आर्थिक मुद्द्यांची लोकप्रिय मांडणी

रोजगाराच्या संधी हा संपूर्ण निवडणूक काळात एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. एकीकडे नोकऱ्यांमध्ये मोठी घट झाली आहे, असे मोदी यांचे विरोधक सांगत होते, तर दुसरीकडे नोकऱ्यांत वाढ झाल्याचे मोदी भाषणातून सांगत होते.

लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआला मिळालेल्या अभूतपूर्व विजयात आर्थिक मुद्द्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या निवडणुकीचे निकाल निश्चित करण्यात आर्थिक कारणे विशेष प्रभावी राहिली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराकडे दृष्टिक्षेप टाकला, तर असे लक्षात येते की, त्यात रोजगारवाढ, अर्थव्यवस्था गतिमान करणे, कृषी, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास, व्यापारीहित आणि महागाईवर नियंत्रण, हे मुद्दे वारंवार समोर आलेले दिसतात.

निश्चितपणे देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १६व्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कुठे ना कुठे आर्थिक ऐरणीवर येत राहिले होते. परंतु १७व्या लोकसभा निवडणुकीत आर्थिक मुद्दे आणि ‘सबका विकास’ यासारखे नारे गेल्या काही लोकसभा निवडणुकीच्या मानाने अधिक प्रभावी राहिले आहेत. मागच्या अनेक निवडणुकांवर प्रामुख्याने जमीनदारी प्रथा नष्ट करणे, बँकांचे राष्टÑीयीकरण, गरिबी हटाव, रोजगार हमी, भूमी अधिग्रहण, शेतकरीहित, भ्रष्टाचार हटाव यासारख्या मुद्द्यांनी निवडणूक निकाल प्रभावित केले आहेत. अशा स्थितीत जगातील सर्वात जास्त विकास दर आणि वाढती गंगाजळी, विक्रमी निर्यात, जगातील गुंतवणूकदारांचा भारतातील वाढता आर्थिक विश्वास, यासारख्या मुद्द्यांनी १७व्या लोकसभा निवडणुकीत मोठा प्रभाव टाकला आहे.
नरेंद्र मोदी यांची उचललेली आर्थिक पावले देशासाठी चांगली आहेत आणि त्यामुळे भारत एक बळकट देश म्हणून जगात आपला नावलौकिक करू शकतो, असे कोट्यवधी मतदार सांगत असल्याचे यावेळी पाहायला मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लागू केलेली नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे सुरुवातीला त्रास झाला असला, तरी त्याचे फायदे नंतर दिसू लागले आहेत आणि पाकिस्तानसह जगातील अनेक देशांमध्ये महागाई वाढली, तरी भारतात ती आटोक्यात आहे, हे मतदारांच्या मनावर बिंबविण्यात सत्तारूढ पक्षाला यश आले. याबाबत मोदी यांनी सातत्याने केलेल्या वक्तव्यांचाही कोट्यवधी मतदारांवर प्रभाव पडला.

देशातील रोजगाराच्या संधी हा संपूर्ण निवडणूक काळात एक महत्त्वाचा मुद्दा बनून राहिलेला होता, यात कसलेही दुमत नाही. एकीकडे देशातील नोकºयांमध्ये मोठी घट झाली आहे, असे मोदी यांचे विरोधक सांगत होते, तर दुसरीकडे देशात रोजगाराच्या संधी आणि नोकºयांत वाढ झाल्याचे मोदी आपल्या भाषणातून आवर्जून सांगत होते. १७ कोटी लोकांना मुद्रा लोन योजनेंतर्गत सुलभ कर्ज देऊन स्वयंरोजगार आणि उद्योगांना चालना देण्यात आली आहे. सोबतच कर्मचारी भविष्य निधी योजनेंतर्गत संघटित क्षेत्रातील लोकांना रोजगार मिळाल्याची आकडेवारीही प्रभावीपणे मतदारांसमोर मांडण्यात मोदींना यश आले आहे.

नव्या पिढीला आकर्षित करण्यासाठी मोदी सरकारने रोजगार निर्मितीच्या अनेक घोषणाही याच काळात केल्या. शेतकरी आणि गरिबांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची योजनाही मोदी यांच्या लोकप्रियतेत वाढ करणारी ठरली.

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
(अर्थतज्ज्ञ)