मुंबईत सिमेंट राेडचे राजकारण, दुबईत हिरवे गालिचे!

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत ४०० किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करण्यावरून वाद सुरू आहेत.

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मुंबईचे शांघाय करण्याची घोषणा केली होती. याचा अर्थ मुंबईतील रस्ते चकाचक होतील. सोयी-सुविधा जागतिक दर्जाच्या असतील, असा होता. या गोष्टीला अनेक वर्षे उलटून गेली. मुंबईची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. चालण्यासाठी चांगले रस्ते नाहीत. कचऱ्याचे ढीग संपत नाहीत. फूटपाथवरची अतिक्रमणे कमी होत नाहीत. आरोग्याच्या सुविधा मिळत नाहीत. एखादी चांगली सुविधा निर्माण झाली म्हणून त्याचा आनंद घ्यायचा ठरवले, तर त्याचे फोलपण लगेच लक्षात येऊ लागते. पुढच्या पंचवीस वर्षांचा विचार करून या शहराचे नियोजन झालेले नाही. कोणत्या भागात किती एफएसआय द्यायचा त्याला मर्यादा आहेत. मात्र, या मर्यादांचा विचार गंभीरपणे होत नाही. महालक्ष्मी स्टेशनजवळील सात रस्ता परिसराचे उदाहरण पुरेसे आहे. या ठिकाणी मोठ-मोठे टॉवर उभे राहिले. मात्र, रस्त्यांची रुंदी आहे तेवढीच राहिली. किंबहुना त्यावरही अतिक्रमणे वाढली. त्याच रस्त्यांवरून मेट्रो जात आहे. त्याच भागात अचानक रस्ता खचून पंधरा-वीस फुटांचे खोल खड्डेही पडत आहेत. जर नियोजन करून या भागात टॉवर बांधायला परवानगी दिली असती तर ही वेळ आली नसती. मुंबईत अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. 

मिलन सबवेच्या ठिकाणी बनविण्यात आलेला पूल हा अंधेरी, सांताक्रुझ, जुहू या भागांतील लोकांना दक्षिण मुंबईत जाता यावे यासाठी केला. मात्र, तो उड्डाणपूल मुंबईच्या दिशेने न जाताविरुद्ध दिशेने जातो. डोमेस्टिक एअरपोर्टच्याजवळ तो उतरतो. याचा अर्थ विमानतळाच्या समोरील उड्डाणपुलाच्या खालपर्यंत जायचे, आणि तेथून वळसा घालून पुन्हा दक्षिण मुंबईच्या दिशेने यायचे. जिकडे जायचे आहे, त्याच्या विरुद्ध दिशेला उतरणारा हा देशातला एकमेव पूल असेल. सांताक्रुझ ते चेंबूर उड्डाणपूल असाच एकमेव आहे. ज्या- ज्या ठिकाणी दाट लोकवस्ती सुरू होते, त्या ठिकाणी हा उड्डाणपूल उतरतो. जिथे लोकवस्ती नाही त्या ठिकाणी तो पुन्हा सुरू होतो. असा उड्डाणपूल बांधायला तेरा वर्षे लागली. दृष्टी आणि नियोजन नसले की काय होते याची ही सगळी उत्तम उदाहरणे आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत ४०० किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करायचे त्यावरून वाद सुरू आहे. यासाठी ६,०७९ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. एक किलोमीटर लांबीचा रस्ता जवळपास १५.१९ कोटी रुपयाला पडणार आहे. या कामास विलंब झाला तर खर्चात वाढ होत जाईलच. विरोध ४०० किलोमीटरचे रस्ते सिमेंटचे करण्याला नाही. मात्र, हे रस्ते ज्या भागातून जाणार आहेत, त्या भागात असणाऱ्या इमारतींना भविष्यात किती एफएसआय दिला जाणार आहे? त्या ठिकाणी किती मोठ्या इमारती उभ्या राहतील? त्या इमारतींचा ताण या रस्त्यांवर किती वर्षात, किती प्रमाणात वाढेल? आणि तो वाढला तर या रस्त्यांची उपयुक्तता राहील का? या प्रश्नांची उत्तरे कोणीही देत नाही. उलट वरवरचे राजकीय प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्याला उत्तरे देखील तशीच उथळपणाने दिली जातात. 

दुबईसारखे शहर आपल्या राजकारण्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी जाऊन बघितले पाहिजे. रस्त्याच्या दुतर्फा केलेली निसर्गाची उधळण पाहिली पाहिजे. उन्हाळ्यात दुबईमध्ये तापमान ५० अंशांपर्यंत जाते. अशावेळी रस्त्याच्या कडेला लावलेली फुलझाडे किंवा गवत वाळून जाऊ नये यासाठी ड्रिप इरिगेशनची कायमची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. 

रस्त्याच्या दुतर्फा अशा गवतांच्या गालिचांवर मुक्तपणे पक्ष्यांचे थवे येऊन बसतात. तुम्हा आम्हालाही तिथे जाऊन बसावे वाटेल, इतके सुंदर वातावरण रस्त्याच्या कडेला दिसते. अबुधाबीला दिवंगत राष्ट्रपती शेख जायद बिन सुलतान अल नहयान यांनी १९९४ मध्ये भव्य मशीद उभारण्याचे काम सुरू केले. ३० एकरपेक्षा मोठ्या जागेमध्ये ही मशीद आहे.

 ‘शेख जायद ग्रँड मज्जिद’, या नावाने ती ओळखली जाते. हिच्या संपूर्ण परिसरात कुठेही तुम्हाला एकही टपरी दिसणार नाही. चहाचा ठेला दिसणार नाही. सर्वत्र सुंदर पाना-फुलांची आकर्षक रचना दिसेल. त्या ठिकाणी असणारी कलादालनं समुद्रकिनारी आहेत. ती ज्या पद्धतीने बांधलेली आहेत, ते आवर्जून बघितले पाहिजे. देशात सगळ्यात जास्त आर्ट गॅलरी मुंबईत आहेत. मात्र, त्यांची अवस्था आणि तिथे असणाऱ्या सोयीसुविधा यांची तुलना जर दुबईतल्या आर्ट गॅलरींसोबत केली, तर वाईट वाटण्यापलीकडे हाती काही येत नाही. 

आज मुंबईतला एकही रस्ता बिना खड्ड्याचा नाही. बिना अतिक्रमणाचा फूटपाथ नाही. कचऱ्याचा ढीग नसलेला रस्ता नाही. चारशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची ही अवस्था होऊ नये. हे रस्ते तरी निदान एवढा प्रचंड पैसा खर्च करून होत असतील तर ते जागतिक दर्जाचे असावेत, अशी अपेक्षा केली तर ती माफक समजली जावी. ‘आमच्याकडे नियम बनवणारे, नियम मोडत नाहीत’, असे सांगणारे असंख्य लोक दुबईत सापडतील. आपल्याकडे नियम मोडण्यासाठीच असतात, असा अलिखित नियम अंमलात आणून दाखवणारे हजारो सापडतील. हे थांबवायचे की राजकीय चिखलफेक करण्यातच धन्यता मानायची हा ज्याच्या त्याच्या मानसिकतेचा प्रश्न आहे.