पूजा खेडकर घरी गेली, इतर ‘खोटारड्यां’चे काय?

‘दिव्यांग’, ‘नॉन क्रिमिलेअर’, ‘खेळाडू”, ‘प्रकल्पग्रस्त’ आदी खोटी प्रमाणपत्रे देणाऱ्या ‘सक्षम प्राधिकरणां’पुढे सरकारी यंत्रणा इतकी हतबल का असावी?

सुधीर लंके, निवासी संपादक, लोकमत, अहमदनगर

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर हिची नियुक्ती रद्द केली. पूजाने आपल्या नावातील बदलांच्या आधारे भूलभुलैया करत नियमापेक्षा अधिक वेळा परीक्षा दिली, असे कारण ‘यूपीएससी’ने दिले. पण तिने ज्या दिव्यांग व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रांच्या आधारे ‘आयएएस’सारखे पद मिळवले ती प्रमाणपत्रे योग्य होती का? - याचा काहीही खुलासा ‘यूपीएससी’ने केलेला नाही. राज्य सरकारमधूनही मंत्री, सचिव, जिल्हाधिकारी हे आजवर याबाबत काहीच बोललेले नाहीत.

एका उमेदवाराला सरकारनेच दिलेली प्रमाणपत्र खरी की खोटी? हे सांगण्यासाठी सर्वशक्तिमान सरकारे व ‘यूपीएससी’सारखी संस्थादेखील कशी घाबरते हे यात दिसले. कारण, प्रश्न एकट्या पूजाबाईंचा नाहीच. त्या घरी गेल्या पण, ‘दिव्यांग’ आणि ‘नॉन क्रिमिलेअर’ या संवर्गांत खोटारडेपणाने घुसखोरी करत ‘आयएएस’ झालेल्या किंवा ‘एमपीएससी’तून पदे मिळवलेल्या अनेक ठगांची नावे सोशल मीडियावर सध्या फिरत आहेत. त्या ठगांना हात कुणी घालायचा? या भीतीमुळे अळीमिळी गुपचिळी आहे.

‘यूपीएससी’ दावा करते की, आम्ही कठोर चाचण्यांतून उमेदवार निवडतो. दुसरीकडे पूजा अनेकदा आपली नावे बदलून ‘लखोबा लोखंडे’ बनली, तरी यूपीएससीला थांगपत्ता लागला नाही. ‘सक्षम प्राधिकरणे जी प्रमाणपत्रे देतात त्यावर आम्ही भरवसा ठेवतो. ही प्रमाणपत्रे पडताळण्याची यंत्रणा आमच्याकडे नाही’, असेही यूपीएससी सांगते. मग, सक्षम प्राधिकरणेच चुकीची प्रमाणपत्रे देऊन कुंपण राखण्याऐवजी शेतात मोकाटपणे गुरे चरू देत असतील तर या गुरांना दटावणार कोण?

तलाठ्याने कोट्यधीश व्यक्तीचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी दाखवले व त्याआधारे या कोट्यधीशाने नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवले तरी ‘यूपीएससी’ने केवळ हतबल होऊन त्याला ‘आयएएस’ करायचे हेच कायदा सांगतो. कारण याची पडताळणीच कुणी करत नाही. ‘लाडक्या बहिणीं’ची पडताळणी आहे; पण ‘आयएएस’च्या प्रमाणपत्रांची नाही. ‘राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना दिलेली सर्वच प्रमाणपत्रे योग्य आहेत का? ते तुम्ही पडताळणार का’, असा प्रश्न ‘लोकमत’ने राज्याच्या दिव्यांग आयुक्तांना केला. तेव्हा ते म्हणाले, दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या सरकारी रुग्णालयांतील तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्डला आहे. या बोर्डात तीनही वैद्यकीय अधिकारीच असतात. ते सक्षम प्राधिकरण आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र योग्य मानण्याशिवाय आमच्याकडे काहीही पर्याय नाही. ‘यूपीएससी’देखील तेच म्हणते आहे. म्हणजे बोर्डाने धडधाकट व्यक्तीला दिव्यांग ठरविले, तरी त्याला काहीच आव्हान नाही.

काही आस्थापनांना शंका आल्यास त्या अशी प्रमाणपत्रे दुसऱ्या मेडिकल बोर्डाकडे तपासणीसाठी पाठवतात. पण हे दुसरे मेडिकल बोर्डही पुन्हा डॉक्टरांचेच असते. अशा फेरपडताळण्याही लवकर होत नाहीत. पुन्हा प्रमाणपत्र घेणारे आपल्या मानवी हक्कांचा मुद्दा मांडतात. अशा काही फेरतपासण्यांना औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. बीड जिल्हा परिषदेने आपल्या काही कर्मचाऱ्यांची दिव्यांग प्रमाणपत्रे तपासली. त्यात सत्तरहून अधिक लोक दिव्यांग नसताना त्यांना प्रमाणपत्र मिळाल्याचे आढळले. हे प्रकरण पुढे खंडपीठात गेले. खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांचे माफीनामे घेऊन कामावर घ्या, असा आदेश दिला. या कर्मचाऱ्यांना चुकीची प्रमाणपत्रे देणाऱ्या डॉक्टरांवर काय कारवाई झाली हे समजले नाही.

नगरच्या ७६ शिक्षकांनी दिव्यांग असल्याचे खोटे दाखले दिलेले आहेत, हे उघडकीस येऊनही २०१७ पासून त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई नाही. कारण खंडपीठाची स्थगिती आहे. थोडक्यात, या व्यवस्थेत खोटी प्रमाणपत्रे देऊन नोकरी मिळवणे, लाभ घेणे सोपे आहे. खोटारडेपणा सिद्ध करणे अवघड झाले आहे. नगर जिल्हा रुग्णालयाच्या नावाने एप्रिल २०२४ मध्ये चार व्यक्तींनी रुग्णालयात तपासणी न करता शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवरून बोगस प्रमाणपत्रे मिळवली. पण ‘यात गुन्हा दाखल कुणी करायचा’ हा वाद सुरू आहे. ही बाब उघडकीस आली नसती, तर कदाचित हे चौघेही पूजाच्या मार्गाने अगदी ‘आयएएस’ होऊ शकले असते.

असे अनेक घोळ आहेत. काहींनी क्रीडा प्राधिकरणांची प्रमाणपत्रे बोगस घेतली आहेत. खेळाडू नसताना त्यांनी या राखीव प्रवर्गातून नोकऱ्या मिळवल्या. काहींनी प्रकल्पग्रस्त असल्याचे खोटे दाखले आणून नोकरी घेतली. घटस्फोटितांना सवलती असतात. म्हणून अनेक पती-पत्नींनी न्यायालयातून कागदोपत्री घटस्फोट घेतले. प्रत्यक्षात ते एकत्र राहतात. कारण, पती-पत्नी स्वतंत्र राहतात की, विभक्त हे न्यायालय निकालानंतर तपासत नाही. न्यायालयाचा आदेश आहे म्हणून घटस्फोटितांना सवलती देण्याशिवाय पर्याय नसतो. थोडक्यात प्रमाणपत्रे देणारी प्राधिकरणे इतकी सक्षम बनली आहेत की, ‘यूपीएससी’सारख्या संस्थाही या प्रमाणपत्रांपुढे हतबल दिसतात. एक आमदार याबाबत खासगीत बोलताना म्हणाले,  ‘अनेकांची प्रमाणपत्रे बोगस आहेत हे खरे आहे. ते दिसतेही आहे. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कुणी? कारण खोटे प्रमाणपत्र घेणारेही आमचे लाडके भाऊ-बहीणच आहेत. त्यांचीही मते हवीच आहेत.’ सर्व प्रमाणपत्रे खरोखरच पडताळली, तर राज्यात अनेक शासकीय पदे खाली होतील, एवढा या घोटाळ्याचा आकार दिसतो आहे.
    sudhir.lanke@lokmat.com