राजकारणच भारी!

‘नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस फॉर आयएएस गाइज, आपण प्रॅक्टिकली या देशाचे राज्यकर्ते आहोत’ - वरिष्ठ शासकीय अधिकारी. ‘एक वेळ मुख्यमंत्र्यांना काढून टाकता येईल; पण आयएएस आणि आयपीएस अधिका-यांची केवळ बदलीच होऊ शकते’ - मुख्यमंत्री.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्ष मांडणाºया एका मराठी चित्रपटातील हे संवाद. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून देशाचा आणि राज्याचा कारभार चालविला जातो. लोकशाहीच्या रथाची ही दोन चाके. कठोर स्पर्धा परीक्षांतून अत्यंत बुद्धिमान तरुणांची निवड करून प्रशासनाची रचना होते. विविध निवडणुकांतून लोकप्रतिनिधी निवडले जातात. गेल्या ७० वर्षांचा अनुभव पाहिल्यास, या दोन्ही घटकांत फार खटके उडालेले दिसत नाहीत. त्यामुळेच जेव्हा काही घडते, तेव्हा त्याची चर्चा होते. पुणे महानगर परिवहन लिमिटेडमधून तुकाराम मुंढे यांच्या झालेल्या बदलीची चर्चा त्यामुळेच आहे. पुणे महापालिकेतील राजकारणच भारी ठरले आणि मुंढे यांची बदली झाली, असे मानले जाते. मुंढे यांनी पीएमपीच्या कारभारात राजकारण्यांचा कमी केलेला हस्तक्षेप आणि कर्मचाºयांना लावलेली शिस्त, हे कारण ठरले. पुण्यातील पदाधिकाºयांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि त्यात मुंढे यांच्या बदलीचा निर्णय झाला. अवघ्या १० महिन्यांत केलेल्या या बदलीमुळे पुणेकरांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या निमित्ताने अधिकाºयांच्या बदल्यांचे निकष काय, याचीही चर्चा होऊ लागली आहे. कायदेशीरदृष्ट्या आयएएस अधिकाºयांना ३ वर्षे एका ठिकाणी ठेवावे, असा फक्त संकेत आहे. परंतु राज्यात सुमारे ३०० आयएएस अधिकारी असून, त्यांच्या बदल्या कोठेही आणि केव्हाही मुख्यमंत्र्यांना करता येऊ शकतात. याउलट, राज्य सरकारी कर्मचाºयांच्या बदल्या ३ वर्षांपर्यंत करू नयेत, असा नियम आहे. हे डावलून बदली झाली, तर कर्मचारी मॅटमध्ये जाऊ शकतो आणि बहुतांश वेळा कर्मचाºयांच्या बाजूने निकाल लागतो. आयएएस अधिकाºयांनाही केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरणाकडे (कॅट) जाता येते, परंतु कॅटकडे जाण्याची अगदीच तुरळक प्रकरणे घडलेली आहेत. याचे कारण म्हणजे, थेट मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जाण्याची मानसिकता अधिकाºयांची नसते. शिवाय, बदली ही एका अर्थाने बढतीच असते. त्यामुळे तर अधिकारी म्हणतात, ‘आजवर आम्हाला आमच्या बुद्धीने काम करून दिले असते तर...’ आणि लोकप्रतिनिधी म्हणतात, ‘शंका तुमच्या बुद्धीबाबत नाही, तर तिच्या वापराबाबत आहे. बदल्यांचे शस्त्र हातात असल्याने, तो वापर राजकारण्यांच्याच हातात आहे आणि राहणार. त्यामुळे ‘राजकारणच भारी’ हेदेखील एक कटू वास्तवच!