राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता

काँग्रेसच्या दुसऱ्या राजवटीच्या अध:पतनाची नेपथ्यरचना २०११ सालीच तयार केली गेली होती. त्या काळात एका बाजूला मनमोहन सिंग सरकार टूजी आणि कॉमन वेल्थ गेम्स यावरून होणाऱ्या आरोपांचा सामना करत होते, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच काही सहकाऱ्यांनी बाबा रामदेवसमोर लोटांगण घातले होते. अर्थव्यवस्थासुद्धा गोंधळलेल्या अवस्थेत होती. यात भर म्हणजे अण्णा हजारे यांना आधुनिक गांधी म्हणून पुढे करण्यात आले होते. आज चार वर्षांनंतर अण्णा राळेगण सिद्धीत अज्ञातवासात गेल्यासारखे आहेत, तर त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातले समर्थक नवीन अवतारात राष्ट्रीय स्तरावर परतले आहेत.
त्याकाळी केजरीवाल आणि किरण बेदी एकाच बाजूला होते. दोघेही मेगॅसेसे पुरस्कार विजेते. अण्णांच्या आंदोलनातल्या त्यांच्या सहभागाने मध्यमवर्गाची सहानुभूती अण्णांना मिळाली आणि आधीपासूनच भ्रष्टाचाराविरोधातली जनसामान्यांची चीड उफाळून आली. केजरीवाल आणि बेदी दोघेही मध्यमवर्गाचे हिरो झाले. पहिल्या महिला आय.पी.एस. अधिकारी म्हणून किरण बेदी यांची ओळख होतीच; शिवाय कायदा आणि सुव्यवस्था राखताना त्यांनी दाखवलेला कणखरपणाही सगळ्यांना माहीत होता. अरविंद केजरीवालसुद्धा माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणून सर्वश्रुत झाले होते. आयआयटीयन आणि आय.आर.एस. अधिकारी असूनही त्यांनी जन-सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासकीय नोकरीवर पाणी सोडले होते.
रामलीला मैदानावरच्या व्यासपीठावरून डॉ. बेदींनी राजकारण्यांची उडवलेली जहाल खिल्ली आणि त्यावेळी उच्चारलेले ‘सब नेता चोर है’ हे शब्द सहज विसरण्यासारखे नाहीत. केजरीवालसुद्धा मुख्य राजकीय पक्षांवर टीका करण्यात मागे नव्हते. कॉँग्रेस आणि भाजपा या भ्रष्टाचाराच्या नाण्याच्याच दोन बाजू असल्याचे ते ठासून सांगत होते. राजकारणापासून दूर राहण्याच्या भूमिकेने आणि जनसामान्यांमध्ये राजकारण्यांविषयी असलेल्या रागामुळे त्यांना एका मर्यादेपर्यंत नैतिक सरशी मिळवून दिली होती.
आज बदललेल्या परिस्थितीत केजरीवाल आणि बेदी निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. एकेकाळचे सहकारी आता एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी बनले आहेत. त्यावेळी ते संसदेला घेराव घालण्यासाठी उत्सुक होते, तर आता ते स्वत:च तिथे निवडून जाण्यासाठी आणि प्रतिनिधित्व करण्यासाठी धडपडत आहेत.
भाजपात सामील होण्याची बेदींची भूमिका निवडणुकीपूर्वी खुबीने घडवून आणलेल्या संधिसाधूपणाचे उदाहरण आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी केजरीवाल विरुद्ध बेदी या संघर्षाने भारतीय राजकारणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. प्रदीर्घ काळापासून भारतीय राजकारण पारंपरिक प्रभावाखाली होते. कॉँग्रेसमधल्या प्रस्थापित घराणेशाहीने इतरांना नेहमीच संधी नाकारली, तर भाजपातले प्रस्थापित आपापली स्थाने घट्ट धरून आहेत. केजरीवाल-बेदी व्यावसायिक राजकारणी नसले, तरी राजकारणात संधी शोधणाऱ्या मध्यमवर्गाचे ते नक्कीच प्रतिनिधी झाले आहेत. केजरीवालांचे व्यक्तिमत्त्व उत्साह आणि उत्सुकतेने भारलेले असले, तरी केवळ ४९ दिवसांत सत्ता सोडण्याचा त्यांचा निर्णय त्यांच्या पाठीराख्यांचा भ्रमनिरास करणारा ठरला होता. तरीही सध्याच्या लढतीतले ते एक प्रबळ दावेदार आहेत. दोन मोठ्या पक्षातल्या पारंपरिक राजकारणाला पर्याय शोधू पाहणाऱ्यांसाठी ते प्रेरणादायी ठरू शकतात.
या निवडणुकीत भाजपा जिंकून बेदी मुख्यमंत्री होणार असतील, तर सलग दोन पिढ्या मोठ्या पदांना चिकटून राहिलेल्या नेतृत्वाचा तो अंत असेल आणि साहजिकच पुढील काळात पक्षांतर्गत मतभेद उफाळून येतील. पण जर किरण बेदी नरेंद्र मोदींच्या दिल्लीतल्या वरकरणी का होईना, प्रतिनिधी म्हणून पुढे करण्यात आल्या, तर उफाळून येणाऱ्या पक्षांतर्गत मतभेदांना पुरेसा वाव मिळणार नाही. कारण नरेंद्र मोदींची असलेली ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रतिमा. अभिनेत्रीपासून राजकारणी झालेल्या स्मृती इराणी हे याबाबतचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे.
केजरीवाल किंवा बेदींचे राजकारणातले यश इतर व्यवसायातून औपचारिक राजकारणात संधी शोधणाऱ्यांच्या आशा पल्लवित करणारे असू शकेल. राजकारण हा ‘डर्टी बिजनेस’ आहे आणि तिथे प्रामाणिक आणि बुद्धिवंतांना जागा नाही असाच समज टीम अण्णाकडून पसरवला गेला होता. अण्णांची क्रांती एव्हाना मृतप्राय आणि देशाला बळकट लोकपाल देण्यात अपयशी ठरली असली, तरी नवीन चेहऱ्यांना राजकारणात संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम तिने केले आहे, हे नक्की.

ताजा कलम : बेदी आणि केजरीवाल यांची राजकारणातली उपस्थिती सकारात्मकता दर्शवत असली तरी काही गोष्टी बदललेल्या नाहीत. किरण बेदींनी मोदींवर उधळलेली स्तुतिसुमने हेच दाखवून देतात की, लांगुलचालनाचे राजकारण आजदेखील जिवंत आहे आणि त्याची चलतीदेखील आहे.

राजदीप सरदेसाई
ज्येष्ठ संपादक-स्तंभलेखक