जम्मू-काश्मिरात शांततेसाठी मतदान

हा लेख तुम्ही वाचत असताना जम्मू-काश्मीर आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हाती येण्यास सुरुवात झालेली असेल.

हरीश गुप्ता ,लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर - 

हा लेख तुम्ही वाचत असताना जम्मू-काश्मीर आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हाती येण्यास सुरुवात झालेली असेल. त्यामुळे निवडणुकीचे अंदाज मी व्यक्त करणे योग्य होणार नाही. तथापि, या निवडणुकीचा अर्थ वाचकांनी समजून घ्यावा, असे मात्र मला वाटते. जम्मू-काश्मीर हे भारतातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य आहे, तर नरेंद्र मोदी हे परदेशात हिंदू राष्ट्राचे प्रतीक म्हणून ओळखले जातात. आतापर्यंत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपैकी जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागलेले आहे. काश्मीरमधील पाईन वृक्ष, तलाव आणि बर्फाच्छादित पर्वत हे पर्यटकांना आकर्षित करीत असतात. पण, या राज्यातील हिंसाचाराचा रेकॉर्ड धडकी भरविणारा आहे. १९८७मध्ये या राज्यात दहशतवाद्यांची घुसखोरी आणि बंडखोरी सुरू झाल्यापासून राज्यात लष्कराचे जवान आणि नागरिक मिळून आतापर्यंत किमान ५० हजार लोक मारले गेले आहेत. जगात जर तिसरे महायुद्ध सुरू झालेच, तर ते काश्मीरमुळे सुरू होऊ शकते, असेही म्हटले आहे.
असा समज होण्यामागे या राज्याचा भूगोल आणि इतिहास दोन्ही कारणीभूत ठरले आहेत. काश्मीरमध्ये बहुसंख्य नागरिक मुस्लिम आहेत, तर तेथील राजा मात्र हिंदू होता. हैदराबादमध्ये याच्या अगदी उलट स्थिती पाहावयास मिळत होती. तेथील राजा मुस्लिम होता, तर प्रजा बहुसंख्य हिंदू होती. भारताला हैदराबाद राज्य ताब्यात घेता आले, ते त्या राज्याच्या भौगोलिक स्थितीमुळे. निजाम राजाचे हृदय पाकिस्तानात होते; पण पाकिस्तान हे राष्ट्र हैदराबादपासून हजारो मैल दूर होते. याउलट काश्मीर हे भारत आणि पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांच्या मधोमध असल्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर महाभारतात हे ठिकाण कौरव-पांडव यांच्यातील युद्धभूमी ठरले. पाकिस्तानने स्वातंत्र्यानंतर लगेच भारतावर युद्ध लादले होते. त्याने काश्मीरवर आक्रमण करून एक तृतीयांश काश्मीर घशात घातले होते.
जम्मू-काश्मीर हे अन्य राज्यांप्रमाणे नाही. या राज्याचे भारतातील विलीनीकरण हे वादग्रस्त ठरले होते. त्यामुळे या राज्यासाठी स्वतंत्र ३७० कलम घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. त्या कलमामुळे परराष्ट्र संबंध, संरक्षण आणि मध्यवर्ती बँकिंग प्रणाली हे विषय वगळता अन्य विषयांच्या बाबतीत राज्याला स्वायत्तता देण्यात आली आहे. अविभाजित जम्मू-काश्मीरमध्ये १११ विधानसभा मतदारसंघ होते. आता २४ मतदारसंघ पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्यामुळे भारतातील काश्मिरात ८७ मतदारसंघ उरले आहेत. विधानसभेच्या २४ जागा अजूनही रिकाम्या ठेवण्यात येतात. अन्य बाबतींतही बरेच फरक आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये अन्य राज्यांप्रमाणे पाच वर्षांनी निवडणुका न होता त्या सहा वर्षांनी होतात. एका मतदारसंघातील मतदारांची संख्या हाही वादाचा विषय ठरला आहे.
राज्यातील निवडणुका या अनेक कारणांनी जटिल झाल्या आहेत. राज्यात विभाजनवादी संघटना जशा आहेत, तशा काश्मीरला स्वातंत्र्य मागणाऱ्याही संघटना आहेत. या संघटनांमध्ये हुरियत कॉन्फरन्स, दहशतवादी हिज्बुल मुजाहिदीन संघटना (किंवा लष्कर-ए-तोयबा), ज्या मतदारांना मतदान केंद्रावर जाण्यापासून परावृत्त करीत असतात. कारण, मतदान यंत्राचे बटन दाबणे हे भारताची काश्मीरवरील सत्ता मान्य करण्यासारखे आहे, असे त्यांना वाटते. ही भीतीची भावना जम्मू आणि लडाखमध्ये कमी प्रमाणात होती. पण, काश्मीरच्या खोऱ्यात मात्र ही भावना मतदारांना मतदान केंद्रात जाण्यापासून परावृत्त करण्यास पुरेशी होती. २००८च्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मूतील मतदारांनी मोठ्या संख्येत मतदान केल्यामुळे राज्यातील मतदानाची एकूण टक्केवारी ६० झाली होती. पण, या वेळच्या निवडणुकीत काश्मीर खोऱ्यातील नागरिकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिल्यामुळे मतदानाची एकूण टक्केवारी ६५ टक्केपेक्षा जास्त झाली आहे.
दोन कारणांनी मोठ्या संख्येत मतदान झाले आहे. आपल्या पाठीराख्यांची एकजूट करण्यात नरेंद्र मोदी वाकबगार आहेत. त्याचे प्रत्यंतर लोकसभा निवडणुकीत पाहावयास मिळाले. त्या वेळी काश्मीरमधील मुस्लिम समाज अल्पसंख्येने असलेल्या जम्मू, उधमपूर आणि लडाख या तीनही लोकसभा मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार विजयी झाले. भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कलम ३७० रद्द करण्याचे वचन देण्यात आले होते. त्यामुळे तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या वाईट प्रशासनामुळे उदारमतवादी काश्मिरींनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविली. त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सचे सर्व उमेदवार पराभूत झाले आणि अनंतनाग, बारामुल्ला आणि श्रीनगर या तीनही जागा मुफ्ती महंमद सईद यांच्या पी.डी.पी.ला मिळाल्या.
काश्मिरी मतदार आपल्या भावनांना वाचा फोडीत नसल्यामुळे निवडणुकीत नेहमीच कमी मतदान होत आले आहे. राज्यात मुस्लिमांची एकूण टक्केवारी ९७ टक्के इतकी जास्त आहे. निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मतदानाचा अभ्यास केल्यावर लक्षात आले, की राज्यातील १५.८६ टक्के मतदार हे नेहमी मतदानापासून दूर राहत आले आहेत.
‘आमचा राजकीय व्यवस्थेवर आणि लोकशाही प्रणालीवर विश्वास नाही,’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. ९.०३ टक्के मतदार मुल्लामौलवींच्या सांगण्यावरून मतदानात भाग घेत नाहीत. मतदारांनी मतदानात भाग घ्यावा यासाठी सरकारही प्रयत्न करीत नाही. १६.५२ टक्के मतदारांपाशी निवडणूक ओळखपत्रे नाहीत, यावरून हे दिसून येते. मतदारांची मतदानाविषयीची उदासीनता मुस्लिमबहुल मतदारसंघात प्रामुख्याने पाहावयास मिळते. याउलट स्थिती हिंदूबहुल जम्मू आणि लडाख क्षेत्रात पाहावयास मिळते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत श्रीनगर मतदारसंघातून विजयी झालेल्या पी.डी.पी.च्या उमेदवाराला १,६७,००० मते मिळाली होती. तर जम्मूमधील भाजपाच्या विजयी उमेदवाराला ६,१९,००० मते मिळाली होती! या वेळच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मतदानात जम्मूचा वाटा फार मोठा होण्याचे कारण काय? ‘आपला लोकशाहीवर विश्वास नाही,’ असे म्हणणाऱ्या मतदारांचा लोकशाहीवर विश्वास बसला आहे, असे म्हणायचे का?
मोदींनी भाजपाच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातून ३७० कलम वगळण्याचा विचार काढून टाकल्यामुळे तर हा बदल घडला नाही? हे धाडस अटलबिहारी वाजपेयी यांनाही दाखवता आले नव्हते. मोदींनी लष्कराला जाहीरपणे आपल्या चुकीच्या कृत्यांबद्दल (दोघा युवकांच्या मृत्यूबद्दल) माफी मागण्यास भाग पाडले होते. याशिवाय मोदींनी राज्याला अनेकदा भेटी तर दिल्याच; पण तेथील पूरस्थिती चांगल्या तऱ्हेने हाताळून लोकांची मने जिंकून घेतली.
या निवडणुकीत पी.डी.पी.चा विजय झाला, तर तो भारताचा विजय आहे, असे समजण्यात येईल. या निवडणुका बनावट होत्या, अशी तक्रार पाकिस्तानातील विभाजनवादी नेत्यांना करता येणार नाही. तसेच भारत-पाक द्विपक्षीय चर्चेत अडथळा आणता येणार नाही. निवडणुकीच्या निकालांमुळे जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासात नवे पान उलगडले जाईल, हे निश्चित. कारण, पी.डी.पी. आणि भाजपा यांच्यात परस्पर सहकार्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यातील सहकार्य हे कामगिरी दाखवू न शकलेल्यांचे सहकार्य होते, असे मानले जाते. याशिवाय या दोन्ही पक्षांची लोकप्रियता सध्या खालच्या पातळीवर येऊन पोहोचली आहे. याउलट मुफ्ती महंमद सईद हे काश्मिरी जनतेत तसेच विभाजनवाद्यांतही लोकप्रिय आहेत.
काश्मिरातील हिंदू-राष्ट्रवादी हे काश्मीरच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत यापूर्वी अडसर ठरले होते. पण, मोदींचे म्हणणे हे लोक ऐकण्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मिरातील मुक्त वातावरणात निवडणुका घेतल्याबद्दल मुफ्ती महंदम सईद यांनी निवडणुका आटोपल्यानंतर मोदींचे आभार मानले आहेत. ‘मोदींना दूरदृष्टी आहे आणि भारताला महान राष्ट्र करण्याचा त्यांचा संकल्प आहे,’ असे गौरवोद्गार मुफ्ती यांनी १९ डिसेंबर रोजी काढले आहेत. त्यातून जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीतून भारतीय उपखंडात शांततेची पायाभरणी होऊ शकते, असा संदेश मिळू शकतो.