली जात आहे. ती योग्य असली तरी केवळ प्रशासकीय यंत्रणेला दोष देऊन कसे चालेल? स्थानिक स्वराज्य संस्था, त्यांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी हे काय डोळ्यावर पट्टी बांधून बसलेले होते काय? केवळ अधिकारशाही आपल्याकडे चालते काय? नाही ना. याचा अर्थ लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची मिलिभगत असली तरी काहीही नियमबाह्य काम सहज होऊ शकते. त्याला कोणतीही आडकाठी येत नाही, हे वास्तव समोर आले आहे.
महापुराचे गांभीर्य ना सरकारला लवकर कळले ना प्रशासकीय यंत्रणेला हे मात्र निश्चित आहे. राजकीय पक्ष आता एकमेकांवर आरोप करीत असले तरी सगळेच विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘महाजनादेश यात्रा’, राष्टÑवादी काँग्रेसची ‘शिवस्वराज्य यात्रा’ ग्रामीण भागात फिरत होती. तीव्रता लक्षात आल्यावर यात्रा स्थगित करण्यात आल्या. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मदतकार्यातील सेल्फीने नव्या वादाची भर घातली. समर्थक आणि विरोधकांमध्ये जोरदार जुंपली. त्यापाठोपाठ मदतीच्या पाकिटांवर पक्षाचे नाव आणि नेत्यांच्या छवीने महापुराच्या गांभीर्यापेक्षा राजकारण अधिक होत असल्याचा दुर्देवी प्रकार महाराष्टÑाने पाहिला.
राजकारण कोठे करावे आणि थांबवावे, याचे भान आमच्या राजकीय नेत्यांना नाही, हे मात्र या साऱ्या प्रकारातून दिसून आले. सामान्य जनता मात्र महापुराने झालेल्या नुकसानीने व्याकुळ झाली. स्वयंस्फूर्तीने मदतकार्याला धावून गेली. आपल्या गावातून मदत कार्य गोळा होऊ लागले. मदतफेºया निघू लागल्या. आपत्ती काळात समाज एकवटतो, हे पुन्हा दिसून आले. जात, पात, धर्म हे सगळे भेद गळून पडले. माणुसकीचा धर्म यातून जागवला गेला. पूरग्रस्त भागात नेमकी कोणती मदत हवी आहे, कोणती नको आहे, याविषयी अद्याप स्पष्टता नाही. राज्य शासन आणि प्रशासनाने ही नेमकी स्पष्टता दिल्या आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुढाकार घेतल्यास योग्य ती मदत पोहोचविणे शक्य होणार आहे.