प्रदूषणातील न्याय आणि न्यायालयातील प्रदूषण

देशाच्या राजधानीत थंडीचा मोसम असूनही दिल्ली शहराला पडलेला प्रदूषणाचा विळखा आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीत उद्भवलेला वाद आणि त्याचे वकीलवर्गात उमटणारे पडसाद, या दोन घटनांवर बरीच गरमागरम चर्चा सध्या सुरू आहे. निव्वळ तपशील चघळत बसण्यापलीकडं जाऊन बघितलं, तर आपल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेत ज्या गंभीर उणिवा गेल्या तीन दशकात टप्प्याटप्प्यानं निर्माण होत गेल्या आहेत, त्याकडं दुर्लक्ष झाल्यानं या दोन्ही घटना घडत आहेत, हे लक्षात येऊ शकतं.
लोकशाही म्हणजे दर पाच वर्षांनी केलेलं मतदान आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी बनवलेलं सरकार नव्हे. सुदृढ व निरोगी लोकशाहीसाठी जागरुक व प्रगल्भ समाजाचीही म्हणजेच अलीकडच्या भाषेत ‘सिव्हिल सोसायटी’ची तेवढीच गरज आहे, हे फारसं ठसवलंही गेलेलं नाही. शिवाय संसद, सरकार, न्याययंत्रणा व माध्यमं या ज्या चार खांबांवर लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा सारा डोलारा उभा असतो, तेही बळकट असावे लागतात.
देशाच्या राजधानीत प्रदूषणाचं प्रमाण मर्यादेबाहेर गेलं आहे आणि त्यानं शहरवासीयांच्या जीवाला धोका उत्पन्न झाला आहे, हे नि:संशय. मग ताबडतोबीचा उपाय म्हणून या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि दूरगामी उपायांचा भाग म्हणून अशा प्रदूषणाला आळा घालण्याकरिता राज्यसंस्था काय करणार, हा मुद्दा येतो. नेमकी येथेच सारी गडबड आहे आणि ती सर्वसामान्य नागरिकांना समजावून दिली जाताना आढळत नाही.
दिल्ली हे ‘राज्य’ आहे, तो ‘केंद्रशासित’ प्रदेश नाही. पण दिल्ली ‘पूर्ण राज्य’ नाही. तेथे मुख्यमंत्री आहे, विधानसभा आहे, पण बहुतांश प्रशासकीय व शासकीय अधिकार हे नायब राज्यपालांच्या हातात आहेत. नायब राज्यपालांच्या संमतीविना तेथील बहुमतानं निवडून आलेल्या सरकारला काहीही करता येत नाही.
ही काही आजची घटनात्मक व्यवस्था नाही. ती गेली अडीच दशकं आहे. तरीही नायब राज्यपाल व दिल्ली राजधानी प्रदेशाचे (नॅशनल कॅपिटल रिजन) मुख्यमंत्री यांच्यात एक सुसंवाद व समन्वय होता. आज तो तसा उरलेला नाही. कारण दिल्लीत गेल्या निवडणुकीत ‘आप’ पक्षानं ७० पैकी ६७ जागा मिळवून भाजपाचा धुव्वा उडवला. तेव्हापासून ‘आप’च्या कारभारात खोडा घालण्याकरिता केंद्रातील मोदी सरकारनं नायब राज्यपालपदाचा पुरेपूर वापर केला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे काही धर्मराज नाहीत किंवा ‘आप’ हा काही ‘वेगळा’ पक्ष नाही. पण मोदी सरकार जसं भासवत आहे आणि ज्या रीतीनं गेली तीन वर्षे कारवाया करीत आहे, त्यानुसार ‘आप’चे ७० पैकी बहुतांश आमदार हे गुन्हेगारही नाहीत. तेव्हा ‘आप’ला नीट कारभार करू न देणं, हे मोदी सरकारचं उद्दिष्टं आहे. प्रदूषणाच्या प्रश्नाला या राजकीय वादाची फोडणी मिळाली आहे.
असंच सर्वोच्च न्यायालयात घडत आहे. निमित्त झालं आहे, ते वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता देण्यासंबंधीच्या एका खटल्याचं. रद्द झालेली मान्यता परत मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात न्यायमूर्तींना प्रभावित करण्यासाठी एका दलालानं पैसे मागितले, असा आरोप आहे.या प्रकरणावरून सरन्यायाधीशानंतरचे सर्वात वरिष्ठ असलेल्या न्यायमूर्तींनी एक आदेश दिला. तो सरन्यायाधीशांनी बदलून टाकला. त्यामुळे हे प्रकरण पेटत गेलं आहे. नुसते न्यायालयीन निर्णय वा कायद्याच्या मुद्यांवरचे निव्वळ या प्रकरणाच्या संदर्भातीलच मतभेद या दोन्ही न्यायमूर्तीत आहेत, असंही नाही. या दोघा न्यायमूर्तीत चक्क व्यक्तिगत वाद उद्भवला आहे. हा वादही काही आजकालचा नाही. तो गेली दोन वर्षे आहे आणि त्याचा संदर्भ हा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्यासाठी जी ‘कॉलेजियम’ची व्यवस्था आहे, त्याच्या कार्यपद्धतीबद्दलचा आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयातील वातावरण गढूळ बनलं आहे आणि इतर न्यायमूर्तीही या दोन गटात विभागले गेलेले तर नाहीत ना, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सरकार व संसद नीट कारभार करीत नसल्यानं सर्वसामान्य नागरिक शेवटचा उपाय म्हणून न्याययंत्रणेकडं अलीकडच्या काळात धाव घेऊ लागला आहे. अशावेळी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा हा सर्वात महत्त्वाचा खांबच व्यक्तिगत वादाच्या प्रदूषणानं वेढला जावा, ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे.
याचा फायदा सरकार व संसद उचलल्याविना राहणार नाही; कारण विविध प्रकरणांच्या निमित्तानं न्याययंत्रणेनं घातलेला लगाम राजकारण्यांना जाचक वाटत आला आहे. त्यामुळंच न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीचे बहुतांश अधिकार आपल्या हाती घेण्याचा प्रयत्न एक आयोग नेमण्याचा कायदा करून राजकारण्यांनी घेतला होता. पण ‘न्याययंत्रणेचं स्वातंत्र्य हा राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्याचा अविभाज्य भाग आहे आणि अशा आयोगामुळं या मूलभूत गाभ्याच्या आशयालाच धक्का पोचतो’, या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं हा आयोग घटनाबाह्य ठरवला होता.
आता अशा व्यक्तिगत वादाच्या प्रदूषणानं जर न्याययंत्रणाच वेढली गेली, तर ही संधी राजकारणी नक्कीच साधतील व न्याययंत्रणेच्या स्वातंत्र्याला वेसण घालतील, एवढी तरी जाणीव न्याययंत्रणेतील सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी ठेवायला हवी, अशी अपेक्षा जनतेनं ठेवली तर त्यात तिची चूक काय?
-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)