‘मुक्ती’ आणि ‘माफी’चं राजकारण

सध्याच्या देशातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक चर्चाविश्वात माहोल आहे, तो ‘बंदी’ व ‘माफी-मुक्ती’ या वापरून वापरून पार अर्थहीन बनून गेलेल्या संकल्पनांचा. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय महामार्गांवरील दारूची दुकानं व हॉटेलं बंद करण्याच्या दिलेल्या आदेशामुळं ताजा वाद निर्माण झाला आहे....आणि हॉटेल व दुकान मालकांनी एकच गिल्ला केला आहे. किती लाख लोकांचे रोजगार बुडतील याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला बगल कशी देता येईल, याची चाचपणी केली जात आहे. महामार्गापासून ५५० मीटर अंतरापर्यंतची ही बंदी आहे. त्यामुळं त्यापलीकडं अशी दुकानं व हॉटेलं चालू राहू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील अनाकलनीयता व आदेशाच्या अंमलबजावणीतील अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, ती त्यातील अशा काही अटींमुळं. थोडक्यात न्यायालयाचा आदेश कसा धाब्यावर बसवायचा, याची आखणी सुरू झाली आहे.
हाच प्रकार मुंबईतील ‘डान्स बार’ प्रकरणात घडत आला आहे. १२ वर्षांपूर्वीपासून उच्च व सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाबाबत सरकारला आदेश देत आले आहे. पण ‘डान्स बार’ चालवण्याबाबत महाराष्ट्र सरकार इतक्या जाचक अटी घालत राहिलं आहे की, ‘असा व्यवसाय कसा करता येईल’, हे विचारण्याची पाळी सर्वोच्च न्यायालयावर आली आहे. आजही हा प्रश्न प्रलंबित आहे. गंमत म्हणजे दारू विकणारी दुकानं व बार बंद झाल्यानं दहा लाख लोक बेकार होतील, हा दावा लक्षात घेऊन सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला बगल देण्यासाठी पावलं टाकण्याच्या बेतात असतानाच, इकडं महाराष्ट्र सरकार नेमक्या याच ‘शेकडो बारबाला बेकार होतील’ या मुद्द्याकडं पूर्ण दुर्लक्ष करीत आहे आणि व्यवसाय करण्याचा हक्क हा राज्यघटनेत मूलभूत आहे, असं मानून सर्वोच्च न्यायालय देत असलेले आदेश कसे अंमलात येणार नाहीत, या दृष्टीनं नवनवे कायदे वा असलेल्या नियमांत बदल करीत आलं आहे. हा जो सगळा खेळखंडोबा होताना पाहायला मिळत आहे, त्याचं कारण आहे, ते राजकारण व राज्यकारभार. या दोन संकल्पना लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सुसंगत असाव्या लागतात, याकडं जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्याची आपल्या देशात रूळलेली कार्यपद्धती.
राजकारण कशासाठी करायचं? तर जनतेच्या आशा-आकांक्षा समजून घेऊन आणि व्यापक समाजहित डोळ्यांपुढं ठेवून त्यानुसार कार्यक्रम व त्यावर आधारलेली धोरणं आखून मतदारांपुढं जाणं आणि ‘आम्हाला मतं दिलीत, तर ही धोरणं आम्ही कार्यक्षमरीत्या व पारदर्शकपणं अंमलात आणू, अशी ग्वाही देणं’ हा लोकशाही राजकारणाचा खरा अर्थ. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत निवडणूक प्रचाराचा हा आशय व रोख असायला हवा. ज्या पक्षाचे कार्यक्रम व धोरण पटतील, त्यांना जनता मतं देते आणि तो पक्ष किंवा काही पक्षांची आघाडी सत्तेवर येते. मग हे कार्यक्रम व धोरणं अंमलात आणण्याची जबाबदारी या पक्षाची वा अनेक पक्षाच्या मिळून बनलेल्या आघाडीची असते. हे सारं घडून येण्यासाठी देशाची एकूण राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्रविषयक परिस्थिती याबाबत राजकीय पक्षांत सजगता व सखोल समज असायला हवी. मतदारांना कोणती आश्वासनं द्यायची आणि ती अंमलात कशी आणता येतील, याचंही भान राजकीय पक्षांना असायला हवं. नेमकं हेच घडणं आपल्या देशात गेल्या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्यानं थांबत आलं आहे आणि आता तर चक्क नुसती स्वप्नं दाखवून प्रत्यक्षात तोंडाला पानं पुसण्याचा फसवणुकीचा धंदाच सर्व पक्षांनी सुरू केला आहे.
शेतकऱ्यांना कर्ज‘माफी’ द्यायची की, कर्ज‘मुक्ती’ द्यायची, हा जो वाद घातला जात आहे, तो म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजाची चक्क फसवणूक आहे. ‘माफी’ द्या वा ‘मुक्ती’ द्या, शेतीचे व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणं अशक्य आहेत... कारण ते ‘माफी’ वा ‘मुक्ती’शी निगडितच नाहीत. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील शेतीच्या समस्येचा मूलभूत भाग हा ‘किफायतशीरपणा’चा आहे. अगदी महात्मा फुले यांनी ‘शेतकऱ्यांंचा आसूड’ ओढल्यापासून हीच परिस्थिती आहे. शेतकऱ्याला किफायतशीर भाव आणि ग्राहकाला परवडणाऱ्या किमती हे गणित शेतमालाबद्दल जगभरात कोठेच जमत नाही. ते जमविण्यासाठी सरकारला अनुदानं देऊन हस्तक्षेप करावा लागत असतो. अगदी अमेरिकेचे सरकारही अब्जावधी डॉलर्सचे अनुदान आपल्या शेतकऱ्यांना देतं. खर्च अधिक ५० टक्के नफा ही स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस अंमलात आणण्याची मागणी केली जात आहे. ती अंमलात आणली, तर ग्राहकांना किंमती परवडणाऱ्या राहणार नाहीत. त्यामुळं शेतीला अनुदान दिलं जाणं अपरिहार्य आहे. मात्र अमेरिका वा इतर देशांत एकूण लोकसंख्येच्या दोन ते तीन टक्के लोक शेतीवर गुजराण करतात आणि आधुनिक तंत्रज्ञान व कार्यपद्धती यांच्या आधारे केवळ त्यांच्या देशापुरतेच नव्हे, तर जगातही निर्यात करण्याएवढं धान्योत्पादन करतात. उलट आपल्या देशात ६२ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे.
बहुसंख्य शेती कोरडवाहू आहे. वारसा हक्काच्या कायद्यामुळे शेतजमिनीचे तुकडे झाले आहेत. पावसावर अवलंबून असलेली शेती आजही हवामान बदलाच्या आव्हानाच्या युगात पारंपरिक पद्धतीनेच केली जाते. म्हणूनच शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या किमान अर्ध्यावर आणावी लागेल. हे लोक बहुतांशी अकुशल व काही प्रमाणात अर्धकुशल आहेत. त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी एकीकडं ‘कौशल्य योजना’ आणि दुसऱ्या बाजूला शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाची मोठी यंत्रणाच उभारावी लागेल. शिवाय सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या युगात जगभरात उपलब्ध असलेल्या शेतमालविक्रीच्या संधी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या (सध्या फक्त मोजके उपक्रमशील शेतकरी हे करतात आणि त्यांचीच उदाहरणे सतत दिली जात असतात) दारापाशी आणून पोचवाव्या लागतील. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सरकार आणि सहकार हे करू शकतं.
सहकारी चळवळीच्या चैतन्यशील पुनरुज्जीवनाची ही बहुमोल संधी ठरू शकेल. अर्थात हे सगळं करायचं असेल तर अतिरेकी आदर्शवाद जसा सोडावा लागेल, तसंच ‘राजकारण व राज्यकारभार’ यांच्यातील जो संबंध पुरा तुटला आहे, तो सजगपणं जोडावा लागेल. ते करण्यात कोणत्याच राजकीय पक्षाला रस नाही; कारण असं करण्यात पैसा नाही. केवळ जनहितच आहे. सध्याचा काळात जनहिताच्या नावाखाली गडगंज संपत्ती गोळा करणं म्हणजे राजकारण, असं समीकरण बनलं आहे. म्हणूनच मग ‘मुक्ती’ की ‘माफी’ हे राजकारण खेळलं जातं आणि शेतकरी मरतच राहतात.
-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)