आता दुष्काळ-दुष्काळ खेळायला राजकारणी मोकळे!

निवडणुकीच्या तोंडावर मराठवाड्यावर दुष्काळाचे सावट पसरल्याने सगळ्या राजकीय पक्षांना दुष्काळाचा कळवळा आला आहे. प्रत्येक जण आपल्यापरीने हे दुष्काळाचे घोडे पुढे दामटून आपणच कसे शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत हे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसतात. दुष्काळाचा उमाळा सगळ्यांनाच आला असला तरी त्यावर ठोस उपाययोजना कोणाकडेच नाही. सारेच जण दुष्काळी कामे, मदत अशाच मागण्या करताना दिसतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे का घाईघाईने औरंगाबादला आले आणि दुष्काळावर बैठक घेतली. ते पूर्वी जळगावला जे बोलले होते तेच वक्तव्य केले. ही बैठक चटावराच्या श्राद्धासारखी उरकली गेली. कारण एक तर एक दिवस अगोदर रात्री १० वाजता त्यांच्या दौºयाचा कार्यक्रम जाहीर झाला आणि सकाळी बैठक होती. औरंगाबाद जिल्ह्यातील भाजप वगळता कोणत्याही आमदाराला या बैठकीची अधिकृत कल्पना नव्हती आणि निमंत्रणही नव्हते. भाजपच्या राजवटीत ‘प्रोटोकॉल’ पाळला जात नाही. दौ-यावर येणा-या मंत्र्याची स्थानिक आमदारांना कल्पना नसते, हे वास्तव पुढे आले आहे.

मराठवाड्यातील २,९०० गावांवर दुष्काळाची काळी सावली आहे. पावसाळा संपला. परतीच्या पावसानेही पाठ फिरवल्याने खरीप कोळपले आणि रबीची १०० टक्के शाश्वती नाही, अशी भीषण स्थिती मराठवाड्यासमोर आहे. २०१२ चा दुष्काळ बरा म्हणण्याची वेळ आली आहे. ‘आॅक्टोबर हीट’ तीव्र झाली आहे आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवायला लागली. मार्चपर्यंत एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात ५०० गावांमध्ये अजिबात पाणी नसेल. पाण्याचा प्रश्न नुसताच गंभीर नसून आणीबाणीची स्थिती निर्माण करणारा आहे. आजच औरंगाबाद जिल्ह्यातील १,३३५ गावांची नजर आणेवारी डोळ्याखाली घातली तर ती टंचाईग्रस्त जाहीर करू शकतात. सरासरी पाऊस ५६ टक्के झाला असला तरी ती परिस्थिती सर्वत्र नाही. सिल्लोड, सोयगाव, खुलताबाद या हमखास पावसाच्या तालुक्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे. येथे पावसाने प्रारंभीपासूनच पाठ फिरवली.

दुष्काळाचेही सरकारीकरण झाले म्हणजे डोळ्याने दुष्काळाची स्थिती दिसत असतानाही सरकारला दुष्काळ जाहीर करता येणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने नऊ निकष ठरविले आहेत. हे निकष पूर्ण झाले तरच दुष्काळ जाहीर करता येणार आहे. एक, दोन निकष लागू पडले नाही तर त्याला सरकारी भाषेत दुष्काळ म्हणता येणार नाही. शेतात पिकले नाही, प्यायला पाणी नाही, जनावराला चारा नाही, हाताला काम नाही, अशी परिस्थीती म्हणजे दुष्काळ; पण सरकार आता याला दुष्काळ समजत नाही. हवेतील आर्द्र्रता, भूजल पातळी अशा शास्त्रीय कसोट्यांमध्ये दुष्काळ अडकला आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी काही सोपस्कार पार पाडावे लागतील. आता त्यासाठी केंद्रीय पथकाचा दौरा येईल. सारी यंत्रणा या कामाला लागेल. पथकाच्या सरबराईमध्ये कुठे कमी पडू नये याची काळजी घेतली जाईल. कारण या पथकाला दुष्काळ दिसला पाहिजे, जाणवला पाहिजे. सरकारच्या या अहवाल प्रकरणात दुष्काळाने मानवी चेहराच गमावला असून, त्याला सरकारी ‘स्थितप्रज्ञ’ चेहरा प्राप्त झाला आहे. चारा, पाणी, रोजगार अशा ठाशीव मुद्यांवर हे मोजमाप होईल. खरे तर दुष्काळाच्या या संकटाचे संधीमध्ये कसे रूपांतर करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे.

‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’मध्ये पाण्यापेक्षा निधीच जिरला. हे वास्तव समोर आहे. जलसंधारणाची चळवळ गावागावांत पोहोचली; पण पाच वर्षांतही गावे अजूनही का तहानलेली, असा प्रश्न सरकारी यंत्रणेला पडत नाही किंवा झालेल्या कामाचे ‘आॅडिट’ झाले पाहिजे, असा सरकारचा आग्रहसुद्धा नाही. म्हणजे ग्रामीण भागाच्या उद्धारासाठी येणारा निधी येतो; पण यातून समृद्ध कोण होते, हे सांगायची गरज राहिली नाही. राज्यभर कंत्राटदारी राजकारण्यांची फौज उभी राहिली आहे. गेल्या चार वर्षांत मराठवाड्यातील एक नेता तर वाळूसम्राट म्हणूनच पुढे आला आहे. मराठवाड्यातील सनदी अधिकाºयांच्या नेमणुकीत त्याचा शब्द अंतिम असल्याने हा वाळूचा व्यवसाय बिनबोभाट चालू आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात तर गेल्या चार वर्षांत वाळूपट्ट्यांचा लिलावच झालेला नाही. वाळूचा उपसा चालू आहे. बांधकामे वेगाने चालतात आणि सरकार या महसुलावर कोणासाठी पाणी सोडते हेसुद्धा एक उघड गुपित आहे.

दुष्काळाचा अंदाज घेतानाच ५०० गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने करावी लागणार, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. याचा अर्थ यापुढे टँकर लॉबी सक्रिय होणार. रोजगार हमीची कामे येणार. म्हणूनच ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ राजकारणी, कंत्राटदार, सरकार या सर्वांना दुष्काळ आवडतो. कारण त्यातून अर्थकारणाची संधी निर्माण करता येते. या संधीचे सारेच मिळून एकदिलाने सोने करतात, याचा आजवरचा अनुभव आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना आणि बीड हे तीन जिल्हे यावर्षी कमी पावसाचे ठरले. येथे ही तीव्रता अधिक असेल. लातूरमध्ये यावर्षी भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. उस्मानाबादेत वेगळी परिस्थिती नाही. मराठवाड्यातील सगळ्याच जिल्ह्यांची अवस्था ‘उघडे गेले नागड्याकडे’ अशी आहे; परंतु येथेही एक विरोधाभास आहे. यावर्षी मराठवाड्यात उसाचे प्रचंड पीक उभे आहे. दसºयानंतर साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होईल आणि कारखान्यांची संख्या आणि क्षमता पाहता हा ऊस गाळणे अवघड आहे. तो एक नवाच प्रश्न समोर असेल. म्हणजे शेकडो गावांमध्ये जेव्हा प्यायला पाणी नसेल त्याच वेळी शेकडो गावांतील ऊस कसा गाळप करावा, असाही प्रश्न असेल. यापेक्षा विरोधाभास काय असू शकतो? एकूण काय तर सगळेच ‘दुष्काळ-दुष्काळ’ खेळायला मोकळे. शेतकरी कुठे आहे?

संपादक, औरंगाबाद