लोकसंख्येचे ‘गणित’!

आपला देश आणि तिची लोकसंख्या हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. फाळणीनंतर आपली लोकसंख्या ३५ कोटी होती. ती आता १०५ कोटींनी वाढून १४० कोटी झाली आहे. लोकसंख्यावाढीस अनेक सामाजिक, आर्थिक तसेच सांस्कृतिक कारणे आहेत. श्रद्धा, अंधश्रद्धाही आहेत. घराचा, कुटुंबाचा वारसा अशा काही कल्पनाही आहेत. परिणामी विविध भाषा, प्रदेश आणि संस्कृती असणाऱ्या प्रदेशात लोकसंख्येच्या वाढीचे प्रमाण कमी-अधिक राहिले आहे. देशाची वाटचाल आता शतकाकडे होत असताना विविध राज्यांनी राबविलेल्या विकासाच्या योजनांमुळे आर्थिक असमतोल वाढत गेला आहे. शैक्षणिक सुविधा आणि सुधारणांनी काही प्रदेशातील लोकांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावला आहे. परिणामी लोकसंख्यावाढीच्या वेगावरदेखील त्याची दूरगामी लक्षणे दिसत आहेत. उदा. केरळ राज्याच्या लोकसंख्यावाढीचा सध्याचा वेग पाच टक्के, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा अनुक्रमे वीस आणि पंचवीस टक्के आहे. 

लोकसंख्यावाढीचा परिणाम विकासावर होतो तसाच त्याचा परिणाम राजकीयदेखील होतो. विविध प्रदेशांची संस्कृती वेगळी तशी राजकारणाची विचारधाराही बदलत राहते. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा आर्थिक मागास प्रदेशांची लोकसंख्या देशाच्या सरासरी १७ टक्के वाढीपेक्षा अधिक आहे. तुलनेने दक्षिण भारतात सर्व स्तरावरच प्रगती अधिक होऊन लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी होण्यात झाला. आपल्या देशाने प्रातिनिधिक लोकशाही निवडल्याने लोकप्रतिनिधींद्वारे सरकार स्थापन करताना त्यांच्या वाट्यावरून असमतोल तयार होतो. उत्तर प्रदेशाची लोकसंख्या सर्वाधिक असल्याने हा प्रदेश ऐंशी लोकसभा सदस्य निवडून देतो. केरळ किंवा कर्नाटक अनुक्रमे वीस आणि अठ्ठावीस सदस्य निवडून देतात. 

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या आधारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधींची संख्या निश्चित होत असल्याने ज्या प्रदेशांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी काम केले नाही, त्यांची लोकसंख्या अधिक वाढते आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रदेशांना निधीचे वाटप होतानादेखील तफावत जाणवते. तामिळनाडूने यावरच बोट ठेवले. लोकसंख्या नियंत्रणाचे सर्व प्रकल्प त्यांनी प्रभावीपणे राबिवले, राज्याची शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती अधिक वेगाने केली. परिणामी लोकसंख्यावाढीचा वेग तुलनेने कमी झाला. ज्या प्रदेशांनी असे केले नाही, त्यांची लोकसंख्या अधिक वेगाने वाढते आहे. ज्या प्रदेशांची लोकसंख्या अधिक त्या प्रदेशांना लोकसभेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळत असेल तर सर्व स्तरावर प्रगती करणाऱ्या प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते, अशी तामिळनाडूची तक्रार आहे. 

तामिळनाडूसह दक्षिणेतील पाचही प्रदेशांच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग राष्ट्रीय लोकसंख्यावाढीपेक्षा कमी आहे. सध्याची लोकसभा सदस्य संख्या ५४३ आहे. राज्यघटनेने कमाल सदस्य संख्या ५५० असावी असे नमूद करून ठेवले आहे. १९७१ च्या जनगणनेनंतर १९७८ आणि २००८ मध्ये दोनवेळा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. आता २०२६ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या आधारे पुनर्रचना करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. तसे झाल्यास लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण कमी असल्याने काही प्रदेशांना फटका बसणार आहे. त्यात दक्षिणेकडील पाचही प्रदेशांचा समावेश आहे. 

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी ५ मार्चला सर्वपक्षीय बैठक घेऊन मतदारसंघांची पुनर्रचना, सदस्य संख्या आणखी तीस वर्षे १९७१ च्या लोकसंख्येच्या आधारेच करावी, अशी मागणी केली आहे. १९७१ च्या जनगणनेनुसार तेव्हाची लोकसंख्या ५४ कोटी होती. त्यामुळे ५४३ पर्यंत सदस्यसंख्या वाढवून प्रतिदहा लाख लोकसंख्येला एक लोकसभा सदस्य निश्चित करण्यात आले. तामिळनाडूला तेव्हा ३९ लोकसभा सदस्यत्व मिळाले होते. प्रति मतदारसंघाची लोकसंख्या दुपटीहून अधिक झाली आहे. स्टॅलिन एका बाजूला तामिळनाडूने लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी करण्यात यश आल्याचे गौरवाने सांगतात. दुसऱ्या बाजूला तरुण-तरुणींना विवाहानंतर तातडीने मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन करतात. हा विरोधाभास झाला. मागासलेल्या प्रदेशांनी सर्वांगीण विकास आणि लोकसंख्या नियंत्रणासाठीदेखील अधिक प्रयत्न करावेत, अशी भूमिका घेणे शहाणपणाचे ठरेल.