तमिळनाडूतील लोकप्रिय अम्मा कँटीन योजना

तमिळनाडूत जयललिता या मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात एक आकर्षक प्रभावशाली योजना कार्यान्वित झाली आहे.

लक्ष्मण वाघ (सामाजिक विषयाचे अभ्यासक) - 
तमिळनाडूत जयललिता या मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात एक आकर्षक प्रभावशाली योजना कार्यान्वित झाली आहे. या योजनेचे नाव आहे ह्यअम्माउनावगमह्ण. ही योजना म्हणजे एक प्रकारचे सार्वजनिक कँटीन आहे. जयललिता यांनी स्वत:चे ब्रँडिंग करण्यासाठी २०१३मध्ये या कँटीनचा प्रारंभ केला. अम्मा कँटीन या लोकप्रिय नावानेही हे कँटिन ओळखले जाते. महापालिका आणि महिला स्वयंसहायता गटाच्या माध्यमातून ही कँटीन चालविली जातात. ही
सेवा पूर्णपणे मोफत नाही. नागरिकांना काही प्रमाणात थोडे पैसे
द्यावे लागतात. सुरवातीला चेन्नईमध्ये आणि नंतर कोइमतूर या उपाहारगृहांचा प्रारंभ करण्यात आला. ही सर्व कँटीन ‘ना नफा-ना तोटा’ तत्त्वावर चालविली जातात. या कँटीनमध्ये माफक दरात म्हणजे एका रुपयात इडली व तीन रुपयांना एक प्लेट दहीभात मिळतो. सांबार-भाताची एक प्लेट पाच रुपयांना मिळते. याव्यतिरिक्त अम्मा ब्रँडच्या पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या आणि चहा-कॉफीसुद्धा माफक किमतीला विकले जाते. सध्या पालिकांमार्फत २९४ कँटीन कार्यरत आहेत. दररोज सुमारे तीन लाख नागरिक या कँटीनचा लाभ घेतात. चेन्नई किंवा कुठल्याच पालिकेला यातून कुठलाच आर्थिक लाभ नाही; तथापि प्रस्तुत योजनेवर लोक खूप समाधानी व संतुष्ट आहेत. याचे कारण नागरिकांना अत्यंत स्वस्तात पोटभर आणि स्वच्छ जेवण दररोज माफक दरात उपलब्ध असते. ज्या व्यक्तीचे पोट हातावर चालते, दिवसाला ५०-७५-१०० रुपये मजुरी मिळते अशा गरिबांसाठी अम्मा कँटीन ही पर्वणीच ठरलेली आहे. प्रस्तुत योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यामुळे या कँटीनची संख्या एक हजारापर्यंत वाढविली जाणार आहे. कँटीनची सर्व जबाबदारी महिला बचत गटाकडे सुपूर्त केल्यामुळे तुलनेने खर्च कमी येतो. महाराष्ट्रातील झुणका-भाकर योजना असफल झाली तसे अम्मा कँटीनचे होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते. याचे संपूर्ण श्रेय महिला बचत गटाकडे जाते. या कँटीनमुळे किमान पाच हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
तमिळनाडू हे राज्य नेहमीच अन्नधान्यावर अधिक खर्च करते. अन्नसुरक्षा योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर रेशन दुकानातून तांदूळ आणि गहू दोन-तीन रुपये किलो या भावाने मिळू लागला आहे. तमिळनाडूत पूर्वीपासून सर्वांना रेशन दुकानातून स्वस्त दरात धान्याचा पुरवठा केला जातो. तमिळनाडूत रेशनवर मोफत तांदूळ दिला जातो. रेशनसाठी
केंद्र सरकारकडून आलेल्या निधीत राज्य सरकार आपली भर टाकते
व रेशन यंत्रणा नियमित कार्यान्वित ठेवते. तमिळनाडू शासनाचा अन्नधान्यावरील खर्च तुलनेने इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. गेल्या तीन वर्षांत या अनुदानाच्या तरतुदीमध्ये सातत्याने वृद्धी होत गेली आहे. ४९०० कोटी, ५००० कोटी आणि या वर्षी ५३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील १०० कोटी रुपये अम्मा कँटीनवर खर्च केले जातात. एका कँटीनचे दररोजचे उत्पन्न ४००० रुपये आहे. दरमहा लागणारा गहू ४०० टन आहे आणि दरमहा ५७०० टन तांदूळ लागतो.
चालू वर्षाच्या तमिळनाडू सरकारच्या अर्थसंकल्पात अनुदानावरील तरतुदीचे प्रमाण चार टक्क्यांनी वाढवून ते ४५१७६ कोटी केले आहे. त्यातील अन्नधान्यावर पाच हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. इतर योजना मोफत स्वरूपाच्या आहेत. मोफत लॅपटॉप, मोफत वीज वगैरे मोफत वस्तूसाठी १३५०० कोटी. शेतकऱ्यासाठी पाच हजार कोटी. शिक्षणासाठी १७ हजार कोटी अशी या अनुदानाची आकडेवारी आहे.
अम्मा कँटीनमुळे महापालिका आणि राज्य शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. तथापि, जयललितांना या आरोपाची दखल घेत नाहीत. गोरगरिबांना माफक दरामध्ये खाद्य पदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी ही प्रगल्भ योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी त्या स्वत: उत्सुक आणि आग्रही आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकला मोठा राजकीय लाभ झाला आहे. अण्णा द्रमुक पक्षाने लढविलेल्या ३९ पैकी ३७ लोकसभेच्या जागेवर विजय प्राप्त केला आहे.
तमिळनाडूत अम्मा कँटीनचा प्रयोग प्रचंड प्रमाणात यशस्वी झाल्यानंतर आता जगभर या प्रयोगाची चर्चा चालू आहे. इजिप्त आणि नायजेरिया या देशांनी या योजनेची दखल घेऊन ती आपल्या देशामध्ये राबविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत.
दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, गुजरात या राज्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अम्मा कँटीनचा अभ्यास केला असून, हीच योजना राबविणे शक्य असल्याची शिफारस आपल्या सरकारांना केली आहे.
अम्मा कँटीनमधील स्वच्छता, माफक दरात उपलब्ध असलेले खाद्य पदार्थ, त्यात वापरले जाणारे शुद्ध घटक यांमुळे मध्यमवर्गही या योजनेकडे आकर्षित झाला आहे. आपल्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सर्वत्र निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. विविध राजकीय पक्षांनी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये अम्मा कँटीनसारख्या प्रगल्भ योजनेचा उल्लेख करून त्याच प्रकारचे माफक किमतीमध्ये स्वच्छ खाद्य पदार्थ कँटीनमधून येथील गोरगरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांना उपलब्ध करून दिले जातील, असे आश्वासन दिल्यास त्या पक्षांना निश्चितच राजकीय लाभ होईल.