विरोधकांना दडपून टाकण्याचे राजकारण

मोदी यांचे सरकार सत्तेतील दोन वर्षाचा काळ पूर्ण करीत असताना जे सर्वेक्षण करण्यात आले त्यात ४९ टक्के लोकांनी आपल्या परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नसल्याचे मत नोंदवले

नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेतील दोन वर्षाचा काळ पूर्ण करीत असताना जे सर्वेक्षण करण्यात आले त्यात ४९ टक्के लोकांनी आपल्या परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नसल्याचे मत नोंदवले आहे. परिस्थिती आणखीनच बिघडली असल्याचे मत १५ टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे. पण व्यक्तिगत पातळीवर मोदींच्या कामगिरीची ६२ टक्के लोकांनी प्रशंसा केली आहे तर ७० टक्के लोकांनी पाच वर्षानंतरही मोदीच पंतप्रधान असावेत, अशी इच्छा प्रकट केली आहे. अशातऱ्हेची सर्वेक्षणे सार्वमताची जागा घेऊ शकत नसले तरी हवा कुठल्या दिशेने वाहात आहे याची कल्पना यावरून येऊ शकते.
मोदी सरकारने आपली निराशा केली असे ६४ टक्के लोकांना वाटते. पण लोक आशेवर जगत असतात हेही तितकेच खरे आहे. सत्तेतील वरिष्ठ पदाला पर्याय कोणता असा विचार केला असता मोदींना पर्याय नाही हेही सर्वेक्षणातून दिसून येते. गेल्या आठवड्यात मोदी सरकारची आणखी एक बाजू समोर आली ती म्हणजे महत्त्वाच्या विषयावर राजकीय एकमत निर्माण करण्यात सरकारला आलेले अपयश. या सरकारने गेल्या आठवड्यात काँग्रेस पक्ष आणि त्या पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना विरोध करण्याची परिसीमा गाठली. त्यांनी प्रबळ पुरावा नसलेले आरोप विरोधकांवर करण्यातच धन्यता मानली.
विरोधाशिवाय सरकार चालत नसते याचा अनुभव अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनाही आलेला आहे. तीच गोष्ट भारताच्या पंतप्रधानांनाही लागू पडते. ते विरोधकांचा आवाज दडपून टाकू शकत नाहीत. राजकीय संघर्ष हा सत्तेच्या राजकारणात अपेक्षित असतो. पण विरोधकांकडे दुर्लक्ष करणे हे मात्र अपेक्षित नसते. पण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या राज्यसभेतील भाषणावरून त्यांना विरोधाचा आवाज दडपून टाकायचा आहे असेच दिसून आले. वास्तविक चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविणे हे लोकशाहीत अपेक्षित असते. १९९१ पासून सभागृहात कोणत्याच सरकारकडे बहुमत नसल्यामुळे सर्वसंमतीचे राजकारण करण्यावर आर्थिक सुधारणांची अंमलबजावणी अवलंबून होती.
काँग्रेसमुक्त भारत करण्याची कल्पना ही राजकीय हेतूपुरती योग्यच होती, सर्वत्र भाजपाचेच राज्य असायला हवे या हेतूतून तो विचार समोर आला आहे. पण त्याचा शब्दश: अर्थ घेऊन विचार करणे कितपत योग्य आहे? राजकीय दृष्टीने राजकीय पक्ष कितीही कमजोर झाले तरी ते सत्तेत परतण्याची धडपड करीतच असतात. त्याचे उदाहरणच आपल्याला बिहार विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाले आहे. लोकसभेतील दारुण पराभवानंतरही जदयु-राजद-काँग्रेस आघाडी बिहारमध्ये रालोआचा पराभव करून सत्तेत येऊ शकलीच ना?
भ्रष्टाचार हे आपल्या प्रशासन व्यवस्थेचे अपत्य आहे. त्याचे ताजे उदाहरण रु. ३५०० कोटीचा अगुस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीचा व्यवहार हे आहे. कोणताही व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी व्यवहार पूर्ती करणाऱ्यांसाठी काही रक्कम बाजूला ठेवावीच लागते. प्रत्येक व्यवहारातच त्या त्या उद्योगाच्या पद्धतीनुसार या तऱ्हेची देवघेव होत असते. सत्तेत नवे सरकार आले म्हणून या पद्धतीत बदल होईल अशी स्थिती नसते. सरकार अस्तित्वात आल्यापासून ही पद्धत सुरू असून, ती भविष्यातही कायमच राहणार आहे हे विसरून चालणार नाही. अगुस्ता हेलिकॉप्टर खरेदीच्या व्यवहारात लाभार्थी म्हणून हवाई दलाच्या आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर येणे यात नवल वाटण्यासारखे काही नाही. पण या व्यवहारातील पैसा काँग्रेस पक्षाकडे आणि सोनिया गांधींकडे आला ही गोष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुराव्यानिशी सिद्ध करावी लागेल. निव्वळ काल्पनिक आरोप करून काहीच साध्य होणार नाही. तसेच त्याचे उत्तर काँग्रेसच्या अध्यक्षांनाच मागणे हेही उचित नाही. त्यापेक्षा या व्यवहाराची दोन महिन्यात चौकशी करून त्याचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची जी मागणी काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली आहे, ती भाजपा सरकारने स्वीकारायला हवी.
एखाद्यावर खुनाचा आरोप करताना खुनाचा हेतू, त्यासाठी वापरलेले हत्यार आणि खुनाचे स्थळ हे पुराव्यासह सिद्ध करावे लागते. तीच बाब भ्रष्टाचाराच्या आरोपाविषयीची आहे. तुमच्याजवळ कोणताही पुरावा नसताना निव्वळ आरोप करीत राहणे म्हणजे चिखलफेक करण्यासारखे आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशात हेच घडत आले आहे. काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे हे भाजपासाठी नित्याचे झाले आहे. हे आरोप इतके टोकापर्यंत नेण्यात येतात की त्यासाठी पुरावे देण्याचा विषय मागे पडतो. त्यातून काँग्रेस पक्ष हा भ्रष्ट आहे असे चित्र भाजपाला उभे करता येते. भाजपा हा जसा जातीय पक्ष आहे तसाच काँग्रेस हा भ्रष्ट पक्ष आहे असा लोकप्रिय समज अशा आरोपातूनच निर्माण झाला आहे. मग वास्तव वेगळे असले तरी त्याची कुणी चिंता करीत नाही.
अगुस्ता हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहार हा संपुआ सरकारच्या अखेरच्या काळात सरकारकडून रद्द करण्यात आला होता. त्या व्यवहारात पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना जर मोठ्या रकमा दलाली म्हणून मिळाल्या असत्या तर ए.के. अ‍ॅँटनीसारख्या नेत्याला तो करार रद्द करण्याची हिंमतच झाली नसती! तसेच त्या व्यवहाराची सीबीआय चौकशी करण्याचा आदेशही त्यांनी दिला नसता ! मिलान कोर्टात हा व्यवहार नेण्याचे धाडसही त्यांनी दाखवले नसते. उलट निवडणुका होऊन नवे सरकार सत्तेत येण्याची त्यांनी वाट बघितली असती. आता या व्यवहारात अ‍ॅँटनी यांचेही हात बरबटले आहेत हे मोदींना सिद्ध करावे लागेल!
-अनिरुद्ध प्रकाश
(ज्येष्ठ स्तंभलेखक)